ठूला परियोजना कार्यान्वयनमा जोड

‘लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन,’ उनले भने, ‘यो विधेयकमार्फत मेघा प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गरिने भएकाले मझौला र साना परियोजनाको विषय छैन र यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढछौं ।’ ५० करोडभन्दा बढीको लगानीका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदको प्रश्नमा उनले एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको र लगानीसम्बन्धी विनियममा यी यस्ता विषय समेटिने बताए ।

लोकसेवा आयोगमा संशोधन प्रस्ताव
प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्त्ता गराएका छन् । सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्त्ता गराएपछि मन्त्री कार्कीले उक्त विधेयक दफाबार छलफलका लागि सुशासन तथा योजना समितिमा पठाउन गरेको प्रस्ताव एक मतले पारित भएको थियो । सांसद बिमल कार्की, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक सुयर्माराज राई, नवोदिता चौधरी, शिबनारायण गनगाई, सर्वध्वज साँबा, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

विश्वविद्यालय विधेयकमा छलफल
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको छ । सांसद रामबहादुर मगरले प्राविधिक विश्वविद्यालयको परिकल्पना समयसापेक्ष र उपयुक्त रहेको तर त्यसमा भेटेरिनरी, कृषि, व्यवस्थापनलगायत अभाव खड्किएका विषयहरूको पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक सूयर्माराज राईले सरकारले काम गर्नेभन्दा पनि कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने किसिमको विधेयक मात्रै ल्याउने गरेको आरोप लगाए । यो विधेयकले व्यवस्था गर्न लागेको संरचनाले मुलुकलाई के दिन्छ भन्ने कुरो प्रस्ट भएर ल्याउन उनको आग्रह थियो । सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले मुलुकमा अभाव खड्किएको विषयसमेटिएर विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने बताए । ‘विधेयकमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत पदाधिकारीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो कतिको व्यावहारिक हुन्छ त्यतातिर पनि हेर्नु जरुरी छ ।’

‘सरकारको आँखा खुलोस्’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले कहिलेसम्म आँखा बन्द गरेर चल्ने भन्दै प्रश्न गरे । ‘प्रदेश सरकारले सबै जातजाति, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण र संबर्द्धन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर मुस्लिमको चाड बकरइदमा प्रदेश सरकारले बिदा नदिएर अन्याय गरको छ ।’

सांसद मो. ताहिर मियाँले प्रदेश २ र ५ सरकारले बकरिद पर्वको अबसरमा बिदा दियो तर यहाँका सरकारले त्यो आवश्यक नसम्झिनु खेदजनक विषय भएको गुनासो पोखे । सरकारले सबै जातजातिको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि काम गर्न उनले ध्यानाकषृण गराए ।

सांसद चुमनारायण तबदारले बुढीगंगा ४ मा रहेको तेलिया खोलाको बाँध निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले उक्र बाँधको पानीले ७०/८० हेक्टर खेत सिँचाइ हुने गरेकाले त्यसका लागि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहको बताए ।

उनले बुढीगंगा ४ मा रहेको तर गत बर्ष सरकारले वडा ५ मा बजेट उपलब्ध गराएकोले बाँध निर्माण को काम हुन नसकेको ध्यानाकर्षण गराए । उनले बुढीगंगा ६ र ७ र सुन्दरहैंचा २, ३ र ४ नम्बर वडामा रहेको विद्युत्को समस्या समाधानका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।