बढ्यो वन अतिक्रमण

सामुदायिक वनको १४ हजार ६ सय ६२ हेक्टर जमिनमध्ये ९ सय ९३ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।

वन ऐन २०४९ लागू भएपछि सिरहामा वनक्षेत्र संरक्षण व्यवस्थापन तथा उपयोगका लागि समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सामुदायिक वनको १ हजार ९५ हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमण गरेर १ हजार २ सय ५२ घर निर्माण भएका थिए जसमध्ये १ सय २ हेक्टर जग्गाका ५४ घरधुरी मात्रै वन कार्यालयले खाली गराएको छ ।

पछिल्लो समय समुदायलाई २०५४ असार १५ मा हस्तान्तरण गरिएको कर्जन्हा नगरपालिका(१ बल्टियास्थित नन्द बाबा सामुदायिक वन क्षेत्रको ५ हेक्टर जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । स्थानीयले कमला खोला बगरमा बनाएका ५० घरटहरा वन कार्यालयले हटाएको छ ।

‘सिरहा, उदयपुर, सिन्धुली र धनुषामा स्थानीयले वनक्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्ने नियतले बनाएको घरटहरा हटाउन अटेरी गरिरहेका छन्,’ जिल्ला वन अधिकृत सुनिलकुमार सिंहले भने, ‘स्थायी संरचना निर्माण हुन लागेपछि हामीले बल प्रयोग गरेर टहरा खाली गराएका छौं ।’

अतिक्रमित नन्दबाबा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको कमला खोला बगरमा वृक्षरोपण गर्न टहरा हटाइएको जिल्ला वन अधिकृत सिंहले बताए । स्थानीयले भने सामुदायिक वन छोडेर बगरमा टहरा बनाए पनि जिल्ला वनले जबरजस्ती हटाएको गुनासो गरेका छन् ।

‘फागुन ४ देखि १५ गतेसम्म कुम्भ मेला आयोजना गरेका थियौं,’ स्थानीय मुकुन्द दाहालले भने, ‘मेलाका लागि कमला नदीको बगरमा बनाइएका टहरा वनले जबरजस्ती भत्काइदियो ।’ उनका अनुसार केही दिनभित्रै फेरि यही स्थानमा मेला हुने भएकाले टहरा यथावत राखिएको थियो ।

यो धार्मिक स्थल उतरायणीमा धनुषाको गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिका(५ का गुन्डाई टोल, उदयपुरको कटारी नगरपालिका(१ का सिसनेरी टोल र सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका(१ बल्टियाका सर्वसाधारणले मेलाभरिका लागि पसल थापेको दाहालले बताए ।

‘सामुदायिक वनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ,’ कर्जन्हा नगरपालिका(१ का अध्यक्ष मोहन केसीले भने, ‘वन कार्यालयले हामीलाई कुनै समन्वय नगरी जबरजस्ती टहरा हटाएको छ ।’ आफूहरूको सहमतिमा नै व्यापारका लागि ६/७ घर बसाउन खोजेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्यामबहादुर फुयलले स्वीकार गरे । ‘धार्मिक स्थल भएकाले यस क्षेत्रका बासिन्दालाई नदीको वरिपरि आवतजावत गर्न सजिलो हुन्छ भनेर व्यापार गर्नेलाई बसाउन खाजेको थियौं,’ उनले भने, ‘यहाँ बसोबास गर्नेहरूले वन मासेका छैनन् ।’

आगन्तुकहरूलाई चिया, नास्तालगायत सुविधा दिनका लागि भन्दै संरचना तयार हुनु र पछि राजनीतिक कारण देखाउँदै वन अतिक्रमण रोक्न समस्या भएकाले बेलैमा टहरा हटाएको सहायक वन अधिकृत अमरेन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘मेला अवधिभर पसलका लागि टहरा बनाउन दिएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, मेला सकिएर पटकपटक टहरा हटाउन भने पनि राजनीतिक रंग दिएर बसोबासको नियत देखिएपछि हटाउन बाध्य भएका हौं ।’

वर्षौंदेखिको बसोबास
सरकारले अतिक्रमण हटाएर जंगल क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत कायम गर्न ‘वन अतिक्रमण रणनीति २०६८’ लागू गरे पनि वन अतिक्रमण न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।

वन ऐन २०४९ को दफा ४९ ले राष्ट्रिय वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ । वनमा न्यून कर्मचारीका कारण गस्ती गर्न नसक्नुलगायत राजनीतिक कारण देखाउँदै अतिक्रमण कम गर्न नसकेको वन कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा अझै १ हजार १ सय ९८ घरधुरीको बसोबास छ । पुरानो बस्ती, पक्की संरचना र राजनीतिक कारणले वनक्षेत्र अतिक्रमण हटाउनमा समस्या भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सिरहाको चुरेडाँडा, देउराली, देउराली नमुना, सल्लेरी, लालीगुराँस र हातीमुण्डा सामुदायिक वनको सय हेक्टरभन्दा बढी जग्गा वर्षौदेखि अतिक्रमण गरेर ९ सय घरधुरीले बसोबास गरिरहेका छन् । ती क्षेत्रमा भूमाफियाहरूले जग्गा अतिक्रमण गरेको जिल्ला वन अधिकृत सिंहले बताए ।

उनका अनुसार राजदेवी चुरे सामुदायिक वनमा १० हेक्टरको १५ घरधुरीलाई हटाए पनि बाँकी २० हेक्टर जग्गा अझै अतिक्रमणमै छ । मन्ठदेवी, शिव, सोनामाई, सुक्लाहा सामुदायिक वनको १३ हेक्टरको ३९ घरधुरीमात्र वनले खाली गराएको छ ।

वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सिरहामा २७ हजार ७ सय ७ दशमलव ९५ हेक्टर वन क्षेत्र छन् । तीमध्ये ९ सय ९३ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

‘जनसंख्याको चाप बढ्दै गएकाले वन पैदावारको माग त्यही अनुपातमा बढ्यो,’ सहायक वन अधिकृत अमरेन्द्र यादवले भने, ‘खोरिया फाँडेर खेती गर्न क्षेत्र विस्तार गर्ने, अति चरिचरण, चोरी कटानी, डढेलोलगायत कारणले वन क्षेत्र ह्रास हुँदै आएको छ ।’

उनका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बसाउन र दैवी प्रकोप पीडितलाई राहत दिलाउन, स्कुल, कलेज, विद्युत्, सडक, पुललगायत सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि जंगलै पँmडानी गरिँदा वन अतिक्रमण दर बढ्दो छ ।