लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन
मोरङ — प्रदेश सरकारले ०७५/७६ मा राजस्व असुलीका लागि लिएको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन सकेन । सरकारले अनुमान गरेको भन्दा २८ दशमलव ८७ प्रतिशत कम राजस्व असुली भएको छ ।
गत आवमा सरकारले अनुमान गरेको १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार राजस्व लक्ष्यमध्ये ९ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ६४ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ मात्रै असुली गर्न सकेको छ । सरकारले आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेको ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३३ हजारमध्ये ३८ प्रतिशत कम अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली गर्न सकेको हो ।
आन्तरिक आयतर्फको वन पैदावार, पर्यटन शुल्क र सवारी कर जरिवाना असुली गर्न नसकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिक आय करतर्फ घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट ९० करोड ३ लाख ९१ हजार ३०, सवारी साधन करबाट १ अर्ब ११ करोड ३९ लाख ५७ हजार ५ सय २७, मनोरञ्जन र विज्ञापन करबाट १७ लाख ७४ हजार ६ सय ७५ असुली भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिम आचार्यले बताए । यस्तै, गैरकरतर्फ जिल्ला निकासी शुल्क ९ करोड ३२ लाख ८५ हजार ५ सय ७५, प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट १६ करोड २५ लाख ५६ हजार ५ सय ११ र राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ८६ करोड ७६ लाख ८२ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ आएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको कूल आयतर्फ समेत २२ प्रतिशत कम आमदानी गरेको छ । कुल आय ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ अनुमान गरेकामध्ये २७ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ८३ हजार ५ सय ५१ आम्दानी गरेको हो । संघीय सरकारबाट अनुदान आउने लक्ष्य २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख लिएकोमा १८ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ८८ हजार ५ सय मात्रै आएको छ ।
अर्थविद् डा. भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सरकारले गत विगत वर्षको राजस्व असुलीको तथ्यांक नै नकेलाई महत्त्वाकांक्षी भएर राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेकाले यस्तो अवस्था सृजना भएको बताए । ‘राजस्व असुलीको सरकारी आंकलन गलत सावित भएको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व असुलीको गत विगत वर्षको अनुभवमा थोरै वृद्धि गरेर राजस्व लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार महत्त्वाकांक्षी भएर हचुवाका भरमा गरेकाले पूरा गर्न सकेन ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलका अनुसार संघीय सरकारबाट संरचना ढिलो गरी आउनु र कानुनी दुविधाले लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली हुन नसकेको बताए । उनले कानुनी दुविधा अझै रहेकाले कतिपय स्थानीय तहहरूले असुली गरेको राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउने नगरेको बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि ल्याएको कुल बजेट ३५ अर्ब ५९ करोडमा आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड र संघीय सरकारबाट २१ अर्ब २१ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको छ ।
गत वर्ष आन्तरिक स्रोतबाट असुली भएको राजस्वभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा ४१ दशमल १४ प्रतिशत वृद्धि गरेर सरकराले लक्ष्य निर्धारण गरेकोलाई पनि अर्थविज्ञहरूले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यको संज्ञा दिएका छन् । राजस्व बाँडफाँडमा पनि असुली भएको भन्दा ३४ दशमलव ७२ बढी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ १०:३२
