सामुदायिक वनलाई ९० प्रतिशत कर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलामार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा ९० प्रतिशत कर लगाउन लागिएको दाबी गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष सुरज ओझाले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा संघीय सञ्चित कोषमा १५, प्रदेश सञ्चित कोषमा २५, प्रदेश सेवा शुल्कमा २ प्रतिशत कर लिने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।

यस्तै स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १०, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार काठमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर १३ र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोत्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत गरी ९० प्रतिशत हुने उल्लेख छ । तेहरो कर लिने व्यवस्था तत्काल परिमार्जन नगरे सामुदायिक वनहरूले सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाइँदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावर शुल्क हटाउन अर्थमन्त्रीसँग माग गरिएको छ । उपभोक्ताले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रूपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम आसपास बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ ।

महासंघका प्रदेश १ का संयोजक तुलसी संग्रौला वनको संरक्षण गर्नेहरूमाथि अपमान भएको दाबी गर्छन् । मरुभूमितर्फ उन्मुख ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई हराभरा बनाउने उपभोक्तामाथि राज्यले अन्याय गर्न खोजेको उनको दाबी छ ।

‘वन विनाश नियन्त्रणमा हाम्रो ३८ प्रतिशत योगदान छ, गरिबी निवारणमा सामुदायिक वनले ४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ,’ संग्रौलाले भने, ‘तैपनि सरकारले यसलाई व्यवस्थापन र उत्साही बनाउनुको साटो करको कानुन ल्याएर निरुत्साहित बनाउन खोजेकामा हाम्रो आपत्ति छ ।’

महासंघले मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतलाई भेटेर यो न्यायोचित नहुने भने पनि सुनुवाइ नभएपछि ज्ञापनपत्रको चरणमा आउनु परेको र सुनुवाइ नभए थप आन्दालनका कार्यक्रम गर्ने संग्रौलाले बताए । स्वयंसेवी रूपमा काम गरिरहेको संस्थालाई कर थप्नु संघीयतालाई कमजोर बनाउनु आफूहरूको ठहर भएको महासंघले जनाएको छ ।