कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

वीरगन्जवासीसँग वार्ता गर्दै प्रदेश सरकार

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश सरकारले प्रादेशीक राजधानीका लागि आन्दोलनरत वीरगन्जवासीसंग छलफल गर्ने भएको छ । सरकारले वीरगञ्जका आन्दोलनकारीलाई वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न आहानगर्दै सोमबार प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनालको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

मन्त्री सोनाल समस्या समाधानको पहल गर्न सोमबार नै वीरगन्ज पुगेका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि गृहनगर वीरगन्जमै छन् ।


सरकारले जनकपुरलाई प्रदेशको अस्थायी मुकाम घोषणालगत्तै वीरगञ्जवासीले सुरु गरेको रिले अनसनलगायतका आन्दोलन जारी राखेका छन् । प्रदेश सरकारको आहान लगत्तै वीरगञ्जको संघर्ष समितिले श्याम पटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ । समितिमा बसुधिन अन्सारी, मनोज चौधरी, शम्भु गुप्ता र अरबिन्द गुप्ता सदस्य छन् ।


मुख्यमन्त्री राउतले प्रादेशिक राजधानीको विवाद संविधानिक व्यवस्था अनुसार समाधान गरिने वताएका छन् । मुख्यमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक गृहनगर वीरगन्ज पुगेका मुख्यमन्त्री राउतले वीरगन्जवासीको माग प्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । ‘वीरगन्जवासीको मागप्रति म चिन्तित छु । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि वरिष्ठ मन्त्रीलाई जिम्मा लगाएको छु,’ संवाददाताहरूसँग संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने– ‘संविधान र कानुनलाई टेकेर प्रदेशको राजधानी सम्बन्धी समस्याको निकास निकाल्नु पर्छ ।’ प्रदेशसभाको दुई तिहाईले तोकेको स्थानमा प्रादेशीक राजधानी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभाले त्यस्तो निर्णय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको मुकामबाट प्रदेशको कामकाज सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनकपुरमा प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आवास सम्बन्धी व्यवस्था भएको हो ।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धका संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको

५४ सिट छ । तसर्थ सरकारले राजधानी सम्बन्धी निर्णयका लागि वामपन्थी गठबन्ध र कांग्रेससहितका राजनीतिक शक्तिको सहमति जुटाउनु आवश्यक पर्छ ।


प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ मामिलामन्त्री विजय यादवले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारले मन्त्री नै खटाएको वताए । ‘वीरगन्जवासीको असन्तुष्टि वार्ताकै माध्यमबाट समाधान हुनेछ,’ उनले भने । ‘संविधानले तोकेको दायरामा रहेर वीरगन्जवासीको असन्तुष्टि हटाउने हरसम्भव प्रयास गरिनेछ । स्थायी राजधानीका लागि प्रदेश संसदको दुई तिहाइ नै संवैधानिक व्यवस्था हो, त्यो नै वार्ताका लागि हाम्रो बटमलाइन रहनेछ ।’ आन्दोलनरत पक्षका वार्ता टोलीका संयोजक पटेलले सरकारी वार्ता प्रयास सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?