उपमहानगरपालिकालाई एकीकृत सम्पत्ति कर

‘यसैका लागि दुई दिने प्रशिक्षण दिइएको छ,’ उनले भने । सरकारले मालपोत तथा घरजग्गा करलाई खारेज गरेर एकीकृत सम्पत्ति कर विकल्पका रूपमा ल्याएकाले यसको तयारी गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । तयारीका क्रममा कार्यपालिका र त्यसअन्तर्गतका कर्मचारीलाई एकीकृत सम्पत्ति करका बारेमा दुरुस्त जानकारीका लागि प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको उनले बताए ।

‘जग्गा र त्यसमा बनेको संरचनाको मूल्यांकनका आधारमा कर लाग्नेछ,’ उनले भने । उपमहानगरको समग्र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरले यस्तो तयारी गर्न लागेको हो ।

‘एकीकृत सम्पत्ति कर आन्तरिक आयस्रोतको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, त्यसैले यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र न्यायका लागि काम गर्न एकीकृत सम्पत्ति करको व्यवस्था गर्न लागिएको छ,’ उपमेयरसमेत रहेकी स्थानीय राजस्व परामर्श समिति संयोजक सरस्वती चौधरीले भनिन् ।