उखुझैँ पेलिँदै किसान

पर्साका किसानलाई उखुा बिक्री नहुादा चिन्ता बढेको छ । जिल्लाको कूल उत्पादनको ६० प्रतिशत उखु मात्र मिलले खरिद गरेको छ ।

पर्सामा ४ हजार बिघा खेतमा किसानले उखु लगाएका थिए । छिमेकी वाराको रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल प्रालिले सम्झौता बमोजिम चलान नदिएको किसानले गुनासो गरेका छन् । पर्सेली किसानको उखु खरिद नगरेर मिलले सस्तोमा भारतीय उखु खरिद गरेको आरोप लगाए । उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष सहरूम गद्दीका अनुसार नेपाली उखुका लागि उद्योगले प्रति क्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाा मूल्य तिर्नुपर्छ । भारतीय उखुका लागि ४ सय रुपैयाा दिए पुग्छ । तीन वर्ष अघि पनि नेपालमा उखु बिक्री नभएपछि यहााका किसानले अनेक संघर्षपछि सीमावर्ती भारतीय मिललाई सस्तोमा उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य भए ।

अहिले आफ्नो उत्पादन बिक्रीका लागि अनेक समस्या खेप्दै आएका पर्सेली किसानको अवस्था डेढ दशक अघिसम्म यस्तो थिएन् । वीरगन्ज चिनी मिल सञ्चालनमा रहादा पर्सा मात्र नभई वारा, रौतहट, सर्लाही र भारत विहारको पश्चिमी र पूर्वी चम्पारणका किसानले उखु बिक्री गर्न यहाा आउाथे । उखु क्रसिङ हुने सिजनमा वीरगन्जको मूख्य सडकमा उखु बोकेका बयल गाडा, ट्याक्टर र ट्रकको तााती लाग्थ्यो । गाउा/गाउामा उखु संकलन केन्द्र थिए, भारत विहारका सीमावर्ती क्षेत्रका उखु किसान आफ्नो उत्पादन ट्याक्टर र बयलगाडामा लोड गरेर वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेड (वीचिकालि) पुर्‍याउाथे ।

उखु बोकेका भारतीय बयल गाडा र ट्याक्टर निर्वाध रुपमा नेपाल भित्रिन्थे । मिलसम्म उखु ल्याउन नसक्ने किसानका लागि वीचिकालिले भारतीय उखुका लागि विहारसाग सीमा जोडिएका चारवटा नाकामा कांटा (संकलन केन्द्र)नै राखेको थियो ।

कारखाना बन्द हुँदा बिचल्ली
२०५९मा मुलुककै ठूलो वीरगन्ज चिनी कारखाना तत्कालिन सरकारले घाटा भएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । २०१८ सालमा तत्कालिन सोभियत संघको प्राविधिक सहयोगमा कृषि उपजलाई व्यवसायीकरण गर्न उद्योग स्थापना गरिएको थियो ।

वीचिकालिका सिनियर फिटर मनोज साहका अनुसार नेपालका चार जिल्ला र भारतको घोडासहन, बरगिनिया, इनर्वा, सुगौली सम्मका उखु यहाा आउाथ्यो । दैनिक १६ हजार टन उखु क्रसिङ हुन्थ्यो ।

वीचिकालि सञ्चालन हुादासम्म उखुको मूल्य र भुक्तानीमा कहिल्यै समस्या भोग्नु नपरेको किसान सुनाउाछन् । हरेक सिजनमा १० प्रतिशत मूल्य बढाएर वीचिकालिले उखु खरिद गथ्र्यो ।

एक हप्ता देखि १० दिन भित्र भुक्तानी दिइन्थ्यो । सरकारै पिच्छे नियुक्त हुने महाप्रबन्धक र अध्यक्षले गर्दा कारखाना घाटामा गएको जानकार बताउाछन् ।