दलितलाई छुट्टै इनार !

भरत जर्घामगर

सिरहा — दलित समुदायको पहिचान तथा आत्मसम्मानका लागि पनि ऐतिहासिक चमार आन्दोलनसँगै सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो ‘सिरहा’ । सिरहामा दलित समुदायका लोक नायक प्रतापी राजा सलहेशले राज्य गरेको प्रमाण लहानदेखि तीन किलोमिटर पश्चिम सल्हेश फूलवारीले समेत देखाउँछ । 

प्रशासनले दलित परिवारलाई इनार प्रयोग गराएपछि गाउँलेले प्रयोग गर्न छाडेको इनारबाट पानी भर्दै धनगढीमाई नगरपालिका ११ की प्रमिला मरिक डोम । तस्बिर : भरत/कान्तिपुर

दलित समुदायका प्रतापी राजाले राज्य गरेको यही जिल्लाका दलित समुदाय सामाजिक रूपमा बहिष्कृत, तिरष्कृत र चर्को जातीय छुवाछूतको मार सहन बाध्य छन् । अहिलेसम्म पनि सिरहाका बहुसंख्यक दलित समुदाय खोला नदीको किनार, पोखरीको डिल, गाउँको पुछारमा रहेको ऐलानी पर्ती र गिरहत (मालिक) को जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् । आफ्नै एक धुर पनि जमिन नरहेका बहुसंख्यक दलितलाई सार्वजनिक धारा, इनार, मठ मन्दिर, होटल, विद्यालय, विवाह, भोजभतेर लगायतका सार्वजनिक स्थलमा छुवाछूत गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण सिरहाको गोलबजार नगरपालिका ३ तेतरियास्थित दलित रामआशिष मरिक डोम परिवारमा पाइन्छ । बस्तीमा ५० भन्दा बढी साह तेली समुदायको बसोबास छ । त्यही बस्तीमा दलित रामअशिषको एक्लो परिवारको बसोबास छ । तर खानेपानीकैं लागि उनले एक्लैंका लागि बेग्लै इनार बनाउनुपर्‍यो ।
बस्तीमा घर नजिकैं इनार त थियो तर इनारमा पानी भर्न त के, छायासम्म पर्न नदिएपछि रामआशिष परिवारले ४५ वर्षसम्म पोखरीको पानी खाएर गुजारा चलाए । ‘टोलको इनारमा पानी भर्न दिएन, ११ जनाको परिवारलाई चाहिने पानीको स्रोत खोला परी रहेको कुम्भी खाडी बन्यो,’ उनले भने ‘त्यही खाडीको दहमा जमेको पानीले ४५ वर्षसम्म धान्यो ।’ हिउँदमा दहको पानीले जसोतसो टारे पनि वर्षामा धमिलो पानी पिउन बाध्य थियो उनको परिवार । धमिलो पानीकैं कारण झाडापखालाले रामआशिषका परिवारका बुबा लोटन, पूर्णी र धनसेर मरिकलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍यायो ।
पछि छिमेकी गाउँका समाजसेवी कारीमान पुलामीको पहलमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोषको सहयोगमा रामआशिषको आँगनमैं एक लाख लगानीमा इनार बनाइयो । गाउँ ब्लक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका मरिक परिवारमा खानेपानीको समस्या टरेपनि छुवाछूत र अरूबाट अपहेलित हुनुपर्दा मन कुँडिएको अनुभव छ ।
रामआशिष मात्र होइन सिरहा धनगढीमाई ११ स्थित नैनपुर बस्तीमा दलित पुलकित मरिक डोमको एक्लो घर छ । महतो, सदाय, साह लगायतको दुई दर्जनभन्दा बढीको बसोबास रहेको बस्ती बीचमा पुलकितको एक्लो घर छ । सधैंभरि कथित उपल्लो जातिले पानी भरिदिएपछि मात्र इनारको पानी प्रयोग गर्दै आएका पुलकित मरिक परिवारले इनार छोएपछि पानी पिउन त पाएनन् नै नाकाबन्दी सहनुपर्‍यो ।
‘पछिल्लोपटक प्रशासनले त्यही पानी सेवन गराएपछि गाउँलेले इनार नै प्रयोग गरेनन,्’ पुलकितले भने, ‘अहिले एक्लो मेरो लागि मात्र त्यो इनार भएको छ ।’ उनका अनुसार आफ्नो परिवारले इनार प्रयोग गर्न थालेदेखि गाउँलेले खेतबारी पटाउन र बस्तुभाउलाई मात्र इनारको पानी प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
