वन क्षेत्रमै पक्कीघर

राष्ट्रिय वनको रौतहटको त्यो इलाकामा केही वर्षअघि सम्म सालका ठूलठूला रूख थिए । रूख काटिएपछि खाली रहेको वन क्षेत्रलाई उनीहरूले अतिक्रमण गरेका हुन् । चोचा सेक्टर अन्तर्गतको चन्द्रपुर नगरपालिका ८ स्थित बेतौना गाउँनजिक राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा पक्की घर ठड्याइएको छ । वन क्षेत्रमा पक्कीघर वनाउनेहरू आफूलाई सुकुम्बासी बताउँछन् । समान्य झुपडी वनाएर वन क्षेत्रको जग्गा ओगेटेका उनीहरू विस्तारै पक्कीघरको निर्माण थालेको छन् । जिल्ला वन अधिकृत दिर्घनारायण कोइरालाले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको बताए । ‘अतिक्रमण हटाउन पहल नगरेको होइन, प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वन क्षेत्रमै पक्की घर निर्माण भएको जानकारी छैन ।’ उनले टोली पठाएर वन क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको पक्की घरबारे अध्ययन गर्ने बताए ।

वन कार्यालयले वृक्षरोपण गरेकै ठाउँ सुकुम्बासीले पक्कीघर निर्माण गरेको छ । रौतहटको चुरे क्षेत्र पनि अतिक्रमणमा परेको वन अधिकृत कोइरालाले बताए । चुरे क्षेत्रमा रातको समयमा अतिक्रमण बढेको उनले जानकारी दिए । जिल्लाको कुल २९ हजार ४ सय हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र हो । पछिल्लो समय ३ हजार ५ सय हेक्टर वन अतिक्रमण गरिएको छ । यो एक बर्ष अघिको तथ्यांक हो । १ हजार ६ सय बढी चुरे क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको वन कार्यालयले जनाए ।

गैंडाटार क्षेत्रमा वन फँडानी गरेर बसेका १ सय बढी परिवारलाई वनले कारबाही नगर्दा अरूतिर पनि वन अतिक्रमण बढेको हो । यहाँको बेतौना, वनबोहरी, गै‌डाटार, जुडिबेला, कनकपुर, जंगलसैया, चन्द्रनिगाहपुर, सन्तपुर, रंगपुुर, मैरा, बलरीखोर, बागमती र भोलनटार क्षेत्रमा वन अतिक्रमण बढेको छ ।

बेतौनका सुकम्बासी आफ्नो परिचय लुकाउँछन् । उनीहरू अतिक्रमण र पक्की घरको तस्विर खिच्नेको क्यामेरा खोस्न खोज्छ । ‘बस्ने ठाउँ छैन,’ एक सुकम्बासीले भने, ‘वनको खाली जमिनमा नबसेर कहाँ जाने ।’ पौराइको मंगलपुर वन क्षेत्रमा पनि सुकुम्बासीले ठुल/ठुला घर वनाएका छन् ।

संकटमा चुरे

बढो वन विनाश, अतिक्रमण र ढुंगा उत्खननले चुरे क्षेत्र संकटमा परेको छ । त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीले चुरे कब्जा गरी रूख काटेर खेती लगाएपछि अतिक्रमण बढेको हो । चुरे कटानले वन विनाश तीव्र बनेपछि राष्ट्रपति चुरे सरक्षण कार्यक्रम पनि यहाँ प्रभाहिन बनेको छ । चुरे अतिक्रमण हटाउन वनले प्रयास गरे पनि दलको हस्तक्षेपले सम्भव भएको छैन । ‘हटाउन सुरु गर्‍यो यो पार्टी र त्यो पार्टीका मानिस भनेर दवाव दिन आउँछन, वन अधिकृत कोइरालाले भने, ‘राजनीति पहुँच र प्रभावले पनि अतिक्रमण रोक्न समस्या छ ।’

चुरे क्षेत्रका स्थानीयले स्थायी वसोवासको ब्यवस्था भए आफूहरू चुरे क्षेत्र छाड्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । भोलनटार क्षेत्रमा पनि वन माासेर वस्ती बसाइएको छ । चुरे क्षेत्रमा झन्डै ५ सयको हाराहारीमा घर बनाइएको छ । उनीहरू अतिक्रमण गरिएको जमिनमा खेती लगाउँछन । चुरे क्षेत्रको बढो विनाश रोक्दै त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा संरक्षण गर्न सरकारले मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरे सरक्षणको कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । त्यस क्षेत्रमा वनले वृक्षरोपण र तारबार गरेको थियो । अतिक्रमणकारीले रातारात बिरुवा उखेलेर घेराबेरा फालिदिएका थिए ।

राजनीतिक दल बाधक

तत्कालीन वन अधिकृत बलिराम पण्डितको पालामा स्थानिय प्रशासनको सहयोग लिएर जिल्लाभरि अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गर्‍यो । केही स्थानमा सामान्य बल प्रयोग गर्‍यो । अतिक्रमणकारी तितरबितर भए । दुई दिन बित्न नपाउँदै राजनीति दलबाट रोक्न तीव्र दबाव आउन थाल्यो । वनले अभियान रोक्नुपर्‍यो । अतिक्रमण छाडेर भागेकाहरू सबै फिर्ता भए । त्यसको झनै नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो ।

सुकुम्बासीहरू कुनै न कुनै दलसित आवद्ध भएकाले हटाउन नसक्ने निष्कर्षमा वन पुग्यो । अहिले त्यस क्षेत्रमा केहीले पक्की घर बनाइसकेका छन् । चुनावका बेला उम्मेदवारले बस्ती हटाउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । त्यसैको आडमा उनीहरू भोट माग्छन् । कांग्रेस संसाद देब तिमल्सिना अतिक्रमण गरी बसेकालाई स्थायी रूपमा अन्यत्र सारेर बस्ती हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘चुरेमा मानवसहितको बस्ती वा मानवरहितको बस्ती राख्ने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बस्ती उठाएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन ।’