जिससमा मनपरी

कम्प्युटर, फर्निचरलगायत सामग्री लैजानेहरूमा व्यक्तिदेखि संघसंस्था र सञ्चार संस्थासमेत छन् । एउटै व्यक्तिले दुई वटासम्म ल्यापटप लगेको पाइएको छ । सवारीसाधनदेखि अन्य जिन्सी सामग्रीसमेत आफूखुसी वितरण गरिएको छ । 
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — गत साता जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेकपाका नेता नेत्र भट्टराईले राहत सामग्री दुरुपयोग भएको विषय उठाए । जिल्ला समन्वय समिति मातहत स्टोर गरिएको त्रिपाल, मन्डी, तारजालीलगायत सामग्री समितिले आफूखुसी वितरण गरेको उनले बताए । तर जिल्ला समन्वय समिति सभापति जयबहादुर श्रेष्ठले यसबारे यथार्थ बताउन सकेनन् ।

त्यसको पर्सिपल्टै नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेश १ का अर्थ समिति सभापतिसमेत रहेका मोहनकुमार खडकाले समन्वय समितिविरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता गरे । उजुरीमा जिल्ला समन्वय समितिले गरेको अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसपछि मात्र जिल्ला समन्वयको लापरबाहीबारे थप विषय खुल्न थालेका छन् । राहत सामग्री मात्र नभएर सवारीसाधनदेखि अन्य जिन्सी सामग्रीसमेत आफूखुसी वितरण भएका तथ्य फेला परेका छन् ।

आफ्नालाई मोटरसाइकल र गाडी
जिल्ला समन्वय समितिलाई तत्कालीन महिला, बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, स्थानीय सडक सुधार तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम (एलआरआईपी) लगायतले आफ्नो जिन्सी सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसमा मोटरसाइकल, गाडी, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, तारजाली, बेल्चा, गलखन्तीलगायत निर्माण सामग्री थिए ।

ती सबै सामान समन्वय समितिले कानुनविपरीत आफूखुसी विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थालाई वितरण गरेको छ । सामान्य लिखित निवेदन र कतिपयलाई निवेदन बिनासित्तैमा वितरण गरेका हुन् । समन्वय समितिका पदाधिकारीदेखि अन्य व्यक्तिले समेत मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिले कानुनविपरीत वितरण गरेका मोटरसाइकल सुनकोसी गाउँपालिकाको एउटा गाउँमा अलपत्र अवस्थामा ।तस्बिर : कुम्भराज/कान्तिपुर

एउटा चारचक्के गाडी मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकालाई दिइएको छ । वितरित सवारी जिल्ला विकास समितिका सभापति र जिल्ला समन्वय अधिकारी निकटका व्यक्तिलाई दिइएको छ । ‘सामान्य मर्मत गरेर चल्ने खालको मोटरसाइकल लिलाममा राखिन्छ होला भन्ने आशा गरेका थियौँ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘तर हाम्रो आँखै अगाडि रातारात सबै मोटरसाइकल व्यक्तिलाई बाँडियो । यो सरासर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हो ।’

कम्प्युटर, फर्निचरलगायत सामग्री लैजानेहरूमा व्यक्तिदेखि संघसंस्था र सञ्चार संस्थासमेत छन् । एउटै व्यक्तिले दुई वटासम्म ल्यापटप लगेको जिल्ला समन्वयकै पूर्वकर्मचारी बताउँछन् । ‘सबैले निवेदनकै आधारमा पाउने रहेछन् भने म पनि केही फर्निचर लैजानुपर्‍यो भनेर जिसस पुगेको थिएँ ।’ गैरसरकारी संस्थाका एक प्रतिनिधिले भने, ‘फर्निचर सकिइसक्यो, एउटा डेस्कटप कम्प्युटर लैजानुस् भने, पछि लगेर चलाइरहेको छु ।’

चलिरहेको र मर्मत गर्नुपर्ने किसिमका करिब एक दर्जनको संख्यामा मोटरसाइकल जिल्ला समन्वय मातहत थिए । अहिले जिल्ला समन्वयमा एउटा पनि छैनन् ।

त्रिपाल र तारजालीमा उस्तै
२०७२ को भूकम्पपछि राहतस्वरूप प्राप्त त्रिपाल, मन्डीलगायत सामग्री जिल्ला समन्वय मातहत स्टोर गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्था वितरणपछि मौज्दात राहत सामग्री वितरण गरेर सकिएको छ । तर कुन निकायलाई कति संख्यामा वितरण गरिएको भन्ने तथ्यांक समन्वयसँग छैन ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई समेत कति संख्यामा राहत सामग्री स्टोर गरिएको भन्नेबारे जानकारी छैन । तर समितिले ०७४ माघ १० गते निर्णय गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई विपदका बेला मात्र वितरण गर्ने भनी त्रिपाल ५ सय वटाका दरले र मण्डीलगायत राहत सामग्री समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोही निर्णयका आधारमा समन्वय समितिले वितरण गरेर सकिएको समितिका सभापति जयबहादुर श्रेष्ठले बताए । तर पाँच सयका दरले वितरण गर्दा पनि आठवटा स्थानीय तहमा चार हजारवटा मात्र त्रिपाल वितरण हुन्छ । कम्तीमा मौज्दातमा ६ हजार त्रिपाल राखिएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रकुमार मास्केको भनाइ छ ।

