सर्लाहीले माग्यो प्रादेशिक राजधानी

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको उष्णप्रदेशीय बृहद् बागवानी केन्द्र र राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान परिषदमा झन्डै ५ सय बिघा जमिन र ५० भन्दा बढी घरहरू छन् । त्यहाँ राखेर पनि प्रदेश राजधानी चलाउन सकिने जिकिर स्थानीय तहका प्रमुखको छ ।

हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईंका अनुसार प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारी सर्लाहीलाई प्रदेशको राजधानी बनाइनुपर्छ भन्नेमा सहमत भएका छन् । ‘शिवरात्रि परेकाले सबै साथी जुट्न सक्नु भएन,’ उनले भने, ‘सबै तहका प्रमुखसँग फोनमा कुरा भएको छ । प्रदेश राजधानी बनाउनका लागि सबै तहले सहयोग गर्ने सहमति जुटेको छ ।’

हरिपुर नगरपालिकाका मेयर जमरुद्दिन मंसुुरले सर्लाहीमा राजधानी भए वीरगन्जमा जारी आन्दोलन पनि टुंगिने सम्भावना रहेको बताए । ‘भाषाका दृष्टिकोणले पनि सबैको साझा थलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजधानीका लागि चर्केको आन्दोलन टुंगिन्छ । मिश्रित बसोबास रहेको जिल्ला भएकाले पनि सबैले अपनत्व लिन सक्छन् ।’

अस्थायी राजधानी जनकपुर तोकिए पनि धार्मिक नगरीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त राख्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुखको भेलामा पुगेको राजनीतिक दलका नेताले बताएका छन् । एमाओवादीका जिल्ला नेता राजकुमार रायले प्रदेशको गठन राज्यको पुनर्संरचना भएकाले त्यसको उचित कार्यान्वयन नयाँ सहर विकास हुने गरी राजधानी कायम गर्दामात्र हुने बताए ।

‘जानकी मन्दिर रहेको पवित्र भूमिर्लाइ धार्मिक सहरका रूपमै विकास गर्दा पौराणिकता जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो ठाउँमा राजधानी राख्दा धार्मिक महत्त्व घट्न जान्छ । पूर्वमा सप्तरीदेखि पश्चिममा पर्साको बीच भागमा राजधानी राख्दा जनतालाई नै सजिलो हुने हो ।’

प्रदेश राजधानी तोक्दा भावनामा बगेरभन्दा वैज्ञानिक र प्रदेशका जनतालाई सजिलो होस् भन्ने असल मनसाय राख्नुपर्ने रायले बताए । प्रदेशसभाको पहिलो बैठककमा केही सदस्यले हिन्दीमा बोलेको भनेर जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन भएको घटना उल्लेख गर्दै रायले धार्मिक नगरीलाई स्वच्छ र राजनीतिमुक्त राख्दा नै राजधानी भएको भन्दा उच्च मर्यादा कायम रहने उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहका प्रमुखको बैठक बोलाउन मुख्य भूमिका खेलेका प्रसाईंले पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट ५ वटा मुख्य सडक सीमासम्म जोडिएको अरू कुनै जिल्ला नरहेको बताए । ‘मध्यमा पर्ने भूगोल, यातायातको सहज पहुँच र हरेक जिल्लाबाट ३ घण्टामा पुगिने अर्काे ठाउँ नै छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो जिल्लामा हुनुपर्छ भन्ने माग हैन । सबै जिल्लालाई सहज हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरिएको हो ।’

प्रसाईंले प्रदेश राजधानी कामय भए संरचना निर्माणका लागि हरेक तहले आर्थिक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । ‘कति सहयोग गर्ने भन्ने पूर्ण बैठक नगरी तय हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर हामी कम्तीमा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि सहयोग गर्ने योजनामा छौं ।’

बैठकमा सहभागी निवर्तमान सांसद नरेन्द्र साहले पूर्वाग्रही नभई निर्णय गर्दा प्रदेश राजधानीका लागि सर्लाहीको विकल्प नहुने बताए । सबैले छातीमा हात राखेर जनताको पक्षमा निर्णय गर्दा सर्लाही जति सहज र पर्याप्त पूर्वाधार भएको अर्काे ठाउँ नभएको भनाइ थियो । ‘प्रदेश संसदले जनताको पक्षमा निर्णय गरोस्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले ठाउँविशेषका लागि पूर्वाग्रही नभई निर्णय गर्नुपर्छ । स्थायी राजधानी तोक्दा गल्ती सच्याउनु जनताको भलाइमा हुन्छ ।’