कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

जन्ममिति खुलेमात्र बिहे

महोत्तरी — भारतको विहार सरकारले विवाहअघि नै दुलाहा–दुलहीको जन्म मिति प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ ।यो नीतिपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने बिहेबारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।विहारको महिला विकास निगमले वरवधुको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि व्यवस्थापन मिलाउन अभिभावकलाई भन्झटिलो भएको छ ।

जन्ममिति खुलेमात्र बिहे

निगमको निर्णयसँगै बिहेको कार्ड छाप्नेदेखि म्यारिज हल, ब्यान्ड बाजा र क्याटरिङ बुक गराउन र सजावटका लागि फूल खरिद गर्न पनि व्यवसायीले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र माग्न थालेका छन् । विहार सरकारले बालविवाह रोक्न ल्याएको यो नीतिले नेपाल र भारतमा हुने बिहेबारीमा समस्या हुने आकलन गरिएको छ । भारतको राष्ट्रिय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले करिब ११ करोड जनसंख्या रहेको विहारमा अहिले पनि २५ प्रतिशत बालिकाको विवाह कलिलै उमेरमा हुने खुलासा गरेपछि निगमले चिन्ता जाहेर गरेको थियो ।

बालविवाह नियन्त्रण गर्न कडा कदम उठाउनुपरेको निगमकी प्रबन्ध निर्देशक डा. एन विजय लक्ष्मीलाई उद्धृत गर्दै भारतबाट प्रकाशित हुने धेरैजसो दैनिक अखबारले आफ्नो विहार संस्करणमा यो समाचारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । खगडिया जिल्ला पुगेका विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले समेत बालविवाह तथा दहेज प्रथा सामाजिक कुरीतिविरुद्धको अभियानलाई एकजुट भएर अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

लक्ष्मीका अनुसार आयु प्रमाण कडाइका साथ लागू गर्न विहारका ३८ वटै जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) लाई निर्देशन दिइएको छ । बिहेको कार्ड छाप्नुअघि प्रिन्टिङ प्रेसले वरवधुको आयु प्रमाणको फोटोकपी लिन अनिवार्य गरिएको छ । नाबालकको बिहे कार्ड छापे दण्डनीय अपराध हुने चेतावनी दिइएको छ ।

यस्तै विवाह हल, मन्दिर बुकिङ, ब्यान्ड बाजा र सजावट गर्ने सेवा प्रदायकलाई पनि बेहुला बेहुलीको जन्मको प्रमाणपत्र अनिवार्य लिन भनिएको छ । यसका लागि जन्म मिति उल्लेख भएको जन्म प्रमाण,आधार कार्ड, मतदाता पहिचानपत्रमध्ये कुनै एक प्रमाण अनिवार्य गरिएको छ ।महिला विकास निगम विहारको यो निर्देश कडाइका साथ लागू गर्न पहल सुरु गरिएको मुज्जफरपुरका डीएम धर्मेन्द्र सिंहले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?