अधिकार खोज्दै महिला जनप्रतिनिधि

प्रदेश २ का स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले स्थानीय सकारको निर्णायक प्रक्रियामा आफ्नो हिस्सेदारी खोजेका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

सिरहा — प्रदेश २ अन्तर्गतका महिला पदाधिकारीले स्थानीय सरकारको निर्णायक प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका खोजी गरेका छन् ।

अधिकार खोज्दै महिला जनप्रतिनिधि

प्रदेशभित्रका नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमा निर्वाचित महिलाहरूको सोमबार लहानमा सम्पन्न भेलाले जारी गरेको १० बुँदे घोषणा पत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि स्थानीयतहको हरेक निर्णायक प्रक्रियामा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूलआधार, महिलाको शरीर, श्रम र पहिचानमा आफ्नो अधिकार’ मूल नाराका साथ सम्पन्न तीन दिने भेलामा १ सय ३६ स्थानीय तह का निर्वाचित महिला पदाधिकारी, निकटतम प्रतिस्पर्धी र अधिकारकर्मी अगुवा महिला नेतृसहित २ सय सहभागी थिए । घोषणापत्रमा पछिल्लो समयमा महिलामाथिको हिंसाका घटनामा कमी हुनुको साटो अझ बढिरहेको र हिंसाबाट महिलाहरू प्रताडित भइरहेको पाइएकोले यथाशीघ्र संविधानमा प्रदत्त नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहबाट पीडितमुखी कानुन निर्माण गरि पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको अनुभूति गराउन गरिएको छ ।

सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण विना समृद्धि सहितको विकासको सुनिश्चितता सम्भव नभएको निस्कर्ष निकाल्दै भेलाले सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको श्रमको मूल्यांकन र महिलाको शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रणको लागि आवश्यक नीतिहरूको आवश्यकता औल्याएको छ । घोषणापत्रमा रुढीवादी प्रवृत्ति र पितृसत्तात्मक सोंचका कारण महिला र बालबालिकामाथि हुने यौन शोषण, बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सीको आरोपमा अमानवीय कार्य, हरुवाचरुवाका नाममा गरिने मानसिक र शारीरिक शोषण अन्त्यका लागि छाता कानुनको निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

महिलाको बंशीय हकलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान नगरिएसम्म उनीहरूको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण हुन नसक्ने तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै अबिलम्ब संविधान संशोधन गरी नागरिकतामा महिलाको समान हक स्थापित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याका कारण भूमिहीन तथा सुकुम्बासीभित्र महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिंसाबाट बढी असुरक्षित हुनुपरेको भन्दै उनीहरूको उचित बासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । भु्रण पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति, दहेज एवं मुस्लिम समुदायमा अभ्यासमा रहेको ३ पटक भनिने तलाक प्रथा लगायतका सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिंसाको अन्त्यका लागि विशेष व्यवस्था गर्न भेलाले जोड दिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?