१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

निर्माणमा मनपरी हेभी मेसिन प्रयोग

अमन कोइराला

सर्लाही — उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा ठूला मेसिनको प्रयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले बन्देज लगाएको छ । नियमावलीले रोके पनि जनशक्ति अभावमा अधिकांश उपभोक्ता समितिले ठूला मेसिनको खुलेआम प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

निर्माणमा मनपरी हेभी मेसिन प्रयोग

नियमावलीमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माणमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान छ । जटिल प्रकृतिको भनी हेभी मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने प्राविधिकको सिफारसि भएकामा बाहेक उपभोक्ता समितिले नै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

नियम विपरीत हेभी मेसिन प्रयोग गरेको खण्डमा उपभोक्तासँग भएको सम्झौता रद्द गर्ने प्रावधान नियमावलीले गरेको छ ।नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत अधिकांश उपभोक्ता समितिले यहाँ ठूला मेसिन प्रयोग गरेर काम गर्दै आएका छन् । जनशक्ति अभावका कारण उपभोक्ताले ठूलो बजेटको काम गर्न नसक्ने अवस्थाले मेसिनको प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएको हो । उपभोक्ता समितिमार्फत बन्दै गरेको बलरा नगरपालिकाको छन्की टोलदेखि छतौनाको हुलाकी सडक जोड्ने ९ किलोमिटर लामो बाटोमा धमाधम एक्साभेटर प्रयोग भएका छन् । ८० लाखको लागतमा बन्न लागेको सडकमा दुईवटा एक्साभेटर लगाइएको छ । जिल्लामा दर्जनौं ठूला मेसिन विकासे काममा प्रयोग भइरहेका छन् ।

हेभी मेसिनको माग पनि निकै बढेको छ । स्थानीय निकाय हुँदा थोरै बजेट हुने गरेकाले उपभोक्ताले मेसिन प्रयोग नगरि काम गर्दै आएका थिए । बजेट बढेसँग ठूला योजनामा मेसिन प्रयोग अनिवार्य बनेको एक उपभोक्ता बताउँछन् । ‘कागजमा डोर हाजिर देखाए पनि मेसिन प्रयोग नगरी काम गर्नै सकिंँदैन,’ उनले भने, ‘लाखौंका योजना छन् । गाउँमा काम गर्ने मान्छे पाइँदैन ।’लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशुपति महतले आफ्नो काम आफैं गर्ने र रोजगारी समेत सृजना गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिलाई हेभी मेसिनको प्रयोगमा रोक लगाइएको बताए ।

‘नियमावलीले उपभोक्ता समितिले काम गर्दा हेभी मेसिन र अर्काे ठेकेदारलाई काममा लगाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा सम्झौता नै रद्द हुन्छ ।’ मधेसको सहज जिल्लामा जटिल प्रकृतिको काम नहुने भएकाले उपभोक्ता समितिले हेभी मेसिनको छुट पाउने अवस्था पनि छैन ।युवा बैदेशिक रोजगारीमा गएकाले कुनै पनि ठाउँमा उपभोक्ता वा लाभग्राहीले मात्र काम गर्न सक्ने सम्भावना नभएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । स्थानीय सरकार गठनपछि बजेट पनि धेरै भएकाले उपभोक्ताले मात्र काम गर्न सम्भव पनि छैन ।

बलरा नगरपालिकाका मेयर अभय सिंहले गाउँमा मर्दापर्दा मलामी समेत नपाइने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मेसिन प्रयोगको विकल्प नभएको वताए । ‘करोडौंको योजना समयमै सक्न मान्छेले मात्र संभव नै छैन,’ उनले भने, ‘रोजगारी अभावले युवा विदेशिएका छन् । आदर्शले मात्र काम चल्दैन । नियम ठीक भए पनि बैदेशिक रोजगारीमा युवा पलायन भएकाले नेपालका सन्दर्भमा नियमावलीका हरेक बुँदा कार्यान्वयन कठिन छ ।’ उनले नियमअनुसार चलाउन खोजे उपभोक्ता समितिमा कोही नबस्ने र चौथाइ काम समेत नहुने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७५ ११:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?