फैसलामा ‘गम्भीर त्रुटि’

नागरिकता किर्ते प्रकरणमा संलग्न ३ भारतीयसहित चार जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश उल्टयाई इजलासले आरोपी भारतीय नागरिकलाई समेत साधारणमा रिहा गरेको थियो ।

उच्च अदालत राजविराज इजलासमा न्यायाधीशद्वय राकेशकुमार निधी र नसरूल्लाह अन्सारीको संयुक्त इजलासले गत फागुन ३ गते किर्ते नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा भारतीय नागरिकहरू मो सरौ आलम, मो लतिफुर रहमान र मो नाबेद आलम तथा उनीहरूको नागरिकता बनाउने कार्यमा संलग्न भएका राजविराज नगरपालिका १० का तात्कालीन वडासचिव मो वकिललाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा राखी अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश उल्ट्याउँदै १ लाख २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय निधी र अन्सारीको संयुक्त इजलासको आदेश पत्रमा उल्लेख गरिएका कानुन व्यवसायीले आफूले उक्त मुद्दामा बहस नगरेको बताएपछि अदालतको उक्त आदेशबारे गम्भीर प्रश्न उठेको हो । निधी र अन्सारीले गरेको आदेशमा उक्त मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय पवनकुमार कर्ण र पुण्यप्रसाद यादवले बहस गरेको उल्लेख छ । तर अधिवक्ता कर्णले उक्त दिन कुनै पनि मुद्दाको बहस नगरेको बताए । ‘उक्त मुद्दामा मेरो पनि वकालतनामा भए पनि बहसका दिन व्यक्तिगत कारणले म अदालत पुग्न सकिनँ, अरू साथीहरूले बहस गर्नुभएको होला,’ अधिवक्ता कर्णले भने, ‘आदेश पत्रमा कसरी मेरो नाम पर्न गयो मलाई थाहा भएन ।’

बहस नै नगरेका कानुन व्यवसयीको नाम आदेशमा उल्लेख हुनुले अदालतको उक्त आदेश अनुचित प्रभावमा परी हतारमा गरिएको हुन सक्ने एक कानुन व्यवसायीले बताए । ‘अदालतमा आउँदै नआएका कानुन व्यवसायीको नाम आदेश पत्रमा हुनु गम्भीर लापरबाही हो,’ लामो समयदेखि राजविराजमा वकालत गर्दे आएका एक जना कानुन व्यवसायीले भने, ‘यो लापरबाहीले पनि यस मुद्दामा कुनै न कुनै अनुचित प्रभाव परेको हुन सक्ने आशंका जन्माएको छ ।’ जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा तीनै जना किर्ते गरी नेपाली नागरिकता लिएका तीन जना भारतीय रहेको पुष्टि गर्दागर्दै पनि उच्च अदालतको राजविराज इजलासले प्रमाण नपुगेको भन्दै तीनै जना भारतीयलाई धरौटीमा छोडेपछि अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू पनि चकित छन् ।

न्यायाधीशले न्यायसम्पादन गर्दा सामान्य सिद्धान्तको ख्यालसमेत नगरिएको, आदेशपत्रमा पनि हतारमा बहस नै नगरेका कानुन व्यवसायीको नाम उल्लेख हुनु लगायतका कारण जिल्लाको आदेश उल्टयाउने न्यायाधीशद्वय निधी र अन्सारी शंकाको घेरामा तानिएको अर्का एक कानुन व्यवसायीले बताए । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त ११८ नम्बर बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढीको कैद सजाय हुने मुद्दामा आरोपीलाई पुर्पक्षमा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सो नम्बरमा नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अपराधको कसुुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालत सप्तरीको आदेश पनि सोही ऐनलाई टेकेर भएको कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ ।

नागरिकतासम्बन्धी ऐनको दफा २१ को ३ मा कसैले नेपाली नागरिकताको किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेको वा बनाई प्रचलनमा ल्याएका त्यस्तो कार्य गर्ने र गराउनेलाई १ वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने तथा किर्ते कागज महलको १२ नम्बरमा सरकारी काममा र सरकारी अडडाको छाप,सरकारी कर्मचारीको दस्तखत किर्ते गर्नेलाई थप एक वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख छ । यस्तै नागरिकता ऐनको दफा २१ को १ मा कुनै बिदेशीले झुटा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएमा १ वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