राहत सामग्रीमा त्रिपाल र मन्डी मात्र नभई अन्य कपडा, आल्मुनियम भर्‍याङदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने टेन्टसम्म रहेको विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका संस्थाका प्रतिनिधिको भनाइ छ । सगरमाथा जनता माविको कक्षाकोठामा स्टोर गरिएका ती सामग्री सबै वितरण गरिएपछि कक्षाकोठा खाली भइसकेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय सडक सुधार तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम (एलआरआईपी) ले आयोजना सञ्चालन भएको बखत ग्याबिनका लागि बुनेर मौज्दात राखेको र बुन्न बाँकी जीआई तारको तारजाली सबै वितरण भइसकेको छ । तारजाली स्थानीय तहलाई मात्र नभएर चिनजानका व्यक्तिलाई समेत प्रशस्तै संख्यामा वितरण भएको हो । कम्तीमा पनि ४० क्विन्टल बुनेको तारजाली र त्योभन्दा बढी परिमाणको बुन्न बाँकी तार वितरण भएको नेकपा अध्यक्ष खडकाले दर्ता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

व्यक्तिलाई वितरित तारजाली गाउँगाउँमा पहिरो नियन्त्रणको सट्टा कुखुरा खोर बार्नेदेखि घर घेराबेरा गर्ने काममा प्रयोग भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले भने त्यस्ता तारजाली समितिकै निर्णयमा स्थानीय तहहरूलाई वितरण गरेको जनाएको छ ।

तारजाली रुम्जाटारमा समेत मौज्दात गरिएको र त्यस मौज्दात गरिएको जग्गाको भाडा धेरै भएकोले गाउँपालिकाहरूलाई जग्गा भाडा तिर्न लगाई वितरण गरेको जनाएको हो । भाडा तिरेर तारजाली लाने गाउँपालिकाहरू चिशंखुगढी र मानेभन्ज्याङ रहेको समिति सभापति जयबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

कौडीको भाउमा लिलामी
समन्वय समितिले करोडौं मूल्य पर्ने भौतिक सामग्रीहरू कवाडी भन्दै कौडीको भाउमा लिलामी गरेको छ । ९० हजारमा लिलामी गरिएका सामग्री ढुवानी गर्न ६ वटा ट्रक प्रयोग गरिएका थिए । लिलाम गरिएका अधिकांश सामग्री फर्निचर, तारजाली र फलामका थिए ।

एउटा गाडीमा कम्तीमा पनि ८ टनदेखि १० टनसम्म सामग्री लोड गरेर पठाइएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ । लिलाम भएका सामग्रीको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो एक सय मात्र राखेर गुणन गर्ने हो भने पनि कम्तीमा ५० लाखभन्दा बढीको सामग्री लिलाम गरिएका छन् । लिलामका नाममा प्रयोगमा आउन सकिने बुन्न बाँकी रहेको जीआई तारसमेत छन् । लिलामका लागि पठाउन तयार गरिएका सामग्रीको दृश्य कान्तिपुरसँग सुरक्षित छ ।

पदाधिकारीबीच द्वन्द्व
जिल्ला समन्वय समितिमा लापरबाही हुनुको प्रमुख कारण पदाधिकारीबीचको द्वन्द्व हो । कांग्रेसबाट निर्वाचित समितिका पदाधिकारीहरूबीच गुटबन्दी सुरु भएपछि द्वन्द्व सिर्जना भएको हो । यससँगै समितिका सबै पदाधिकारी एकातिर रही सभापतिलाई एक्ल्याउने काम भएको थियो । सभापतिले कार्यवाहक छाडेको अवसर पारी तत्कालीन समन्वय अधिकारी नारायण मैनालीले आफूखुसी निर्णय गर्दै मनपरी वितरणलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

सभापतिबाहेकका अन्य पदाधिकारी समन्वय अधिकारी मैनालीको गल्ती नभएको बताउँछन् । तर जिल्ला समन्वयकै केही कर्मचारी मैनालीले सभापतिविरुद्धका गुटको कुरा सुनेर गलत निर्णय गरेको दाबी गर्छन् । सभापतिलाई थाहै नदिई मैनालीले धेरै सामान वितरण गरेको एक कर्मचारीको भनाइ छ । हाल मैनालीको सरुवा भइसकेको छ । उनले जिल्ला समन्वयदेखि सरुवा भएर जाने बेलामा निवासमा ओढ्ने गरेको सिरकसम्म अरूलाई दिएर गएको समन्वयकै कर्मचारीले बताए ।

