गर्जिए सांसद

सामाजिक विकृति विरुद्ध कडा कानुन, भ्रष्टाचार र सरकारी कार्यालयको सेवा प्रभावकारी बनाउन अगुगमन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुन सांसदले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बुधबार प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले समृद्ध प्रदेश बनाउने मन्त्रीको भाषण सुन्दा छाती चौडा भए पनि सरकारको काम शून्य, सुनसान र शान्त रहेको टिप्पणी गरे ।

भाषण गरेर प्रदेश विशिष्ट हुँदैन, चौधरीले भने, ‘समृद्ध र विशिष्ट प्रदेशका लागि काम पनि विशिष्ट हुनुपर्छ ।’ प्रदेशमा सामान्य सडकदेखि ६ लेन सम्मको सडक, रेल्वे, सिंचाइ आयोजना जस्ता विकास काम भइरहे पनि प्रदेश सरकारले अनुगमन, निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउन नसकेकोमा सांसद चौधरीले सरकारको आलोचना गरे ।

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रह्लाद गिरीले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले रिवन काटन, उदघाटन, शिलान्यास र भाषण गर्न छोडेर सांसदलाई बिजनेश दिन माग गरे । जनकपुरमा डेरा नपाएका कारण बैठकमा सहभागी हुन झोला बोकेर आउँछु तर बैठक ५ मिनेटमै स्थगित भएको घोषणले सांसदहरू निरास भएर फर्किन्छ, गिरीले भने, ‘भत्ताका लागि होइन प्रदेश समृद्ध बनाउने कानुनका लािग विधेयकमाथि छलफल हुनु पर्‍यो ।’ लामो समयसम्म संसद् नचल्दा प्रदेश सांसदको जोश जागर घटेको उनले अनुभव सुनाए । अभिभावक विहीनको अवस्थामा कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाएकाले प्रदेश सरकारले तत्काल एक्सन लिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

सांसद पारसप्रसाद साहले वन संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारको पहल आवश्यक रहेको बताए । २०२१ सालको सर्भेमा ४६ हजार हेक्टर वन २६ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ, सांसद साहले भने, ‘विकासका लागि वन अतिक्रमण गर्ने तर अतिक्रमित वन संरक्षणका लागि पहल भएको छैन ।’ वन मासिंदै गएपछि प्रदेश मरुभूमिमा परिणत हुने भएकाले प्रदेश सरकार वन संरक्षणका लागि संयन्त्र बनाउने पर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रदेश सरकार कानुन बनाउने क्रममा रहेकाले विकास, निर्माण ठेक्का, सेवा सुविधासम्बन्धी ठोस कानुन बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । सांसद साहले भने, ‘समय र बजेट खेर जान नदिन निर्माणमा लपरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने कानुन आवश्यक छ ।’ सस्तो ठेक्का दिने परम्पराले गुणस्तर घटेकाले समय अनुकुल मूल्यमा काम गर्ने ठेक्का प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विद्यालय, अस्पताल सहित सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी अभावले सेवा प्रभावकारी नभएको बताउँदै सेवा प्रदायिक कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढेकाले सुशासनका लागि सरकारको सक्रिायता बढाउनुपर्ने उनले बताए । कृषि प्रधान देश र कृषिमा समृद्धि खोज्ने प्रदेशका किसान अन्यायमा परेका छन्, उनले भने, ‘किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारुले कृषि विमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

एमालेका सांसद रवीन्द्र बैठाले प्रदेशमा सेवा र मिहिनेत गर्ने दलित छुवाछूत, विभेदले अपहेलित भएको बताए । दलितमाथिको भेदभाव अन्त्य गर्न कडा कानुनको आवश्यक छ, बैठाले भने, ‘दलितले जनकपुरमा घर भडा पाउँदैनन् । दलितका लागि प्रदेस सरकारले दलित छात्रावासको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ जनकपुर अञ्चल अस्पताल चिकित्सक अभावमा थला परेको बताउँदै दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश स्तरीय अस्पताल बनाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद दिलीपकुमार साहले सरकारको गति सुस्त हुँदा विद्येयक अभावमा सदनले विजनेश नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

सांसद जैनुल राइनले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रिएको र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई धम्की आउँदा प्रहरी मूकदर्शक बनेको भन्दै आलोचना गरे । राजपाकी सांसद डिम्पल झाले रौतहटमा असिनाले किसानलाई भएको क्षति यकिन गर्न समिति गठन गरी पीडितलाई राहत दिन सरकारसँग माग गरे । संघीयताले घर घर र जन जनमा सरकार पुग्ने नारा लगाएको कारण जनतालाई सरकारको महसुस गराउन अशिना पीडितलाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

एमालेकी सांसद सीता गुरुङले संविधानले व्यवस्थाअनुसार आमाको नामबाट नागरिकता लिन नागरिकले समस्या भोग्नु परेकाले प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजपाका सांसद सुरेश कुमार मण्डलले शिक्षामा पहुँचभन्दा पनि वभेद हावि रहेको दावी गरे ।

प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्दै एमालेका सांसद अनिताकुमारी यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ल्याएको बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानको प्रसंसा गर्दै दहेज रुपी दानवको अन्त्यका लागि कडा कानुनमा जोड दिइन् । प्रदेशमा बलात्कारको घटना बढेकोले महिला असुरक्षित भएको सांसद डिम्पल झाले बताए ।