वाचा पूरा गर्ने अवसर

धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–७ धवौली यादव टोलका उनी २०३७ सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा संलग्न भए । २०४७ देखि कांग्रेसमा लागेर २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्यमा जितेका उनी मधेस आन्दोलन ताका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमनिकट बुद्धिजीवी विभागमा आबद्ध भए । यादव २०७० मा समानुपातिक उम्मेदवार र २०७४ को प्रदेश सांसद निर्वाचनमा निर्वाचित भए । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रदेश सांसद यादवसँग शाहीमान राईले गरेको कुराकानी :

प्रदेश सदस्यमा जितेपछि तपाईंको दैनिकी कस्तो छ ?
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आयौं । तर हामी आफैं कतै न कतै संविधानले नै दिएको अधिकारबाट वञ्चित भएको महसुस गर्न थालेका छौं । जनताले काम गर्न सक्ने विश्वास गरेर हामीलाई भोट दिएर जिताए । देश र जनताको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भोट माग्यौं । जुन हिसाबले काम गर्ने साेंच बनाएर आयौं, त्यस्तो भएको छैन । तराई, पहाड हिमाल देशको सबैतिर विकास होस् भन्ने सोच लिएर आएका थियौं । तर सोचेजस्तो काम गर्न नपाएपछि निराशा बढेको छ ।

मतदातासित गरेको वाचा पूरा होला त ?
मेरो क्षेत्रमा तीनवटा नगरपालिकाका २३ वटा वडा पर्छन । त्यस क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय छ । कतिपय वडामा विद्युत् छैन । कहीं सडक बनेको छैन । निर्वाचनको बेला भोट माग्न जाँदा प्रत्येक वडामा आफू जित्नेबित्तिकै विद्युत् बालिदिन्छु भनेको थिएँ । सडकको अवस्था सुधार गरिदिने, प्रत्येक वडामा सार्वजानिक शौचालय बनाइदिने, खानेपानीको व्यावस्था गरिदिने प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । तर नीतिगत झमेला आइपरेका कारण काम गर्न सकिएको छैन । कोसिस गर्दै छु । काम गर्न नसकेको भन्दा पनि हामीले कानुनबमोजिमको कामै पाएका छैनांै । अहिलेसम्म नीतिनियम, कार्यविधिलगायत आवश्यक कानुन बनेको छैन । त्यही भएर काम नगरेजस्तो देखिएको हो ।

तपाईंका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको अवस्था कस्तो छ ?
गरिबीको कुरा गर्ने हो भने देशैभरि गरिब छन् । धनुषामा पनि हुने भइहाल्यो । तर कर्णालीजस्तै मधेस अर्को प्रदेश हो । यहाँका युवा स्वरोजगार भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यहाँका बासिन्दाको अवस्था रामो छैन । स्वरोजगार सिर्जना गर्न सके उनीहरू धनी हुने थिए । विगतमा दलहरूले गरिबी र बेरोजगारका नाममा राजनीति गरे । तर उनीहरूको जीवनस्तर सुधार आएन ।

तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा केके समस्या छन् ?
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । हरियो वन नेपालको धन । बारम्बार पढ्थ्यौं र कृषिप्रधान देश भनेर गौरव पनि गथ्र्यौं, खुसी पनि लाग्थ्यो । कुनै बेला तराईमा उत्पादित अन्न बाली, खाद्यान्न, तेल, दलहन तथा उपभोग्य वस्तुले तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रसम्म आपूर्ति हुन्थ्यो । तर यतिबेला भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । पछिल्लो समय १५/२० वर्षको अन्तरालमा परनिर्भर हुनुपरेको छ । अन्य जिल्लामा खाद्यान्नको खेती नभएको अवस्थामा पनि तराईले धान्न सक्ने अवस्था थियो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ अहिले भारतबाट खाद्यान्न कृषिजन्य वस्तुको आपूर्ति गर्न बाध्य छौं । त्यसैले मधेसलाई कृषि, सिंचाइ व्यवस्था गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसबाहेक विद्युत्, खानेपानी, सडक, सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको विकराल समस्या छ ।

मधेसमा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनुको के कारण रहेछ ?
पहिला सिंचाइ सुविधा नभए पनि आकासे पानीको भरमा खेती गरिन्थ्यो । प्राकृतिक पानीले खेतीपाती गरेर पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हुन्थ्यो । अचेल समयमा वर्षात हुन्न । मौसम परिवर्तन हुनाले खेती गर्ने बेला आकाशबाट पानी पर्दैन । नदी, खोला, खोल्सी र भूमिगत पानीको स्रोत पर्याप्त भए पनि सिंचाइ व्यवस्थापनका निम्ति कुनै योजना छैनन् । त्यसैले विगतमा जस्तो खेती हुन सकेको छैन । समयमा खेती गर्न नसक्दा उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको छ ।

सुनकोसी डाइभर्सन गरेर सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने कुरो छ नि ?
सुनकोसी डाइभर्सनदेखि वाग्मतीको मरिनमा पानी ल्याएर प्रदेश २ को अधिकांश भूभागमा सिंचाइ सुविधा प्रदान गर्नसके तराईमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुनेमा दुई मत छैन । प्रदेश २ को ८ वटा जिल्लालाई सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न कमला डाइभर्सन र सुनकोसी डाइभर्सन गर्नसके राम्रो हुन्छ । सुनकोसी डाइभर्सनका लागि विज्ञहरू विस्तृत सर्वेक्षण तथा निर्माण प्रक्रियामा लागेको बुझेको छु ।

खानेपानी र सरसफाइको अवस्था कस्तो छ ?
यो क्षेत्रमा खानेपानीको व्यावस्थापन राम्रो छैन । शुद्ध पानी पिउने जनताको अधिकार हो । त्यसैले खानेपानी आयोजना सञ्चालित छन् । विदेह नगरपालिका–५ र औरही नगरपालिकाको मुढेवामा ओभरटेंक बन्दै छन् । पानीले नै हामीलाई बचाएको हुनाले शुद्ध खानेपानीको व्यावस्थापन गर्नुपर्छ । पानीले नै हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था निर्धारण गर्छ । सरसफाइका क्षेत्रमा पनि त्यति राम्रो छैन । मैले २०५७ सालतिर वाग्मती जलाधार आयोजनामा काम गरेको थिएँ । त्यतिबेला खुला दिसामुक्त अभियान सञ्चलान गरेको थिएँ । पछि मेरै गाउँमा पनि अभियान चलाएँ । तर स्थानीय दलीय राजनीतिले गर्दा निरन्तरता दिन सकिनँ । तर अहिले नेपाल सरकारले नै खुला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गरेको छ । खुला दिसामुक्त अभियानमा जसले घरमा शौचालय बनाउँदैन, उसले घर, जग्गाजमिन बिक्री गर्न नपाउने नियम पनि बनाइयो ।

प्रदेशसभामा तपाईंले उठाउने अजेन्डा के हो ?
अबको संसद् बैठकमा आर्थिक विधेयक पेस हुने हो । नीतिनिर्माणको विषय भएकाले मैले पनि त्यहाँ आफ्नो पक्ष राख्नेछु । नीतिहरू पास भइसकेपछि जनताको जल्दोबल्दो समस्याका बारेमा कुरा उठाउँछु । हामी लर्निङ बाइ डुइङ प्रक्रियामा छौं । नेताहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नारा ल्याए । त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच अधिकार प्रत्यायोजनको सन्दर्भमा अन्योल छ ।