डढेलो नियन्त्रणको बजेट ‘हिनामिना’

रौतहट — सरकारले राष्ट्रिय वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्टयाएको बजेट हिनामिना हुने गरेको छ । डढेलोले वर्षेनी करोडौंका काठ–दाउरामा क्षति पुग्छ । सुकेको पातबाट सल्किने डढेलो आफैं निभ्छ ।

डढेलो नियन्त्रणको बजेट ‘हिनामिना’

सुक्खायामसँगै तराईको जंगलमा डढेलो लाग्न थाल्छ । यो सिजनमा सुकेको पातमा चौपाया चराउने र सिकारीले आगो लगाइदिन्छ । डढेलोको कारण वन्यजन्तुलाई हानि पुग्छ । वन मन्त्रालयले अग्नि नियन्त्रण लगायत शीर्षकमा बजेट पठाउने गरेको छ । पछिल्लो १० वर्षयता वनमा डढेलो नियन्त्रणका नाममा खर्च गरिएको बजेटले प्रभावकारी काम भएको छैन ।

वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले दिनहँु वनमा डढेलो निभाउने काम भइरहेको बताए । ‘अग्नि नियन्त्रक र वन कर्मचारी परिचालन गरी आगो निभाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म काठ–दाउरामा क्षति हुन दिन्नाैं।’ जिल्लाको चोचा र चेतनगर वन सेक्टरमा डढेलो लाग्न सुरु भएको छ ।

हिउँदमा झरेको पतकरमा आगो सल्काउँदा वनमा डढेलो लाग्ने गरेको हो । यसले ढलापडा, सुकेको काठ दाउरा जलेर नष्ट हुने वनकर्मचारी बताउँछन् । डढेलोले वन्यजन्तुलाई सकस हुन्छ । वन्यजन्तु यो समयमा आगोबाट जोगिन राजमार्ग र चुरे क्षेत्रमा जान्छन् । वनमा कसले आगो लगाउँछन् भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन । आगजनी गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नेसम्म वनलाई अधिकार छ । यसका लागि मन्त्रालयले सुराकी पुरस्कार भनेर बजेट पठाउने गरेको छ । वन कार्यालयका विकास फाँटका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद साहले यसवर्ष अग्नि नियन्त्रणका लागि १२ लाख ७० हजार बजेट आएको जानकारी दिए । साहका अनुसार वन डढेलो नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनका लागि १ लाख, अग्नि रेखा मर्मत र सरसफाइमा १ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

रौतहटको राष्ट्रिय वनभित्र झन्डै २० किमि अग्नि रेखा (फायर लाइन) बनाइएको छ । अग्निरेखामा सुकेको पात थुप्रिएको हुन्छ । त्यहाँ आगो लाग्दा वनमा नोक्सानी हुने भन्दै सरसफाइ र मर्मतमा बजेट आउने गरेको हो ।

डढेलो नियन्त्रणका लागि आएको बजेटबाट सरोकारवालासित अन्तक्र्रिया गर्न ३० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कर्मचारीको ३ वटा गोष्ठीका लागि १ लाख ५० हजार, समूह स्तरको सचेतना गोष्ठीका लागि १ लाख, प्रचारप्रसारमा ३० हजार, पत्रपत्रिकाका लागि ५० हजार, स्कुल शिक्षाका लागि ६० हजार, नागरिक समाजसितको कार्यक्रमका लागि ३ लाख, गाउँ–बस्ती नजिक जोखिममुक्त क्षेत्र कार्यक्रममा लागि १ लाख, अग्नि नियन्त्रक पुरस्कारका लागि ५० हजार र सुराकी स्वयंसेवकका लागि १ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

‘अग्नि नियन्त्रणका लागि गोष्ठी आयोजना भइसकेको छ,’ सहायक वन अधिकृत साहले भने, ‘डढेलो नियन्त्रणका लागि आएको कार्यक्रम लगभग सबै सकिने अवस्थामा छ ।’ डढेलोको सिजन आउनुअघि नै बजेट सिद्धिएको छ ।

वन मन्त्रालयले डढेलो नियन्त्रणका लागि विनियोजन गर्ने बजेट विभिन्न सरोकारवालाहरू गोष्ठीमै सकिन्छ । बजेटमध्ये झन्डै ३ लाख गोष्ठीका लागि भनेर छुट्याइएको छ । वन डढेलो नियन्त्रणमा गोष्ठीले कुनै अर्थ नराख्ने स्थानीय केदार थापाले बताए । ‘काम गर्नुभन्दा गोष्ठीमा बोलाएर भाषण र भत्ता दिएर रकम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘गोष्ठीको रकमले अग्नि नियन्त्रकहरूको संख्या थपेर करारमा राख्न सके त्यो प्रभावकारी हुन्छ ।’ ‘यो शीर्षकमा खर्च गर्नु भने पछि गर्नै पर्‍यो,’ वन अधिकृत कोइरालाले भने, ‘गोष्ठीले पनि अग्नि नियन्त्रणमा टेवा पुग्छ ।’

प्रयोगविहीन पोखरी
वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न पोखरी निर्माणको योजना अघि बढायो । केन्द्रीय नीतिअनुसार जिल्ला वनले चोचा र चेतनगर वन सेक्टरका विभिन्न स्थानमा ७ वटा पोखरी निर्माण गर्‍यो । वनमा लागेको आगो निभाउन पोखरीको पानी प्रयोग गरिने योजना छ । तर पोखरी प्रयोगविहीन भएको छ । पोखरी निर्माण गर्न ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको वन अधिकृत कोइरालाले बताए । पोखरीमा पानी भए पनि निकाल्न र आगो लागेको स्थानसम्म लैजान वनसित साधन छैन । पोखरी बनाउने जिम्मा सहायक वन अधिकृतहरूले लिएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७४ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?