मधेस राख्न ‘लबिङ’

प्रदेशको नामकरण, सरकारी कामकाजको भाषा तथा स्थायी राजधानीको विषय संसदमा औपचारिक प्रवेश गर्न बाँकी छँदै सत्तारुद्ध संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्न ‘लबिइङ’ गरिरहेको भन्दै यादवले आपत्ति जनाए ।

‘प्रदेशको नामकरण, भाषा र स्थायी राजधानीको विषय गम्भीर भएकाले यसका लागि गम्भीर छलफल आवश्य रहेको तर प्रदेशका मन्त्रीहरू जबरजस्ती मधेस प्रदेश नामकरण गर्न उद्यत भइरहेका छन्,’ यादवले भने । उनकाअनुसार प्रदेश सरकारको नाम ‘मधेस प्रदेश’ स्वीकार गरे जनकपुरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत कांग्रेसलाई दिने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले भने, ‘तर मैले भनें, कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत दिए पनि, नदिए पनि प्रदेशको नाम मिथिला प्रदेश हुनुपर्छ भने हाम्रो अडान कायमै छ ।’प्रमुख
प्रतिपक्षीको हैसियत दिनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरूले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन । संसदमा संख्याको आधारमा फोरम, राजपा र एमालेपछि चौथो क्रममा रहेको कांग्रेस प्रतिपक्षीको हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । फोरम, राजपा, एमाले र माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिएका कारण ती पार्टीहरू प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने दाबी कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले आफूलाई मधेस प्रदेशको प्रस्ताव स्वीकार गर्न आग्रह गरेको खुलासा पनि यादवले गरेका छन् ।

यता माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले आफूलाई मधेस प्रदेशको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न दबाब दिएको खुलासा गरेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीजीले मधेस प्रदेशको प्रस्ताव स्वीकार गर्न आग्रह गरे । तर मैले प्रदेशको नामकरण मिथिला–भोजपुरा–मधेस राख्न सुझाव दिएको छु,’ उनले भने । एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले काँग्रेसमाथि अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशको नामकरणको निहुँ झिकेर कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्ने दाउमा रहेको मण्डलको आरोप छ । ‘प्रदेशको नाम मिथिला, भोजपुरा वा मिथिला–भोजपुरा हुनुपर्छ । तर प्रदेशको नामकरणसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको कुनै सम्बन्ध छैन,’ मण्डलले भने ।

एमाले प्रदेश २ मा फोरम–राजपा गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि लिखित समर्थन नदिएको मण्डलको कथन छ । उनले भने, ‘मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सरकारलाई समर्थन दिएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नै थिए । यस नजिरलाई कांग्रेसले मान्ने कि नमान्ने ?’यता प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशको नामकरण विषयमा कुनै प्रकारको छलफल नभएको तथा कुनै मन्त्रीले कसैसँग बार्गेनिङ नगरेको दाबी गरेका छन् । ‘प्रदेशको नामकरण तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको मान्यता बीचमा कुनै सम्बन्ध छैन,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता विषयमा विद्यमान गतिरोध ‘प्रदेशसभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा विधेयक’ पारित भएपछि स्वत: अन्त्य हुने उनले बताए । उनले भने, ‘यो विधेयक प्रमाणीकरण हुने बितिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको विवाद आफैं समाधान हुन्छ ।’