किर्तेलाई उन्मुक्ति

केही समयअघि भारतीय नागरिकलाई नागरिकता बनाउने कार्यमा संलग्न तीन भारतीय नागरिकसमेत गरी ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतसमक्ष पेस गरेको थियो । तर आरोपीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले दिएको आदेश उल्टयाउँदै उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले उनीहरूलाई धरौटीमा छोडेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीशद्वय राकेशकुमार निधी र नसरूल्लाह अन्सारीको संयुक्त इजलासले गत फागुन ३ गते उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाएको हो । न्यायाधीशद्वय निधी र अन्सारीको इजलासले प्रहरीद्वारा दाबी गरिएका र जिल्ला अदालतद्वारा पुष्टि गरिएका तीन जनालाई भारतीय नागरिक भएको प्रमाण नेपाल सरकारले दाखिल गर्न नसकेको भन्दै चार जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको हो । इजलासले ती चार जना प्रतिवादीबाट जनही एक लाख २५ हजार रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । आदेशपछि आरोपी सबैजना धरौटी बुझाई रिहा भएका छन् ।

गत मंसिर १७ गते सप्तरी प्रहरीले राजविराज नगरपालिका ७ स्थित राजरंगशालामा किर्ते नागरिकता बनाउँदै गर्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर १० का सचिव मो. वकिल मियाँसहित भारतीय नागरिकहरू मो. सरौ आलम, मो. लतिफुर रहमान र मो. नाबेद आलम, मो. कलिम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहयोगी अजय यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सप्तरी प्रहरीका अनुसार भारतीय नागरिकहरू मो. सरौ आलम, मो. लतिफुर रहमान र मो. नाबेद आलमबाट जनही २५ हजार रुपैयाँका दरले रकम लिई रंगशालाकै मैदानमा नेपाली नागरिकताको कार्ड दिएका थिए । पक्राउ परेकाहरूलाई अनुसन्धानपश्चात जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । प्रहरीका अनुसार भारत घर भई झापाको बिर्तामोडमा काम गर्दे आएका तीनै जनाको नागरिकता बनाइदिने जिम्मा वडा सचिव वकिलले लिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सपतरीबाट नागरिकता कार्डलगायतका सरकारी कागजात प्रशासन कार्यालयका कार्यालय सहयोगी यादवले ल्याएका थिए । जिल्ला अदालत सप्तरीमा दायर गरिएको मुद्दामा नागरिकता बनाएका र बनाउने कार्यमा संलग्नहरूलाई नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को ३ अनुसार र मुलुकी ऐनको किर्ते कागजको महल १ नम्बरबमोजिमको कसुरमा हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको थियो । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आरोपीमध्ये तीन भारतीय नागरिकसहित चार जना निर्दोष देखिने आधार नभएको भन्दै जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको आदेशमा उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालत सप्तरीका न्यायाधीश श्रीप्रसाद संजेलको एकल इजलासले गत पुस १६ गते प्रतिवादीमध्येका मो. सरौ आलम, मो लतिफुर रहमान र मो नाबेद आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै वडा सचिव मो वकिलको हकमा पनि जिल्ला अदालतले अदालती बन्दोबस्तको ११८(२) बमोजिम थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दाका अन्य प्रतिवादी अजय यादवलाई मुलुकी एनेको अदालती बन्दोबस्त ११८ को देहाय ५ र १० नम्बरबमोजिम एक लाख धरौटी लिई तारेखमा छोडिएको थियो । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त ११८ नम्बर बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढीको कैद सजाय हुने मुद्दामा आरोपीलाई पुर्पक्षमा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सो नम्बरमा नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अपराधको कसुुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालत सप्तरीको आदेश पनि सोही ऐनलाई टेकेर भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दामा प्रतिवादी रहेका चार जनालाई पुर्पक्षमा र २ जनालाई धरौटीमा छोडन गरेको आदेशलाई उल्टयाउँदै उच्च अदालतले भारतीय नागरिकसहित सबै ६ जनालाई नै धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेपछि मुद्दाका अनुसन्धानमा संल्गन अधिकारहिरू चकित भएका छन् । ‘अदालतले आदेश गरेपछि सम्मान गर्नेपर्छ तर यस्ता नक्कली र किर्ते नागरिकता बनाउने समूह धरौटीमा रिहा हँुदै जाने हो भने किर्ते नागरिकता बनाउने समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन हुन्छ,’ सप्तरी प्रहरीका एक अधिकारीले भने ।

उच्च अदालतले भारतीय भएको प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै गरेको आदेश आफंैमा शंकास्पद रहेको ती अधिकारीले बताए । अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका भारतीय नागरिकको विपक्षमा अब अदालतको आदेश आए उनीहरू भारत गइसक्ने भएकाले सजाय भोग्न नआउने निश्चित छ ।

धरौटी बुझाउँदै छुट्दै

सप्तरी जिल्ला विदेशी नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता बनाउने सहज जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ । यहाँबाट भारतीय कुख्यात अपराधी मुखियाजी भनिने धिरेन्द्र यादवदेखि अन्य कयांै भारतीय अपराधीहरूले सहजै नेपाली नागरिकता पाएको नजिर छ । तर जिल्लामा अधिकांश किर्ते नागरिकताका मुद्दामा आरोपीहरू धरौटीमा छुट्ने गरेका छन् । भारतीय नागरिक रविन्द्र मण्डललाई निजकै ससुरा तिलाठी कोइलाडी १ का महाविर मण्डलले झूटा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता बनाइदिए । प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो तर रविन्द्र पुर्पक्षका लागि थुनामा परे पनि ससुरा मण्डल १ लाख धरौटीमा छुटे ।

०५३ साल असार २ गते मकवानपुर मदमापोखरी ५ का मनोजकुमार थापाले झूटा विवरण पेस गरी सप्तरी जिल्लाको वतन देखाई नेपाली नागरिकता लिए । प्रहरीले उनलाई ०७३ साउन १२ गते पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा लग्दा २५ हजार धरौटीमा छुटे ।

सप्तरी प्रहरीका अनुसार भारत घर भई झापा जिल्लाको बिर्तामोड बस्दै आएका संगीता राजबंशीले सप्तरी जिल्लाको वतन देखाई नक्कली नागरिकता बनाएर झापा जिल्लाबाट राहदानी बनाई विदेश जान लागेका बेला ०७३ मंसिर १८ गते पक्राउ गरिए । उनी पनि अदालतको आदेशमा ५० हजार धरौटी बुझाई छुटे ।

भारतीय नागरिक शिवनारायण पंडित झुटकी १ सप्तरीको ठेगाना देखाई झूटा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे । ०७२ माघ ३ गते पक्राउ गरिएका उनी ५० हजार धरौटीमा रिहा भए । माथि उल्लेख भएका नागरिकतासम्बन्धी केही मुद्दाहरू उदाहरण मात्र हुन् । सप्तरी जिल्लामा चलाइएका नागरिकतासम्बन्धी अधिकांश मुद्दामा आरोपीहरू धरौटीमा रिहा हँुदै आएका छन् ।