सेनाको पृतनाविरुद्ध आन्दोलन

रवीन्द्र उप्रेती

महोत्तरी — नेपाली सेनाले प्रदेश २ मा स्थापना गर्न लागेको पृतना कार्यालयले थातथलोबाट उठिबास हुने भन्दै बर्दिवासका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सेनाको पृतना कार्यालय निर्माणका लागि बर्दिवास नगरपालिकामा जग्गा अधिग्रहण भएपछि स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले बर्दिवास–९ पशुपतिनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलन शान्तिपूर्ण र चरणबद्ध हुने जनाए। केशव पोखरेलको संयोजकत्वमा २५ सदस्यी संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

थातथलोबाट नै उठिवास हुने गरी सेनाले पृतना कार्यालय बनाउन लागेकाले त्यसलाई रोक्न संघर्ष समितिले सुरुवाती चरणमा डेलिगेसन, नगरपालिका कार्यालय घेराउ र धर्ना बस्ने आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले बर्दिवासमा सेनाको मध्यपूर्वि पृतना कार्यालय राख्ने निर्णय गरेपछि नगरपालिकाको ३ सय बिघा जग्गाको लालपुर्जा हस्तान्तरण गर्दा त्यो जग्गा क्षेत्रमा स्थानीयको घर पनि परेको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।

सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको जग्गामध्ये स्थानीयले पुस्तैनी जोतभोग गर्दै आएको वडा नम्बर ७, ८, ९, १०, १२ र १३ अन्तर्गत १ सय ६० घरधुरीका ६० बिघा जग्गा पनि सेनाको भवन निर्माणका लागि अधिग्रहणमा परेको स्थानीयको दाबी छ।

सेनाको पृतना कार्यालयले वडा नम्बर ८ हात्तीलेटका १२ र वडा नम्बर १३ पशुपतिनगरका १४ गरेर २६ परिवार विस्थापित हुने भएपछि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको संघर्ष समितिका संयोजक पोखरेलले बताए। ‘हामी सेना र विकासका विरोधी होइनौं,’ पोखरेलले भने, ‘तर घरबारै खोसिने र जीविकोपार्जनका साधन मासिने भएपछि आन्दोलन गर्नु परेको हो।’

बर्दिवास वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष फाल्गुण सुस्लिङकाले अधिग्रहणमा परेका जग्गा ऐलानी भए पनि बसोवास र भोगचलनका जग्गा छुट्याएर मात्र सेनालाई दिनुपर्ने बताए। सेनाको पृतना कार्यालयका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केहीको सुकुम्वासी आयोगले दिएको लालपुर्जा भए पनि बिनामुआब्जा अधिग्रहण गरेपछि जनता विरोधमा उत्रिएको उनले बताए।

बसोवास र जोतभोगका आधारमा जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्ने, २६ परिवार विस्थापित हुने भएकाले पृतनालाई दिइएको जग्गाको नापनक्सा सच्याउनुपर्ने, विकल्प र क्षतिपूर्तिबिना उठिवास र बेदखल गर्ने काम राम्रा नरहेको भन्दै स्थानीयले सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ।

बर्दिवास नगरपालिका प्रमुख विदुर कार्कीले सेनाको पृतना कार्यालय निर्माणका लागि गरिएको जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रमा कसैको घर नपर्ने बताए। उनका अनुसार केही ऐलानी जग्गामा भने सुकुम्बासी परिवारले खनजोत र रूखबिरुवा रोपेका छन्।

त्यस्ता जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको बताए। सेनाका कर्णेल कृष्ण खडकाले उठिवास लगाउने आरोप आधारहीन रहेको दाबी गरे। उनले पृतनाको नाममा पास भएका जग्गा वर्षौंदेखिको ऐलानी र खोला उकास र बाँझो पर्ती बगर रहेको दाबी गरे।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध गिटी खानी बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बाँझेच्यानडाँडा–अल्झेढुंगा सडक निर्माणका लागि अवैध रूपमा निकासी गरिएको गिटी खानी बन्द गरिएको छ ।

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको वडा नं–६ नेर्पा र ११ खार्मीको सिमानामा पर्ने बगरे भन्ज्याङको गिटी दोहन बन्द गरिएको हो ।

उक्त क्षेत्र डाँडाखर्क खिसापत्रे सामुदायिक वनको स्वामित्वमा रहेको र त्यहाँ अभ्रख खानी समेत रहेकाले त्यस ठाउँमा अवैध रूपमा गिटी निकाल्न नहुने स्थानीयले गुनासो गरेको थिए । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रिजालका अनुसार अवैध रूपमा निकासी भइरहेको गिटी खानी बन्द गरिएको हो ।

उक्त अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएको गिटी खानीले प्राकृतिक सम्पदा नष्ट हुने भएकाले बन्द गरिएको रिजालले सुनाए । सडक निर्माणमा सम्बद्ध रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले अवैध रूपमा गिटी खानी सञ्चालन गरेको थियो ।

सरकारले गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने बाँझेच्यानडाँडा–अल्छेढुंगा ८८ किलोमिटर सडक करिब एक अर्ब नौ करोड १९ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

निर्माण अवधि सकिए पनि सडक भने अपूरै छ । बाँझेच्यानडाँडा–अल्छेढुंगा सडकको चार वटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको थियो । एक नम्बर र दुई नम्बर प्याकेजको २०७२ वैशाख २ गते, तीन नम्बर प्याकेज २०७२ असार १६ गते र चार नम्बर प्याकेजको २०७२ चैत १६ गते दुई वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

यसमध्ये एक नम्बर प्याकेजको गत कात्तिकमा र दुई नम्बर प्याकेजको माघमा अवधि सकिएको हो । चार नम्बर प्याकेजको निर्माण अवधि भने २०७५ चैतमा सकिने निर्माण कम्पनी सम्बद्ध साङ्गे सेर्पाले बताए । तीन नम्बर र चार नम्बर प्याकेजमा भने सब बेससम्मको काम भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ १९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्