सुशासन कायम राख्न मुख्यमन्त्री राउतका ११ प्रतिबद्धता

मुख्यमन्त्री राउतले आइतबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सरकारले अघि सारेको ११ बुँदे नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको यही प्रतिव्द्धतालाई टेकेर प्रदेश सरकारले आफ्ना ऐन बनाउन गृहकार्य समेत थालिसकेको छ ।

‘प्रदेशभित्र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारबिरुद्ध सरकारले शून्य सहनशिलता अपनाउनेछ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘नीतिगत भ्रष्टाचार सरकारलाई स्वीकार्य हुन्न । प्रदेशको दैनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती पनि सहन गरिने छैन ।’

सरकारको ११ बुँदे प्रतिब्द्धतामा मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचार र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले ऐन नै बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘प्रदेशसभाबाटै भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा कडा ऐन ल्याइनेछ ।’ सुशासन कायम नहुँदा र सरकारी अड्डामा भइरहेको अनियमितताले प्रदेश २ लाई कमजोर बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम २४ घण्टाभित्रमा पुरा गर्नुपर्ने, त्यो अवधिमा काम पूरा नहुने न्यायोचित कारण सेवाग्राहीलाई नै जानकारी गराउने पर्ने नीति समेत ल्याएका छन् । उनले सेवाग्राहीको काममा हुने ढिलासुस्ती र बद्मासी रोक्न मुख्यमन्त्री कार्यालयको मातहतमा हेल्लो प्रदेश सरकारको स्थापना गरिने समेत बताए । हेल्लो प्रदेश सरकारका लागि प्रयोग हुने नि:शुल्क टेलिफोनको व्यवस्थापन भएपछि नम्बर सार्वजनिक गरिने उनले बताए । गुनासाका लागि प्रदेश सरकारले इमेल समेत उपलब्ध गराएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको प्रतिव्द्धतामा प्रदेशको कर्मचारी जनताको सेवक हो भन्ने सन्देश व्यवहारमै देखिने हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा टेलिफोन, इमेल वा अरु कुनै माध्यमबाट आउने गुनासोलाई तुरुन्तै सुनुवाई गरिने र भएको प्रगति गुनासोकर्तालाई जानकारी गराइने राउतले बताए ।

जनतासंग अझ नजिक हुन प्रदेश २ को सरकारले सञ्चार माध्यममार्फत ‘जनतासंग मुख्यमन्त्री’ प्रत्यक्ष कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले जनताको सवालको जवाफ फर्काउने र गुनासा सुन्नेछन् । ‘यो लाइभ कार्यक्रम प्रदेशको सुशासनकै एउटा पाटो हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘जनताले आफ्नो गुनासो सिधै मलाई राख्छन ।’

प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्री राउत आफैं जनताको धरदैलोमा पुगेर पनि गुनासो सुन्ने र त्यसलाई समाधान गरिने प्रतिव्द्धता पत्रमा उल्लेख छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामा भइरहेको कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले वजार भाउको अनुगमन गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले बताए । प्रदेश २ मा अनियन्त्रित र अबैधरुपमा भइरहेको मदिरा बेचबिखन र सेवनलाई नीति नै बनाएर नियन्त्रित गरिने मुख्यमन्त्री राउतको प्रतिव्द्धता छ ।

प्रदेश २ मा वन्यजन्तु तस्करी, प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन र बन फडानी कार्य तत्कालै रोक्ने मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिव्द्धता जनाए । उनले यी ११ बुँदे प्रतिव्द्धता सरकारको नीति नै रहेकोले यसलाई प्रदेशसभाबाट ऐन बनाएरै कार्यान्वयन गरिने दाबी गरे । ‘प्रदेसभाको बैठकबाट छिट्टै ४–५ वटा ऐन आउँछ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘ऐनको तयारीमा हामी जुटिसकेका छौं ।’

मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी र प्रशासन प्रदेश सरकारकै मातहतमा हुने गरी ऐन बनाएने पनि बताए । उनले प्रहरी–प्रशासन संघिय सरकारको मातहतमा हुँदा सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाइ हुने बताए । ‘प्रहरी–प्रशासन प्रदेश मातहतमा नहुँदा मैले कसरी काम अर्हाउने, त्यसैले ऐन नै बनाएर प्रहरी–प्रशासनलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनेछु,’ मुख्यमन्त्री राउतले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

सरकार विस्तार छिट्टै

प्रदेश २ मा सरकार विस्तार दुई–तीन दिनमै हुने मुख्यमन्त्री राउतले बताए । उनले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राउत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल र अर्थ मामिला मन्त्री विजय यादवसहित तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ । मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री राउतकै पार्टी संघिय समाजवादी फोरम र उनको सरकारमा सहभागि भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीको तीव्र दबाब छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदा कर्मचारी अभाव झन् हुने बताए । उनले संघिय सरकारले खटाएको कर्मचारी नआउँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या परिरहेको बताए ।

खटिएको कर्मचारी नआएको र संघिय सरकारको निकायले असहयोग गरिरहेको भन्दै मुख्यन्त्री राउतले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र समेत लेखेको थियो ।

मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्री र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले आफूहरुको आवास र कतैं जाँदा सुरक्षाको कमी महसुस भइरहेको आफूलाई जानकारी गराएको बताए ।