‘मपनि मानव नै हुँ’, उनले भने, ‘इनार प्रयोगले बस्तुभाउसँग दाजिदिँदा अपमान बोध हुँदो रहेछ ।’ अपमान सहेरै पुलकित परिवार बाँसको सामग्री बनाएर बिक्रीबाट गुजारा चलाइरहेका छन् । ‘जग्गाजमिनको नाममा ५ धुर जति ऐलानी जग्गामा घर बनाएर गुजारा चलाउँछु’, पुलकितकी पत्नी प्रमिलाले भनिन् ‘अन्य जाने ठाउँछैन, अपहेलित भएरपनि बस्नै पर्‍यो ।’ रामआशिष र पुलकित मात्र होइन सिरहाका अधिकांश दलित बस्तीलाई खानेपानीका लागि बेग्लै इनार र टयुबेल जडान गरिएका भेटिन्छन् ।
‘सार्वजनिक इनारमा गरिने भेदभाव कानुनी रुपले दण्डनीय मात्र होइन, मुलुक नै छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसक्यो,’ दलित अधिकारकर्मी उमेश बिसुन्के भन्छन्, ‘ऐन कानुन नै आइसके पनि अझै त्यस व्यवस्थाले न पोखरीको पानी पिउन बाध्य मरिक परिवारलाई केही राहत भयो न जातीय विभेद गर्ने स्थानीय गाउँलेलाई छोयो ।’ ‘यो नै बिडम्बना छ,’ उनले भने ‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि समाज परिवर्तन नहुँदा पराकाष्ठा अझै दलितले सहनु परेको अवस्था छ, परिवर्तनका लागि सबै जागरुक हुन आवश्यक छ ।’
छुवाछूत घटना
दशकअघि लालपुर टोडकेका मनेश्वर मरिक सहित तीन घरपरिवारले खानेपानीका निम्ति कुटपिट मात्र सहनुपरेन इनार छोएको आरोपमा स्थानीय समाजबाट ५ सय ५१ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्‍यो । त्यस्तै पार्वती मरिकसँग गाउँका इनारमा पानी भर्दा स्थानीय गाउँलेले कुटेको र दलितले छुएको भन्दै इनारमैं गोबर घोलेर हालिदिएकोविगत ताजै छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ४ को उपदफा २ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज, जात जाति, वंश समुदाय वा पेशाका आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लागाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी उपदफा २ (ख) मा व्यक्तिगत वा सामूहिकरूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन सामाजिक वहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ ।
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति वंश समुदाय वा पेसाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिनु हँुदैन भन्ने बुझ्दाबुझ्दै २१ औं शताव्दीमा पनि इनारको पानी छोएको निहुमा कुटपिट गरिनु निन्दनीय घटना भएको बताउँछन् लहान क्याम्पसका समाजशास्त्र मानव शास्त्रका उपप्राध्यापक शोभितलाल चौधरी । ‘पुरातनवादी सोंच राख्ने समाज अझैपनि कायमैं छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि समाजबाट जातीय छुवाछूतका घटना हटन सकेका छैनन् ।’
पछिल्लोपटक दलित समुदायले थालेका पहिचान र आत्मसम्मानको आन्दोलनले पुरातनवादी सोंच राख्ने समाजमा हलचल ल्याएको छ यसले गर्दा समाजबाट बिस्तारै विभेद हट्दै जाने उनले बताए । जातीय आधारमा दलित महिलामाथि कुटपिट गरिए पनि केही व्यक्तिहरूले कानुनी उपचार भन्दा सामाजिक रूपमा मिलाउन र प्रहरी प्रशासनमा नजाने समेत धम्की दिने प्रवृत्तिले पनि छुवाछूत घटनामा कमी आउन नसक्दा समाजमा एक खाले पीडक मनोविज्ञान कायम रहेको ठम्याइ मनोविज्ञान शास्त्रका उपप्राध्यापक कन्हैया भट्टको छ ।
‘दलित समुदायले स्वयं पनि आफूविरुद्धको सामाजिक, सांस्कृति उत्पीडनविरुद्ध आन्दोलनमासँगै राजनीतिक हिस्सेदारी खोज्न थालेकाले पुरानो मनोविज्ञान समाजबाट हटदै जाने उपप्राध्यापक भट्टले बताए । तर दलितहरूले सामाजिक रूपमा ल्याएको जागरण गाउँगाउँमा पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ १०:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अधिकार खोज्दै महिला जनप्रतिनिधि

