सवारीमा सकिँदै विकास बजेट

पछिल्लो बोर्ड बैठकले कार्यपालिकामा रहेका १३ जनालाई २० हजार रुपैयाँ नबढ्ने गरी मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको कालिकामाई गाउँपालिका ५ का वडा अध्यक्ष पवन तिवारीले जानकारी दिए । ‘मोटरसाइकल खरिद गरिएका वडाध्यक्षलाई मासिक २० लिटर पेट्रोल पनि उपलब्ध गराउन प्रस्ताव आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, विरोध भएपछि पारित हुन सकेन् ।’ गाडी भाडामा लिने निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको पनि तिवारीले बताए । ‘अहिलेसम्म गाउँपालिकाको परिषद हुन सकेको छैन, जनताको हकमा एउटा काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भने सुविधाका लागि होडबाजी गरिरहेका छन् ।’

पछिल्लो बैठकमा केही वडाध्यक्षले होली खर्च पनि माग राखे । परिषद् सम्पन्न गर्न नसक्दा गाउँपालिकाभित्रका ५ वटा स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई तलब भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । ‘औषधि व्यवस्थापन कसरी सहज गर्न सकिन्छ, त्यसको चर्चा हुँदैन,’ तिवारीले थपे, ‘न त पठनपाठन प्रभावकारी बनाउनतिर चासो दिन्छन् ।’

गाउँपालिकाको विकासमा जनप्रतिनिधिको ध्यान छैन । सबै स्रोतसाधन व्यक्तिगत सेवासुविधामै खर्चिरहेका छन् । विकास निर्माणभन्दा पनि सुविधा लिनमा होडबाजी रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

कालिकामाई गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत देवनाथ साहले सवारीसाधनबिना कामकाज गर्न कठिनाइ भएकाले थप मोटरसाइकल खरिद गर्ने र गाडी भाडामा लिने निर्णय गरिएको बताए । ‘बिनासवारी साधन काम कसरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त साधनस्रोत नभएकाले सवारी खरिद तथा भाडामा लिइएको हो ।’

पर्साको अधिकांश स्थानीय तहको परिषद सम्पन्न भइसके पनि कालिकामाईको हुन सकेको छैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सवारी साधन खरिद नगर्न परिपत्र गरे पनि साहले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । गत पुस दोस्रो साता स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा गाडी उपलब्ध गराउने स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै अस्विकार गरेको थियो ।

मन्त्रालयले हरेक नगरपालिकामा दुईवटा र गाउँपालिकामा एउटा गाडी मन्त्रालयबाटै उपलब्ध गराउन अर्थसँग बजेट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थले बजेट उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएपछि स्थानीयले आफैं साधन र स्रोत जुटाएर गाडी खरिद गर्न सकिने नीति बनाएको छ । तर, परिषद् नै नभएको र आन्तरिक साधनस्रोतबिनै विकास निर्माणका लागि आएको बजेटबाटै जनप्रतिनिधिले गाडी भाडामा लिने र मोटरसाइकल खरिद गरिरहेका छन् ।

आन्तरिक साधनस्रोतबाट गाडी खरिद गर्न सक्ने स्थानीय तहलाई पनि डोजर, स्काभेटर वा गाडी के आवश्यक पर्छ त्यो अध्ययन गरेर मात्र खरिद गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।

मोटरसाइकल खरिदमै सहमति हुन नसक्दा पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको परिषद रोकिएको छ । स्रोतका अनुसार त्यहाँका जनप्रतिनिधिले बुलेट मोटरसाइकल खरिद गर्न दबाब दिइरहेका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले पनि महँगो भाडाको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

पोखरियाका कार्यकारी अधिकृत नाथु साहले मेयर र उपमेयरका लागि मासिक एक लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र गाडी भाडा तिरेको बताए । ‘हामीले सस्तोमै गाडी पाएका छौं,’ कान्तिपुरसँग साहले भने । पोखरिया नगरपालिकामा रहेका १० वडा अध्यक्षलाई करिब २ लाख रुपैयाँ पर्ने मोटरसाइकल खरिदका लागि निर्णय भएको उनले जनाए । ‘कानुनी रूपमा आन्तरिक स्रोत र साधनबाटै खरिद गर्नुपर्ने हो,’ साहले भने, ‘तर, अधिकांश स्थानीय तहको व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन् ।’ अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष फरकफरक पार्टीबाट विजयी भएर आएका छन् । एउटा पार्टीका मेयर र अध्यक्षले गाडी चढा अर्को पार्टीबाट निर्वाचित भएका उपमेयर र उपाध्यक्षले आफू पनि के कम भन्दै त्यही स्तरको गाडी भाडामा लिन्छन् ।