आईसीपीमा पहिलो दिनै ४ करोड राजस्व

शंकर अाचार्य

पर्सा — भारतीय सहयोगमा वीरगन्जमा निर्मित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) स्थित भन्सार कार्यालयले उद्घाटनकै दिन ४ करोड ४ लाख  राजस्व संकलन गरेको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाटै सञ्चालित आईसीपीले पहिलो दिन इन्धन आयात तथा जुत्ता र म्याट निर्यातबाट यति धेरै राजस्व उठाएको हो । 

आईसीपीमा पहिलो दिनै ४ करोड राजस्व

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष यादवका अनुसार पहिलो दिन शनिबार ८५ वटा इन्धन ट्यांकर भित्रिए । ती सबै भारतको बरौनीबाट इन्धन बोकेर आएका थिए । तत्काललाई बुलेट भने ल्याइएका छैनन् । आकारमा ठूलो हुने भएकाले तिनलाई अहिले आईसीपीबाहिर सुक्खा बन्दरगाहसम्म करिब ७ सय मिटर हुलाकी सडकका मोड पार गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । उक्त सडक खण्ड ६ लेनमा बिस्तार गर्न आवश्यक छ ।

नेपालबाट शनिबार ३ वटा मालवाहक ट्रक जुत्ता र म्याट लिएर भारततिर गएका थिए । आइतबार पनि ५४ वटा ट्यांकर आईसीपी नाका भएर भित्रिएको र ३ करोड हाराहारी नै राजस्व संलकन हुन सक्ने यादवको अनुमान छ । अहिले आईसीपी भन्सारमा कामको चापअनुसार कर्मचारी राखिएको उनले बताए । ‘हाललाई ४/५ कर्मचारी बसेका छौं,’ उनले भने, ‘भारततर्फको आईसीपीले दैनिक कति सामान छोड्छ, त्यसकै आधारमा कर्मचारी खटाइन्छ ।’ आईसीपी परिसरमै बैंक शाखा पनि स्थापना भइसकेकाले भन्सारका सबैखाले काम सहजै गर्न सकिने उनले बताए ।

भारतीय सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको आईसीपीको प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार दिउँसो नयाँ दिल्लीमा संयुक्त रूपमा स्वीच थिचेर उद्घाटन गरेका थिए । भारतले उपहारस्वरूप २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा आईसीपी निर्माण गरिदिएको हो ।

वीरगन्जको अलौ–सिर्सिया खल्वाटोलामा १ सय ६५ एकड जग्गामा फैलिएको आईसीपी परिसरमा भवनसहितका विभिन्न संरचना निर्माण गरिएका छन् । एकै छानामुनि भन्सार, आप्रवासन, क्वारेन्टाइन, सीमा सुरक्षासँगै पर्याप्त कार्यालय स्थापना, आधुनिक संरचनाका साथै चौकीमा सभा हल, माल सामान व्यवस्थापन जाँच, गोदाम, पार्किङ, तौल मेसिन, बैंकिङ, शीतगृह, सिसिटिभि निगरानी, सार्वजनिक उद्घोषण प्रणाली, प्राथमिक उपचार केन्द्र, कफी हाउस, सुरक्षाकर्मी बासस्थान, छात्रावास र आयात/निर्यातको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ २०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?