प्रदेश २ का स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले स्थानीय सकारको निर्णायक प्रक्रियामा आफ्नो हिस्सेदारी खोजेका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

सिरहा — प्रदेश २ अन्तर्गतका महिला पदाधिकारीले स्थानीय सरकारको निर्णायक प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका खोजी गरेका छन् ।

सिराहामा आयोजित प्रदेश २ का स्थानीय तहका महिला पदाधिकारी तथा अधिकारकर्मीको तीन दिने भेला ।तस्बिर : भरत जर्घामगर/कान्तिपुर

प्रदेशभित्रका नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमा निर्वाचित महिलाहरूको सोमबार लहानमा सम्पन्न भेलाले जारी गरेको १० बुँदे घोषणा पत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि स्थानीयतहको हरेक निर्णायक प्रक्रियामा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूलआधार, महिलाको शरीर, श्रम र पहिचानमा आफ्नो अधिकार’ मूल नाराका साथ सम्पन्न तीन दिने भेलामा १ सय ३६ स्थानीय तह का निर्वाचित महिला पदाधिकारी, निकटतम प्रतिस्पर्धी र अधिकारकर्मी अगुवा महिला नेतृसहित २ सय सहभागी थिए । घोषणापत्रमा पछिल्लो समयमा महिलामाथिको हिंसाका घटनामा कमी हुनुको साटो अझ बढिरहेको र हिंसाबाट महिलाहरू प्रताडित भइरहेको पाइएकोले यथाशीघ्र संविधानमा प्रदत्त नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहबाट पीडितमुखी कानुन निर्माण गरि पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको अनुभूति गराउन गरिएको छ ।
सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण विना समृद्धि सहितको विकासको सुनिश्चितता सम्भव नभएको निस्कर्ष निकाल्दै भेलाले सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको श्रमको मूल्यांकन र महिलाको शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रणको लागि आवश्यक नीतिहरूको आवश्यकता औल्याएको छ । घोषणापत्रमा रुढीवादी प्रवृत्ति र पितृसत्तात्मक सोंचका कारण महिला र बालबालिकामाथि हुने यौन शोषण, बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सीको आरोपमा अमानवीय कार्य, हरुवाचरुवाका नाममा गरिने मानसिक र शारीरिक शोषण अन्त्यका लागि छाता कानुनको निर्माणमा जोड दिइएको छ ।
महिलाको बंशीय हकलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान नगरिएसम्म उनीहरूको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण हुन नसक्ने तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै अबिलम्ब संविधान संशोधन गरी नागरिकतामा महिलाको समान हक स्थापित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याका कारण भूमिहीन तथा सुकुम्बासीभित्र महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिंसाबाट बढी असुरक्षित हुनुपरेको भन्दै उनीहरूको उचित बासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । भु्रण पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति, दहेज एवं मुस्लिम समुदायमा अभ्यासमा रहेको ३ पटक भनिने तलाक प्रथा लगायतका सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिंसाको अन्त्यका लागि विशेष व्यवस्था गर्न भेलाले जोड दिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT