कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

जिससमा मनपरी

कम्प्युटर, फर्निचरलगायत सामग्री लैजानेहरूमा व्यक्तिदेखि संघसंस्था र सञ्चार संस्थासमेत छन् । एउटै व्यक्तिले दुई वटासम्म ल्यापटप लगेको पाइएको छ । सवारीसाधनदेखि अन्य जिन्सी सामग्रीसमेत आफूखुसी वितरण गरिएको छ । 
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — गत साता जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेकपाका नेता नेत्र भट्टराईले राहत सामग्री दुरुपयोग भएको विषय उठाए । जिल्ला समन्वय समिति मातहत स्टोर गरिएको त्रिपाल, मन्डी, तारजालीलगायत सामग्री समितिले आफूखुसी वितरण गरेको उनले बताए । तर जिल्ला समन्वय समिति सभापति जयबहादुर श्रेष्ठले यसबारे यथार्थ बताउन सकेनन् ।

जिससमा मनपरी

त्यसको पर्सिपल्टै नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेश १ का अर्थ समिति सभापतिसमेत रहेका मोहनकुमार खडकाले समन्वय समितिविरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता गरे । उजुरीमा जिल्ला समन्वय समितिले गरेको अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसपछि मात्र जिल्ला समन्वयको लापरबाहीबारे थप विषय खुल्न थालेका छन् । राहत सामग्री मात्र नभएर सवारीसाधनदेखि अन्य जिन्सी सामग्रीसमेत आफूखुसी वितरण भएका तथ्य फेला परेका छन् ।


आफ्नालाई मोटरसाइकल र गाडी

जिल्ला समन्वय समितिलाई तत्कालीन महिला, बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, स्थानीय सडक सुधार तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम (एलआरआईपी) लगायतले आफ्नो जिन्सी सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसमा मोटरसाइकल, गाडी, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, तारजाली, बेल्चा, गलखन्तीलगायत निर्माण सामग्री थिए ।


ती सबै सामान समन्वय समितिले कानुनविपरीत आफूखुसी विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थालाई वितरण गरेको छ । सामान्य लिखित निवेदन र कतिपयलाई निवेदन बिनासित्तैमा वितरण गरेका हुन् । समन्वय समितिका पदाधिकारीदेखि अन्य व्यक्तिले समेत मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका छन् ।


जिल्ला समन्वय समितिले कानुनविपरीत वितरण गरेका मोटरसाइकल सुनकोसी गाउँपालिकाको एउटा गाउँमा अलपत्र अवस्थामा ।तस्बिर : कुम्भराज/कान्तिपुर


एउटा चारचक्के गाडी मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकालाई दिइएको छ । वितरित सवारी जिल्ला विकास समितिका सभापति र जिल्ला समन्वय अधिकारी निकटका व्यक्तिलाई दिइएको छ । ‘सामान्य मर्मत गरेर चल्ने खालको मोटरसाइकल लिलाममा राखिन्छ होला भन्ने आशा गरेका थियौँ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘तर हाम्रो आँखै अगाडि रातारात सबै मोटरसाइकल व्यक्तिलाई बाँडियो । यो सरासर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हो ।’


कम्प्युटर, फर्निचरलगायत सामग्री लैजानेहरूमा व्यक्तिदेखि संघसंस्था र सञ्चार संस्थासमेत छन् । एउटै व्यक्तिले दुई वटासम्म ल्यापटप लगेको जिल्ला समन्वयकै पूर्वकर्मचारी बताउँछन् । ‘सबैले निवेदनकै आधारमा पाउने रहेछन् भने म पनि केही फर्निचर लैजानुपर्‍यो भनेर जिसस पुगेको थिएँ ।’ गैरसरकारी संस्थाका एक प्रतिनिधिले भने, ‘फर्निचर सकिइसक्यो, एउटा डेस्कटप कम्प्युटर लैजानुस् भने, पछि लगेर चलाइरहेको छु ।’


चलिरहेको र मर्मत गर्नुपर्ने किसिमका करिब एक दर्जनको संख्यामा मोटरसाइकल जिल्ला समन्वय मातहत थिए । अहिले जिल्ला समन्वयमा एउटा पनि छैनन् ।


त्रिपाल र तारजालीमा उस्तै

२०७२ को भूकम्पपछि राहतस्वरूप प्राप्त त्रिपाल, मन्डीलगायत सामग्री जिल्ला समन्वय मातहत स्टोर गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्था वितरणपछि मौज्दात राहत सामग्री वितरण गरेर सकिएको छ । तर कुन निकायलाई कति संख्यामा वितरण गरिएको भन्ने तथ्यांक समन्वयसँग छैन ।


जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई समेत कति संख्यामा राहत सामग्री स्टोर गरिएको भन्नेबारे जानकारी छैन । तर समितिले ०७४ माघ १० गते निर्णय गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई विपदका बेला मात्र वितरण गर्ने भनी त्रिपाल ५ सय वटाका दरले र मण्डीलगायत राहत सामग्री समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।


सोही निर्णयका आधारमा समन्वय समितिले वितरण गरेर सकिएको समितिका सभापति जयबहादुर श्रेष्ठले बताए । तर पाँच सयका दरले वितरण गर्दा पनि आठवटा स्थानीय तहमा चार हजारवटा मात्र त्रिपाल वितरण हुन्छ । कम्तीमा मौज्दातमा ६ हजार त्रिपाल राखिएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रकुमार मास्केको भनाइ छ ।


राहत सामग्रीमा त्रिपाल र मन्डी मात्र नभई अन्य कपडा, आल्मुनियम भर्‍याङदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने टेन्टसम्म रहेको विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका संस्थाका प्रतिनिधिको भनाइ छ । सगरमाथा जनता माविको कक्षाकोठामा स्टोर गरिएका ती सामग्री सबै वितरण गरिएपछि कक्षाकोठा खाली भइसकेको छ ।


