टाइफाइडका नाममा ठगी

स्वास्थ्यकर्मीको सुझावअनुसार रगत परीक्षण गराए । त्यसको रिपोर्ट हेर्दै स्वास्थ्यकर्मीले उनलाई टाइफाइड भएको भन्दै औषधि लेखिदिए ।

साहलाई चित्त बुझेन, फेरि वीरगन्ज आएर जँचाए । तर, यसपालि उनको शरीरमा टाइफाइडको कुनै लक्षण देखिएन । ‘भाइरल फिवर’ रहेको भन्दै चिकित्सकले पारासिटामोल र एन्टि–एलर्जिक औषधि लेखिदिए । ‘गाउँका स्वास्थ्यकर्मीले टाइफाइडको कडा एन्टिबायोटिक लेखेका थिए,’ साहले भने, ‘धन्न खाइएन ।’ मध्यपूर्वी तराई–मधेसमा स्वास्थ्यकर्मीले ‘टाइफाइडको सिजन’ रहेको भन्दै सामान्य ज्वरो र रूघाका बिरामीलाई समेत महँगो औषधि भिडाइरहेका छन् । खासगरी आफ्नै औषधि पसलसमेत रहेका स्वास्थ्यकर्मी यस्तो धन्दामा संलग्न छन् । टाइफाइडको आशंका दर्साउँदै उनीहरूले रगत परीक्षणबापत पनि पैसा असुलिरहेका छन् । प्रयोगशालाबाट ‘कमिसन’ पाउने लोभमा उनीहरू सामान्य बिरामीलाई पनि महँगो परीक्षण गराउन बाध्य पार्छन् ।

नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका फिजिसियन डा. उदयनारायण सिंहका अनुसार टाइफाइड ज्वरो ‘ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया साल्मोनेला ताइफी’ संक्रमणले हुने रोग हो । संक्रमित खाना वा पेयबाट मानिसमा यो रोग सर्छ । कडा ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, पेट दुख्नु, पखाला लाग्नु, खोकी लाग्नु टाइफाइडका लक्षण हुन् । बिरामीको समयमै उपचार नगराए तेस्रो सातापछि स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुने उनले बताए ।

टाइफाइडका नाममा ठगी भइरहेको पनि सिंहले स्विकारे । ‘टाइफाइडबारे समाजमा भ्रम सिर्जना गरेर धेरैले आफ्नो गोजी भरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारण र कतिपय स्वास्थ्यकर्मीमा टाइफाइडबारे ज्ञान नहुँदा पनि औषधि र उपचारमा ठगिएका हुन् ।’ सिंहका अनुसार टाइफाइडमा सामान्यतया ‘विडाल टेस्ट’ गरिन्छ जुन ज्वरो आएको दोस्रो सातामा मात्रै पहिचान हुन्छ । तर, औषधि बिक्री गर्न र प्रयोगशाला शुल्क लिन मात्रै स्वास्थ्यकर्मीले ज्वरो आएको दोस्रो दिनमै परीक्षण गराउन लगाउँछन् । ‘विडाल टेस्ट विश्वासिलो परीक्षण पनि होइन,’ सिंहले भने, ‘टाइफाइड प्रभावित क्षेत्रका ज्वरो नआएका व्यक्तिमा पनि यो देखिन सक्छ ।’ चिकित्सकले टाइफाइड नै हो भन्ने यकिन गर्न रगत कल्चरमा ‘साल्मोनेला’ भन्ने जीवाणु भेटिनुपर्छ ।

सामान्य रूघाखोकी, क्षयरोग वा अन्य ज्वरोलाई पनि टाइफाइडको नाम दिएर अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्न लगाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यमा जटिलता थपिएको सिंह बताउँछन् । अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोगले ‘एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स’ निम्त्याउँदा स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकारले कुन तहको स्वास्थ्यकर्मीले कस्तो र कुन एन्टिबायोटिकसम्म सिफारिस गर्न सक्छ, त्यसको मापदण्ड बनाए पनि अनुगमन नहुँदा बदमासी बढेको छ ।