पन्छिन खोज्दै जिसस
जिससविरुद्ध प्रदेश सांसदले उजुरी दर्ता गरेपछि त्यसको खण्डन गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरियो । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वयले खण्डनका लागि आवश्यक विवरण भने पत्रकारहरूलाई दिन सकेन । जिल्ला समन्वयमा केकति सामग्री थिए र कति वितरण भए भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत नभएको समन्वय सभापति जयबहादुर श्रेष्ठले बताए । सबै यथार्थ पत्ता लगाउन आफ्नातर्फबाट समेत अध्ययन थालेको सभापति श्रेष्ठले बताए ।

सीडीओ भन्छन्, 'छानबिन हुन्छ’
अनियमितताको उजुरी प्रशासनमा दर्ता गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले सत्यतथ्य छानबिन हुने बताएका छन् । अख्तियार कार्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रशासन कार्यालयले जिल्ला समन्वयलाई वितरित राहत सामग्री र जिन्सी वस्तुहरूको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको छ ।

आचार्यले भने, ‘प्राप्त कागजातका आधारमा हामी छानबिन थाल्छौं । प्रक्रिया पुर्‍याएरै त्यस्ता सामग्री वितरण भएका रहेछन् भने पनि हामी त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोगको अवस्थासम्म बुझेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कोसी उच्च बाँधबारे चासो

देवनारायण साह

मोरङ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले भारत सरकारले कोसी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन गर्ने विषयबारे सदनलाई जानकारी गराउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘भारत सरकारले बजेट भाषणमा ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ कोसी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले यो प्रदेशमा के कस्तो क्षति हुन्छ लगायत पक्षका बारेमा सदनलाई जानकारी गराइयोस् ।’

कोसी उच्च बाँध संघीय सरकारको मुद्दा हुँदैमा प्रदेश सरकार मौन भएर बस्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । उनले भारतमा यहाँबाट बगेर जाने पानीलाई ‘वाटर बम’ भनिने र यो बमलाई रोक्नका लागि उच्च बाँध बनाउन खोजेकोबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै, उदयपुर, सुनसरी र प्रदेश २ को सप्तरी जिल्लाका कोसी पीडितहरूको आन्दोलन भुसको आगोझै चर्किन थालेको प्रति प्रदेश सरकारलाई चनाखो हुन कोइरालाले आग्रह गरे । ‘कोसी सम्झौतापछि भएको जमिनको क्षतिको मुआब्जा नपाएका किसानले चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाइरहेकाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्ष हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

कोइरालाले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र श्रीलंका टप्पुमा ४८ थान गाई गोरु एन्थ्रेक्स जस्ता खतरनाक जीवाणुका कारण रगत छाँदेर मरेको घटनाप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘यो जीवाणु जैविक हतियारभन्दा पनि बढी खतरनाक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका जीवजन्तुका साथै मान्छेमा पनि एन्थ्रेक्स सर्ने खतरा रहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारको तत्काल कदम चाल्न जरुरी छ ।’

अर्थ समितिले बुझायो प्रतिवेदन
अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खडकाले गत वर्षमा समितिले गरेको कामकाजको बारेमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । ‘संसदीय समितिहरू बने पनि लामो समयको अन्तरालमा गत वर्षको चैत २२ गते नेतृत्व चयन भएपछि काम सुरु गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘चैत २२ गतेदेखि असार मसान्तसम्म्म यो समितिको बसेको ६ वटा बैठकको निर्णयअनुसार भए गरेको कामकाजको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेका छौं ।’

‘समितिले प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बजेट निर्माण प्रक्रिया, बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनताका सबालहरूका विषयमा जनस्तरसम्म छलफल गर्‍यौं ।’

समितिले प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सांसदहरूको अनिवार्य सहभागिताका लागि सुझाव दिएको छ । ‘बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रका संसदहरूको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले अबिलम्ब प्रदेश प्राथमिकताका योजना निर्माण गरी प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सिफारिसका आधारमा योजना छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘पथरीशनिश्चरेमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन भइरहेको षडयन्त्रले उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुञ्जेल कुनै पनि सुकुम्बासीको घरटहरा कहींबाट पनि नहटाउन प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

जसको जोत, उसको पोतको कानुनी व्यवस्था गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले केही दिनअघि रूख लडेर कानेपोखरीमा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपुर्ति र घाइतेको उपचारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक संसदमा टेबल गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले संसदमा टेबल गरेको उक्त विधेयकमा विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

‘विकासका लागि इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा आधारभूत, मध्यम तथा उच्च तहका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न यो प्राविधिक विश्वविद्यालय आवश्यक छ,’ मन्त्री घिमिरेले भने ।

नेपाल र भारत सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको त्रिपक्षीय सम्झौतामा बुढीगंगा गाउँपालिकामा स्थापित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकमा इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा आधारभूत, मध्यम तथा उच्च तहसम्म अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न यो विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT