जनकपुर — स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले दु:ख दिइरहेको भन्दै धनुषाका शिक्षकहरूले आफूलाई प्रदेश सरकार मातहतमा राख्न माग गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७४ को अनुसूची ८ मा आधारभूतदेखि माध्यमिक शिक्षासम्मलाई स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम सम्हालेपछि धनुषाका अधिकांश बाल विकास शिक्षक, प्राविधिक विद्यालय तथा प्लस टुका शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् ।
शिक्षक संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष मेघनाथ यादवका अनुसार जिल्लामा बाल विकासमा ६ सय ३५ शिक्षक–शिक्षिका कार्यरत छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढीले साउनदेखि तलब नपाएको उनको गुनासो छ ।
सहिदनगर नगरपालिकाका प्रमुख उदय कुमार बरबरिया यादवले एसएनआर जनता मावि धवौलीका प्रधानाध्यापक श्रीप्रसाद गोहिवारलाई फागुन १४ गते निलम्बन गरेपछि स्थानीय निकायसँग शिक्षकहरू सशंकित बनेका छन् । शिक्षक नेताहरूका अनुसार ऐन–कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शिक्षकहरूलाई समस्यामा पारिरहेको छ ।
शिक्षक संघका प्रदेश अध्यक्ष यादवले स्थानीय तहलाई शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र कारबाही गर्ने अधिकार नभएको दावी गरे । उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने साधन, स्रोत र क्षमता छैन । जनप्रतिनिधिको अधिकार अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो । शिक्षकहरूले संघीय बजेटबाट तलब खाएका छन् । स्थानीय तह माध्यम मात्र हो ।’
सहिदनगर नगरपालिकाका प्रमुख उदय कुमार बरबरिया यादवले धबौली माविका प्रअमाथि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रदान गरेको अधिकारको दायरामा बसेर निलम्बन गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘शिक्षकलाई तलब खुवाउने र विद्यालयको व्यवस्थापन मात्र गर्दैन, बद्माशी गरे दण्ड पनि पाउँछ ।’
शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष रामस्नेही यादवले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कामले शिक्षकहरू मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन् । अध्यक्ष यादवका अनुसार समयमा तलब नपाउनु तथा कारबाही हुने भयले शिक्षकहरूको मनोबल खसेको छ । उनीहरू असुरक्षित महसुस गर्दैछन् ।’ उनले भने, ‘नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने अनि विगत आठ महिनादेखि तलब नखाने शिक्षक–शिक्षिकाको समस्या नबुझने जनप्रतिनिधिले धम्क्याउने काम मात्र गरिरहेको छ ।’
शिक्षक लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपछि शिक्षाक्षेत्र लथालिंग भएको आरोप लगाए । उनले स्थानीय तहसँग मावि सञ्चालनका लागि आवश्यक क्षमता तथा साधन स्रोत नरहेको उल्लेख गर्दै माध्यमिक शिक्षालाई प्रदेश वा संघीय सरकारको मातहातमा नै राखिनुपर्ने माग गरे । सहिदनगर नगरपालिकाका प्रमुख यादवले स्थानीय तहसँग माध्यमिक विद्यालय मात्र होइन, प्लस टुसम्म सञ्चालन गर्ने साधन, स्रोत तथा क्षमता रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा विद्यालय र शिक्षकको मनपरी थियो, अब कडाइ गर्न खोज्दा उनीहरू आत्तिएका हुन् ।’
शिक्षक संघका प्रदेश अध्यक्ष यादवले संघीय तथा प्रादेशिक कानुनसमेत बन्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले शिक्षकहरूमाथि गरेको कारबाही गैरकानुनी भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘संघीय र प्रादेशिक कानुनको अधिनमा रहेर स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्छ । अनिमात्र अधिकार प्रयोगको विषय आउँछ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ १०:१४
