सात वर्षदेखि विद्यालय भवन अलपत्र

ठेकेदार कम्पनी कोसी एन्ड न्यौपाने हरि जेभी काठमाडौं र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबीच एक वर्षमै निर्माण सक्ने सम्पन्न गर्ने सर्तमा ०६८ मंसिर २० गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य जिवछ चौधरीका अनुसार लागत इष्टिमेट तीन करोड १७ लाखभन्दा २७ प्रतिशत घटेर २ करोड २४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का कबुल गरिएको थियो । लो बिडमा ठेक्का कबुल गर्दा नै विद्यालय भवनको निर्माण अलपत्र पर्ने स्थानीयले आशंका गरेको थियो । म्याद सकिएको वर्ष दिनपछि ०७० साल जेठ महिनासम्मका लागि पुन: म्याद थप गरियो । त्यसपछि पनि रोकिएको अगाडि बढ्न सकेन ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य चौधरीका अनुसार विद्यालय भवन अलपत्र पर्दा पनि कसैले जिम्मेवारी लिन नचाहेको बताए । ‘जिविसलाई भन्न जाँदा दूताबासलाई देखाउँछ, दूतावासले ठेकेदारलाई देखाउने, ठेकेदारले प्राविधिक कार्यालयमाथि दोष लगाउँछ,’ उनले भने, ‘हामी रनभुल्लमा परेका छौं, कसैले पनि जिम्मेवारी लिन चाहदैन ।’

रामगोपालपुर नगर प्रमुख अशोक मण्डलले विद्यालय भवनको अधुरो भवन निर्माणका लागि पहल भइरहेको बताए । लामो समयदेखि अलपत्र रहेको भवनका कोठा झारपातले भरिएका छन् । गर्मीयाममा यही अलपत्र भवनका कारण सर्पको बिगबिगी बढने गरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ । विद्यालय प्रध्यानध्यापक धीरेन्द्रकुमार मण्डलका अनुसार भवन अभावमा विधालयका १६ सय बढी विद्यार्थीको पठनपाठन कष्टकर बनेको छ ।

दूतावासले ठूलो लगानी गरेको भन्दै यस विद्यालयलाई भौतिक संरचनाका अन्य सहयोग पनि आउन बन्द भएको उनले जनाए । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर लक्षमणकुमार सेठले ०७२ चैत २४ गते तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जिविसमार्फत ठेकेदारलाई मोविलाइजेसन र कामको बिलबापत ६९ लाख ८७ हजार भुक्तानी गरिसकिएको बताए । ठेकेदारले भने प्रथम रनिङ बिलका लागि भ्याटसमेत ८३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेका थिए । ‘ठेकेदारले बिलबमोजिमको भुक्तानी नपाएपछि निर्माण कार्य रोकेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गरेको त्रुटिपूर्ण मूल्यांकनको परिणाम विद्यालयले ब्यहोर्नुपरेको छ । समझौताअनुसार प्राविधिक कार्यालयले २५ प्रतिशत काम पूरा भएको प्रगति विवरण पठाएपछि दूतावासले जिविसलाई निकासा पठाउने र जिविसले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने प्रावधान छ । तर प्राविधिक कार्यालयले २४ प्रतिशत मात्र कार्यप्रगति भएको विवरण पठाएपछि दूतावासले दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम पठाएन । भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारले काम रोकेको छ ।

भुइँ तलाको छतसम्म पुगेर निर्माण रोकिएको २ तल्ले भवनको ३० प्रतिशत काम मात्र सकिएको छ । ‘निर्माण रोकिनुमा जिविस, ठेकेदार र प्राविधिक कार्यालय तीनै पक्ष दोषी छन्,’ स्थानिय अभिभावकले भने, ‘सम्झौता गर्ने जिविसले ठेकेदारलाई कस्न नसक्दा भवन अधुरो नै रहयो ।’ स्थानीय विकास अधिकारी युवराज पौडेलले परिवर्तित अवस्थामा जिसस निष्प्रभावी भएकाले दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने वताए । विद्यालयको अधुरो भवन निर्माणका लागि रामगोपालपुर नगरपालिका सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए ।