कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश २ को भविष्य चुरेसँग जोडिएको छ : मुख्यमन्त्री राउत

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — प्रदेश २ को भविष्य चुरेसँग जोडिएको भन्दै संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले हरसंभव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश २ को भविष्य चुरेसँग जोडिएको छ : मुख्यमन्त्री राउत

वन विभागले मंगलबारदेखि यहाँ आयोजना गरेको साझेदारी वनको दोस्रो राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने- ‘ चुरेको संरक्षण भएन भने मधेस मरुभूमि हुन्छ । यसको दुष्प्रभाव सिंगै नेपालसँगै भारतमाथि पनि पर्नेछ । ’

वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाको स्रोतको रुपमा रहेको चुरे वन दिनदिनै विनास हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले केही खास राजनीतिक दलहरुले आजसम्म वनजंगलको नाममा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्दै आएको आरोप पनि लगाए ।


केही राजनीतिक दलहरु आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न वन क्षेत्रको भागबन्डा गरेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले सामुदायिक वन र साझेदारी वन कार्यक्रम राजनीतिक दलहरुले निर्माण गरेका संस्था भएको जिकिर गरे । प्रदेश २ मा वनक्षेत्र थोरै भए पनि यसको संरक्षण,सम्वर्द्धन एवं अधिकतम् उपभोग गर्न प्रदेश सरकार दरिलो कानुन बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । चुरे संरक्षणबिना मधेसको उर्वरभूमिलाई जोगाउन गाह्रो हुने जिकीर गर्दै उनले भने–‘ प्रदेश सरकार चुरे वन संरक्षण गर्न प्रभावकारी कानुन ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको छ ।’


समारोहमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलगायतको सहभागिता थियो ।


तीन दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीको पहिलो दिन वन विभागका महाप्रबन्धक कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपालमा साझेदारी वन व्यवस्थापन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी अखिलेश्वर लाल कर्णले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

दोस्रो तथा तेस्रो दिन लक्ष्मण गौतम, हेम अर्याल, नयाँ शर्मा पौडेल, सिन्धु ढुंगाना, भोला भट्टराई, सूर्यविनोद पोखरेल तथा विजय सिंहलगायत विज्ञले साझेदारी वनको महत्व, प्रादेशिक संरचनामा वन व्यवस्थापन आदि विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७४ १६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?