३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

बाढीपहिरो क्षेत्रमा संसदीय टोली

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा ल्याएपछि प्रदेश १ सरकारले बाढी पहिरो र खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

सरकारले खाद्य संकट घोषणा गरिएको खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका अनुगमन गर्ने भएको छ । प्रमखु सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका संसदको टोलीले साउन २८ गते खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।


हलेसी तुवाचुङ नगर प्रमुख इवन राईले लामो समयको खडेरीले बाली नउर्मेको र असार २६ गतेबाट सुरु भएको अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले खेतबाली पुरिएकाले खाद्य संकट भएको बताए । ‘खडेरीले बाली नउम्रिँदा नगर परिषदबाट खाद्य संकट घोषणा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नगरसभाले खाद्य संकट निवारणका लागि १ करोड ४० लाखको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेका थियौं । तर त्यो कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै बाढी पहिरोले खेतबाली नै बगाएपछि झन संकट उत्पन्न भएको छ ।’


पहिरोले मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गतको हलेसी–जयरामघाट सडकखण्ड क्षतविक्षत भएकाले सडक अवरुद्ध भएको राईले बताए । ‘नगरपालिकाको हैसियतले खेडेरीसँगै आएको बाढीपहिरोको क्षतिको पूर्ति गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सहयोगका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकालाई गुहारेका छौं ।’


प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की र प्रमुख सचिव अधिकारीलाई नगरपालिकामा रहेको खाद्य संकटबारे जानकारी गराउँदै अनुगमन गरी सहयोगको माग गरेको राईले बताए । उनले मन्त्री कार्की र प्रमुख सचिव अधिकारीले साउन २८ गते स्थलगत अनुगमन गरी राहत तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउने आश्वासन दिएको सुनाए ।


प्राकृतिक विपदमा प्रदेश सरकार राहत, उद्धार र पनःस्थापनाको काममा चौतर्फी ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा असफल भएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएर सदनमा छलफल गराउन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई आग्रह गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।


‘सभामुख भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेर समस्या भएको निष्कर्षमा पुगेर सदनमा प्रस्तावमाथि छलफल गराउनु भयो,’ उनले भने, ‘तर छलफलका क्रममा अधिकांश सत्ता पक्षका सांसदहरूले जनताको समस्यालाई छाडेर सरकारको प्रतिरक्षामा लाग्दा जनताको समस्याको पक्षमा एकजुट हुन सकेनौं ।’


सरकारसँग खडेरी र बाढी पहिरोको एकमुष्ट तथ्यांक अहिलेसम्म संकलन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको केदारले बताए । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख राईले स्थानीय सुभाष पोखरेललगायत नेतालाई साथमा लिएर डेलिगेसन आएपछि प्रदेश सरकारलाई यथार्थसँग साक्षात्कार भयो र ढिलै भए पनि अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय गरको केदारको भनाई थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?