बसोबास छ, पुर्जा छैन

२०२२ सालमा सरकारले नापी खटाएका बेला फिल्डमा उनको जग्गा कायम भएको थियो । बसोवास भएको जग्गा फिल्ड बुकमा कायम रहे पनि पाँच दशक बितिसक्दा सम्म जग्गाको लालपुर्जा न जंगवीर रायको नाममा बन्यो न त दीननाथको नाममा ।

उनले जग्गाको तिरो तिरेका छैनन् । तिरो नलाग्ने त्यस्तो जग्गाबाट धितो–जमानी राखेर वित्तीय कारोबार गर्न मिल्दैन । तीन वर्ष अघि नै लालपुर्जाका लागि उनले निवेदन दिएका थिए । ‘जग्गा नम्बरी नभएर बैंकमा राख्न मिल्दैन,’ दीननाथले भने, ‘पुर्जा नभएको जग्गा बिक्री गर्न मिल्ने त कुरै भएन ।’

सोही ठाउँका राम एकवालप्रसाद यादवले पनि आफ्नो बाबुकै नामको जग्गा दर्ताका लागि लालपुर्जा बनाउन निवेदन दिए पनि मालपोतले लालपुर्जा बनाइदिएको छैन । ५० वर्षअघि सरकारले फिल्ड बुकमा कायम गरिदिएको बसोवासको जग्गाको पुर्जा बन्न नसक्नु दु:खद भएको उनले बताए । ‘लालपुर्जा बन्दैन भने हामी कसरी व्यवहार चलाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । पाँच दशकअघि नाप नक्सा भएको बसोवासको जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा सयौँ सर्वसाधारण मर्कामा छन् । ‘जिल्लाका ९० प्रतिशत सर्वसाधारणको समस्या यही छ,’ मालपोत अधिकृत सुमन चौधरीले भने, ‘कार्यालय प्रमुखको स्थिरता भएन । त्यसैले निवेदनका फाइलहरू पेन्डिङमै छन् । ’

वर्षौंदेखि सर्वसाधारणको समस्या ज्युँका त्युँ रहन गएकाले स्थानीयको आक्रोश आफूहरूले खेप्नु परेको उनले सुनाए । पटकपटक पत्राचार गरे पनि जग्गा दर्ताका लागि मन्त्रालयबाट थप म्याद नदिएको उनले बताए ।

मालपोत प्रमुख, कर्मचारी र बसोबास जग्गा दर्ता समितिको हेलचेक्रयाईंले पुर्जा पाउन नसकेको सर्वसाधारण बताउँछन् । ‘सर्वसाधारणले समय, शारीरिक पीडा र पैसा खर्चेर निवेदन दिए पनि सुनुवाई भएको छैन,’ लेखापढी व्यवसायी रामलालप्रसाद यादवले भने, ‘कर्मचारीको हेलचेक्रयाईं हुँदा फाइलको वास्ता गरिँदैन । ’

लालपुर्जा नभएका तर बसोवास गरिरहेका घरजग्गालाई स्ववासी भनिन्छ । अधिकृत चौधरी समय अभाव र कार्यालय प्रमुखहरू छोटो समयमै फेरिरहँदा पुर्जा दिने काम हुन नसकेको बताउँछन् । २०७२ असोज १८ देखि चैतमसान्तसम्म मालपोतबाट निवेदन माग गरिएको थियो । २०७३ असोज भित्रमा जग्गा दर्ता गरिसक्नुपर्ने म्याद थियो ।

‘सर्वसाधारणको निवेदन आएपछि ३५ दिने सूचना काटियो । सर्जमिन भयो । कतिपय जग्गाको लालपुर्जा पनि बने,’ मालपोत मुद्दा फाँटका कौशल झाले भने, ‘कार्यालय प्रमुख फेरिन थालेपछि निवेदनमाथि कुनै कारवाही भएन । बनेका पुर्जा पनि बाँडिएन ।’

बसोबास भएर पनि लालपुर्जा नभएकाहरुका जिल्लामा २० हजारभन्दा बढी छन् । मालपोत कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन, नापी, भूमिसुधार कार्यालय लगायतको प्रतिनिधि रहने गरी स्ववासी घर जग्गा दर्ता समिति (लालपुर्जा दिने समिति) बने पनि समितिले काम गर्न सकेन । लालपूर्जा दिन समितिले एक वर्षको म्याद पाएकोमा जम्मा दुईवटा बैठकमै म्याद गुज्रियो ।

मालपोत कार्यालयका अनुसार लालपुर्जाका लागि आएका १ हजार ५ सय निवेदन पेन्डिङमा छन् । त्यस्ता स्ववासी बसोवासको जग्गालाई नम्बरी बनाउन सरकारी मूल्यांकनको १० प्रतिशत राजस्व तिरेर लालपुर्जा पाउने प्रावधान छ । राजस्व बढी भएकाले पनि सर्वसाधारणलाई समस्या भएको समितिका प्रतिनिधि बताउँछन् ।

‘महङगो राजस्वले स्ववासी घर जग्गा दर्ता गराउन सकस छ,’ समितिका एक प्रतिनिधिले भने । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ७ सय निवेदन दर्ता भएकोमा मुस्किलले १ सय ५० जनाको हकमा लालपुर्जा दिने निर्णय भएको थियो । बाँकी फाइल अझै पेन्डिङमै छन् । जिल्लामा एक व्यक्तिको एक धुरदेखि डेढ कठ्ठासम्म स्ववासी घरजग्गा छ ।