२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

बल्ल हुने भयो खाँडोनदी नियन्त्रण

प्रति वर्ष ३० करोड निकासा हुनुपर्ने
अवधेशकुमार झा

राजविराज — सप्तरीको मध्य र मध्यदक्षिणवर्ती क्षेत्रका जनतालाई बर्सेनि उठिबास गराउने खाँडोनदी नियन्त्रणका लागि काम सुरु भएको छ । खाँडोनदी नियन्त्रण आयोजनाले अति जोखिमपूर्ण स्थानको पहिचान गरी तटबन्ध मर्मत सम्भार र निर्माणको थालनी गरेको हो ।

बल्ल हुने भयो खाँडोनदी नियन्त्रण

खाँडोनदी नियन्त्रण आयोजना राजविराजका प्रमुख विष्णुदेव यादवका अनुसार पछिल्लो समय रायपुर, दिघवा, डुमरी शिवथान, देउरी भरुवा, लौनिया र सकरपुरा बेल्ही लगायतका स्थानमा तटबन्ध मजबुतीकरण सुरु भएको छ । केही दिनअघि टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भई ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गरी ती स्थानमा तटबन्ध मर्मत र मजबुतीकरण सुरु गरेको हो । कुल ६ वटा टेन्डरमा १४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने यादवले जनाए ।

जसमध्ये लौनिया र बेल्हीको काम आगामी असारभित्रै सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको छ भने अन्य चारवटा योजनाको समयावधि एक वर्षका लागि तोकिएको छ । गतवर्ष मात्र खाँडोनदीले विभिन्न स्थानमा तटबन्ध भत्काउँदा कारोडौं रुपैयाँको क्षति भएको थियो भने तटबन्ध मर्मत गर्ने क्रममा सकरपुराका एक जनाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै सयौं परिवार लामो समयसम्म घरवारविहीन भई विस्थापनमा परेका थिए । कयौं बिघा जग्गा बालुवाले पुरिएको र बगरमा परिणत भएको थियो ।

यसवर्ष जोखिमपूर्ण स्थानमा काम सुरु गरिए पनि खाँडो नदीको मूल समस्या रहेको तिलाठीमा भने स्थानीय विवादका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन । नदी नियन्त्रण आयोजनाले सञ्चालन गरेका ६ वटा योजनाका काममा तटबन्धमा माटोको काम सकेर ‘बोल्टर क्रेटिङ’ गरी मजबुतीकरण गरिने तयारी छ । वर्षौंदेखि खाँडोनदीको बाढीका कारण सयौं परिवार उठिबास हुने समस्या सृजना हुँदै आएपछि नेपाल सरकारले आव ०७२/७३ देखि नै खाँडोनदीका लागि सरकारले छुट्टै आयोजना नै सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

यसअघि खाँडो नदीको काम जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण डिभिजनल कार्यालय जनकपुरले नै गर्दै आएको थियो । आयोजनअन्तर्गत चुरेदेखि नेपाल भारत सीमा क्षेत्र तिलाठीसम्म दुवैतर्फ गरी ५० किलोमिटर बाँधको मर्मत र पुनर्निर्माण हुनेछ । आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि १० हजारभन्दा बढी घरधुरीका एक लाखभन्दा बढी जनता बाढीको जोखिमबाट मुक्त हुने छन् । यस्तै ५ सय हेक्टरभन्दा बढी जग्गा बाढीबाट उकासेर खेती योग्यमा परिणत गर्ने लक्ष्य समेत आयोजनाको छ । ‘यसवर्ष सुरु भएको काम समयमै सम्पन्न भए खाँडोनदीबाट बर्सेनि हुँदै आएको जोखिम धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुनेछ’, आयोजना प्रमुख यादवले भने । उनका अनुसार खाँडोनदी नियन्त्रण आयोजनाले स्थापना भएकै वर्ष आव ०७२/७३ मा तटबन्ध निर्माण लगायतका कामका लागि २ करोडभन्दा बढी खर्चिएको थियो । त्यस्तै दोस्रो वर्ष नदी नियन्त्रणका लागि झन्डै १६ करोड जति खर्च भएको छ । चुरे क्षेत्रबाट दशगजा हुँदै भारततर्फ बग्ने यो नदीको नेपाली सिमानाभित्र मात्र २५ किलोमिटर बहाव क्षेत्र रहेको छ ।

आव ०७८/७९ सम्ममा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उद्देश्यकका अघि बढेको आयोजनाले डीपीआरबमोजिम नदीको दुवै तर्फको किनारामा १२ दशमलव ५ किलोमिटर गरी कुल २५ किलोमिटर तटबन्ध बनाउनुपर्ने छ । जसका लागि कुल लागत २ अर्ब २५ करोड ८२ लाख ३३ हजार अनुमानन गरिएको छ । यद्यपि डीपीआर बमोजिमको बजेट समेत समयमा निकासा नहँुदा काममा समस्या भइरहेको छ । आयोजनाको अवधि र कुल लागतका आधारमा प्रतिवर्ष कम्तीमा ३० करोड बजेट निकासा हुनुपर्ने हो । तर तेस्रो वर्ष बित्न लाग्दा पनि आयोजनाले त्यति बजेट पाउन सकेको छैन । जसका कारण डीपीआर अनुसारका काम समयमै गर्न सकिइरहेको छैन ।

तिलाठीको समस्या यथावतै
खाँडोनदी नियन्त्रणअन्तर्गत तिलाठीमा पश्चिमी तटबन्ध निर्माणको ठेक्का भइसके पनि स्थानीयको अवरोधका कारण उक्त स्थानमा तटबन्ध सुरु हुन सकिरहेको छैन । खाँडोनदी बगिरहेको स्थानको पश्चिमतर्फ स्थानीय बासिन्दाको नम्बरी जग्गा पर्ने र सो जग्गाको मुआब्जा दिन सरकार नमानेपछि स्थानीयको अवरोधका कारण उक्त स्थानमा तटबन्ध निर्माण हुन सकेको छैन ।

तिलाठीमा तटबन्ध निर्माणमा समस्या देखिएपछि उक्त स्थानका लागि छुट्याइएको बजेट खाँडोमै अन्य जोखिमपूर्ण स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । खाँडोखोलाको नाममा कायम रहेको जग्गाबाटै तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने वा आफूहरूको जग्गामा तटबन्ध निर्माण गरे मुआब्जा दिनुपर्ने तिलाठीवासीको माग रहेको छ । हाल खाँडोनदी बगिरहेको स्थानभन्दा पूर्व सकरपुरामा खाँडोनदीको नाममा दर्ता रहेको जग्गा सकरपुराका स्थानीयले भोग गर्दै आएका छन् । आफ्नो जग्गामा तटबन्ध निर्माण गरिए उक्त सकरपुराको जग्गा आफूहरूलाई दिनुपर्ने तिलाठीवासीको माग रहँदै आएको छ । तर सरकारी तवरबाट मुआब्जा दिनेसम्बन्धी कुनै नीति नभएको तथा जग्गाको सट्टा भर्ना दिने विषय पनि स्थानीय स्तरबाट समाधान हुन नसक्ने जवाफ आएपछि उक्त समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?