त्यसैगरी स्थानीय सडक सुधार तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम (एलआरआईपी) ले आयोजना सञ्चालन भएको बखत ग्याबिनका लागि बुनेर मौज्दात राखेको र बुन्न बाँकी जीआई तारको तारजाली सबै वितरण भइसकेको छ । तारजाली स्थानीय तहलाई मात्र नभएर चिनजानका व्यक्तिलाई समेत प्रशस्तै संख्यामा वितरण भएको हो । कम्तीमा पनि ४० क्विन्टल बुनेको तारजाली र त्योभन्दा बढी परिमाणको बुन्न बाँकी तार वितरण भएको नेकपा अध्यक्ष खडकाले दर्ता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।


व्यक्तिलाई वितरित तारजाली गाउँगाउँमा पहिरो नियन्त्रणको सट्टा कुखुरा खोर बार्नेदेखि घर घेराबेरा गर्ने काममा प्रयोग भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले भने त्यस्ता तारजाली समितिकै निर्णयमा स्थानीय तहहरूलाई वितरण गरेको जनाएको छ ।


तारजाली रुम्जाटारमा समेत मौज्दात गरिएको र त्यस मौज्दात गरिएको जग्गाको भाडा धेरै भएकोले गाउँपालिकाहरूलाई जग्गा भाडा तिर्न लगाई वितरण गरेको जनाएको हो । भाडा तिरेर तारजाली लाने गाउँपालिकाहरू चिशंखुगढी र मानेभन्ज्याङ रहेको समिति सभापति जयबहादुर श्रेष्ठले बताए ।


कौडीको भाउमा लिलामी

समन्वय समितिले करोडौं मूल्य पर्ने भौतिक सामग्रीहरू कवाडी भन्दै कौडीको भाउमा लिलामी गरेको छ । ९० हजारमा लिलामी गरिएका सामग्री ढुवानी गर्न ६ वटा ट्रक प्रयोग गरिएका थिए । लिलाम गरिएका अधिकांश सामग्री फर्निचर, तारजाली र फलामका थिए ।


एउटा गाडीमा कम्तीमा पनि ८ टनदेखि १० टनसम्म सामग्री लोड गरेर पठाइएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ । लिलाम भएका सामग्रीको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो एक सय मात्र राखेर गुणन गर्ने हो भने पनि कम्तीमा ५० लाखभन्दा बढीको सामग्री लिलाम गरिएका छन् । लिलामका नाममा प्रयोगमा आउन सकिने बुन्न बाँकी रहेको जीआई तारसमेत छन् । लिलामका लागि पठाउन तयार गरिएका सामग्रीको दृश्य कान्तिपुरसँग सुरक्षित छ ।


पदाधिकारीबीच द्वन्द्व

जिल्ला समन्वय समितिमा लापरबाही हुनुको प्रमुख कारण पदाधिकारीबीचको द्वन्द्व हो । कांग्रेसबाट निर्वाचित समितिका पदाधिकारीहरूबीच गुटबन्दी सुरु भएपछि द्वन्द्व सिर्जना भएको हो । यससँगै समितिका सबै पदाधिकारी एकातिर रही सभापतिलाई एक्ल्याउने काम भएको थियो । सभापतिले कार्यवाहक छाडेको अवसर पारी तत्कालीन समन्वय अधिकारी नारायण मैनालीले आफूखुसी निर्णय गर्दै मनपरी वितरणलाई निरन्तरता दिएका थिए ।


सभापतिबाहेकका अन्य पदाधिकारी समन्वय अधिकारी मैनालीको गल्ती नभएको बताउँछन् । तर जिल्ला समन्वयकै केही कर्मचारी मैनालीले सभापतिविरुद्धका गुटको कुरा सुनेर गलत निर्णय गरेको दाबी गर्छन् । सभापतिलाई थाहै नदिई मैनालीले धेरै सामान वितरण गरेको एक कर्मचारीको भनाइ छ । हाल मैनालीको सरुवा भइसकेको छ । उनले जिल्ला समन्वयदेखि सरुवा भएर जाने बेलामा निवासमा ओढ्ने गरेको सिरकसम्म अरूलाई दिएर गएको समन्वयकै कर्मचारीले बताए ।


पन्छिन खोज्दै जिसस

जिससविरुद्ध प्रदेश सांसदले उजुरी दर्ता गरेपछि त्यसको खण्डन गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरियो । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वयले खण्डनका लागि आवश्यक विवरण भने पत्रकारहरूलाई दिन सकेन । जिल्ला समन्वयमा केकति सामग्री थिए र कति वितरण भए भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत नभएको समन्वय सभापति जयबहादुर श्रेष्ठले बताए । सबै यथार्थ पत्ता लगाउन आफ्नातर्फबाट समेत अध्ययन थालेको सभापति श्रेष्ठले बताए ।


सीडीओ भन्छन्, 'छानबिन हुन्छ’

अनियमितताको उजुरी प्रशासनमा दर्ता गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले सत्यतथ्य छानबिन हुने बताएका छन् । अख्तियार कार्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रशासन कार्यालयले जिल्ला समन्वयलाई वितरित राहत सामग्री र जिन्सी वस्तुहरूको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको छ ।


आचार्यले भने, ‘प्राप्त कागजातका आधारमा हामी छानबिन थाल्छौं । प्रक्रिया पुर्‍याएरै त्यस्ता सामग्री वितरण भएका रहेछन् भने पनि हामी त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोगको अवस्थासम्म बुझेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?