गत मंसिर १७ गते सप्तरी प्रहरीले राजविराज नगरपालिका ७ स्थित राजरंगशाला किर्ते नागरिकता बनाउँदै गर्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर १० का सचिव मो वकिल मियासहित भारतीय नागरिकहरू मो सरौ आलम, मो लतिफुर रहमान र मो नाबेद आलम तथा मो कलिम र जिल्ला प्रशासनमा कार्यरत करारका कार्यालय सहयोगी अजय यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सप्तरी प्रहरीका अनुसार भारतीय नागरिकहरू मो सरौ आलम, मो लतिफुर रहमान र मो नाबेद आलमवाट रकम लिई रंगशालाकै मैदानमा नेपाली नागरिकताको कार्ड दिएका थिए । जिल्ला अदालत सप्तरीमा दायर गरिएको मुद्दामा नागरिकता बनाएका र बनाउने कार्यमा संलग्न भएकाहरूलाई नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को ३ अनुसार र मुलुकी ऐनको किर्ते कागजको महल १ नम्बर बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम हदै सम्मको कारबाही मागदाबी गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत सप्तरीका न्यायाधीश श्रीप्रसाद संजेलको एकल इजलासले गत पुस १६ गते प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दै प्रतिवादीमध्येका मो सरौ आलम, मो लतिफुर रहमान र मो नाबेद आलमलाई भारतीय नागरिक ठहर गर्दे मुद्दा पुर्पक्षका लागि मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त ११८ को देहाय २ र ३ बमोजिम स्थानीय कारागारमा थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

यस्तै वडा सचिव मो वकिलको हकमा पनि जिल्ला अदालतले अदालती बन्दोबस्तको ११८(२) बमोजिम पुर्पक्षका लागि कारागार पठाई अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । यसका अतिरिक्त उक्त मुद्दामा प्रतिवादी रहेका अजय यादव र मो कलिमको हकमा मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त ११८ को देहाय ५ र १० नम्बर बमोजिम जनही एक लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राखी अनुसन्धान गर्ने आदेश भएको थियो । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आरोपीमध्ये तीन भारतीय नागरिकसहित चार जना निर्दोष देखिने आधार नभएको भन्दै जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको आदेशमा उल्लेख छ ।

उनमुक्ति पाएकाहरूको भारतीय ठेगाना खुल्यो

जिल्ला अदालत सप्तरीबाट किर्ते नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएपछि उक्त आदेशलाई उल्टयाउँदै छोडिएका तीन जना उतर प्रदेश र बिहारका भारतीय नागरिकहरू रहेको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार तीन जना भारतीयमध्ये मोहम्द लतिफुर रहमान भारत पश्चिबंगाल राज्य उत्तर दिनाजपुर जिल्लाअन्तर्गत अन्नतकोठाग्राम पंचायत हेमतावाद थाना बस्ने बिलायत हुसेनका छोरा हुन् । यस्तै अर्का आरोपी मोहम्द नाबेद आलम बिहारको किसनगन्ज जिल्लाअन्तर्गत गरामणी ग्रामपञ्चायत कोचाधामना थाना निवासी हाफिजो आलमका छोरा हुन् भने तेस्रो बिहारको सुपौल जिल्लाका मोहम्द सैफोद्धिनका छोरा हुन् । तीनै जना भारतीय नागरिकको उमेर २० देखि ३० वर्षको सेरोफेरोमा छ ।

यसरी बन्थ्यो किर्ते नागरिकता

केही समययता झापा जिल्लाको बिर्तामोड बस्दै आएका तीनै जना भारतीय नागरिक बैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनाअन्तर्गत नेपाली नागरिकता बनाउने कार्यमा जुटेका थिए ।

नेपाली नागरिकता बनाइदिनेको खोजीमा रहेका उनीहरूको भेट फलफूलको व्यापार गर्दै आएका सुनसरी जिल्लाको जुद्धगन्ज बस्ने मो कलिमसित भएको थियो । कलिमले आफूलाई नागरिकता बनाउने कर्मचारीसित सम्पर्क रहेको भन्दै तीनै जनालाई बिर्तामोडवाट राजविराज ल्याई राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर १० का तात्कालीन सचिव मो वकिलसित भेट गराउँदै किर्ते नागरिकता बनाएका थिए । राजविराजस्थित रंगशालाको मैदानमा तीनै जना भारतीयलाई नागरिकता बनाउँदै गर्दा सप्तरी प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार राजविराज नगरपालिकाका तात्कालीन वडासचिव मो वकिल यसअघि पनि किर्ते नागरिकता बनाउने कार्यमा संलग्न रहदै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । वकिलले ५० हजार रुपैयाँमा नेपाली नागरिकता बनाइदिने गरेका थिए ।