सभापतिमा ४ सचिव र कोषाध्यक्षमा ५/५

धनुषा कांग्रेस अधिवेशनमा उम्मेदवारी
कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण २६ महिना ढिला हुन लागेको कांग्रेस धनुषाको १३ औं अधिवेशनमा चार जनाले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने सचिव तथा कोषाध्यक्ष पदका लागी पाँच/पाँच जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सभापति पदका लागि महेशशंकर गिरी, विशेश्वर यादव, सन्तोष यादव तथा रामपल्टन साहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । गिरी देउवा गुटका उम्मेदवार हुन भने विशेश्वर र सन्तोष दुवैले आफूलाई रामचन्द्र पौडेलको समर्थन प्राप्त रहेको दाबी गरेका छन् । देउवा गुट नजिक मानिए पनि साह भने स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउँछन् ।

यसैगरी सचिव पदका लागि प्रदीप यादव, श्रीराम साह, धीरेन्द्रकुमार झा, गणेश यादव तथा सुधीरकुमार गोइतले उम्मेदवारी दिएका छन् भने कोषाध्यक्ष पदका लागि उतीमप्रसाद मण्डल, राजलाल महतो, रामस्वार्थ कापर, बुधु यादव तथा राजकुमार साहले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

सचिव र कोषाध्यक्ष पदका लागि पनि गुटगत उम्मेदवारी परेको हो । कांग्रेस धनुषामा देउवा गुटबाट तीनै पदमा एक एक जनाको उम्मेदवारीमात्र परे पनि पौडेल गुटबाट दुई–दुई जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । पाका नेताका रूपमा चिनिने गिरी कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधीका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।

Yamaha

जारी अधिवेशनबाट जिल्ला सभापति, सचिव तथा कोषाध्यक्ष पदको मात्र निर्वाचन हुनेछ । ७ निर्वाचन क्षेत्रका ३५ जिल्ला सदस्यको निर्वाचन यसअघि नै भइसकेको छ । धनुषा कांग्रेसमा १ हजार २ सय अधिक प्रतिनिधि छन् ।

सर्वसम्मतिको प्रयास जारी
सर्वसम्मति नेतृत्व चयनका लागि कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूको प्रयास जारी छ । पार्टीका केन्द्रीय उपसभापति विमलेन्द्र निधी, केन्द्रीय सदस्यहरू आनन्दप्रसाद ढुंगाना, महेन्द्र यादव, रामकृष्ण यादव, राष्ट्रियसभा सदस्य स्मृतिनारायण चौधरी तथा जिल्ला सभापति रामसरोज यादव सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि गम्भीर छलफलमा जुटेका छन् ।

सोमबार सम्पन्न १३ औं जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै देउवा र पौडेल दुवै गुटका केन्द्रीय नेताले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको आवश्यकतामाथि जोड दिएका थिए ।


प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ११:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेट, अधिकार र नीतिमा मतभेद

‘संघ र प्रदेश सांसदले पाइप बाँड्न पाइन भनेर रुने र अल्मलिने होइन’
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — मुलुकमा तीन सरकार छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघले जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । स्वायत्त अधिकारसहितका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समृद्ध पालिकाको नारा उरालिरहेका छन् । योजनाको काम भ्याइ–नभ्याइ छ । संघ र प्रदेशका सांसद पनि विकास योजना कसरी ल्याउने भन्ने कसरतमा छन् । तर तीन तहका सरकारबीच समन्वय भएको देखिँदैन ।

सर्वसाधारणले पहिले सांसद, मन्त्री र दलका नेतासँग विकास योजना माग्ने गर्थे । स्थानीयमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि नगर प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष र सदस्यकोमा धेरै धाउँछन् । राष्ट्रिय गौरवका ठूला योजना जनप्रतिनिधिले प्रदेश र संघ सरकारसँग माग गरे पनि बजेट भित्रिएको छैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई धेरै बजेटसहितको अधिकार तर संघ र प्रदेश संसद्सँग केही नहुँदा काम गर्न सकस परेको दाबी गरे ।


‘मेयर/अध्यक्ष महँगो गाडीमा हुइँकिन्छन्, सर्वसाधारण योजना माग्न त्यहीँ जान्छन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सांसद उनैले हुइँकाएको गाडीको धूलो खाँदै सडकमा पैदल हिँड्नुुपर्ने अवस्था भयो । बजेट र अधिकार उतै (जनप्रतिनिधिमा), हामी खाली भइयो ।’ संघ सरकारमा बजेट थोरै भएकाले आफ्नो जिल्लामा ठूलो योजना भित्र्याउन नसकेको गुनासो पोखे । तीन तहबीच समन्वय पनि भएन । कस्तो योजना कहाँ र कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्नेबारे पनि जनप्रतिनिधिले समन्वय नगरी आफ्नै ढंगले काम गरेको उनले बताए । ‘संघीयता टिकाउन रिलेसन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भएन । योजनाको बजेट जति सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा भयो । हामीले के गर्ने ? केन्द्र सरकारसँग बजेट नभएपछि जिल्लामा सञ्चालित ठूला योजना अवरुद्ध हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ ।’ स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने प्रदेश र ठूला योजना संघ सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भन्दै सर्वसाधारणमा बेग्लै उत्साह छ । जिल्लाकै दुर्गम समलपानीका दीपक कार्कीलाई सदरमुकाम पुग्न एक दिन लाग्छ ।


गाउँको साना योजना माग्न सदरमुकाम र केन्द्र धाउनुपथ्र्याे । अब नजिकैको वडा कार्यालय र दुई घण्टा हिँडेपछि पुगिने शीतगंगा नगरपालिका कार्यालय पुगेपछि योजना माग्न सजिलो भएको बताए । विषयगत कार्यालय पनि आएकाले सदरमुकाम धाउनुु परेन ।


‘धेरै सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘ठूला योजना माग्न अब संघ र प्रदेशमा धाउन नपर्ने बजेट थप्नुपर्छ ।’ ठूला योजनाका लागि प्रदेश/संघको राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता र सास्तीको अन्त्य गर्दै पालिका र वडामै हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।


हाम्रो पहुँच पालिका र वडामै पुग्ने भएकाले योजना मागेर घर फर्कन एकै दिनमा भ्याइने र आतेजाते खर्च पनि कम हुने उनले बताए । खरको छानामुक्त देशकै नमुना छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले केन्द्र सरकार र सांसदले मुलुकको नीति बनाउने हो, राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्ने बताए ।


‘अहिले चीनले जस्तै विकास कसरी गर्न सकिन्छ, बेलायतले कस्तो गरेको छ, मलेसिया कहाँ पुग्यो भनेर विकसित नेपालको नीति बनाउने हो,’ उनले भने, ‘पाइप बाँड्न पाइन भनेर रुने र अल्मलिने होइन । प्रदेश र संघ सरकारका सांसद पालिका अध्यक्ष बन्न आऊन्, सांसद बनेर देशको नीति बनाउन म जान्छु ।’ कृषि, पशुपालन र उत्पादनबाट समृद्ध पार्न आफू लागिपरेको उनले दाबी गरे । स्थानीय तहमा स्वयत्ततासहितको अधिकार भए पनि जिल्लाका ३ नगर र ३ गापामा कर्मचारी अभावले समस्या छ । क्षेत्रफलका हिसाबले ठूलो मानिएको शीतगंगा नगरपालिकाका १४ वडाको काम ४ सचिवले थेगेका छन् । नगरप्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले कर्मचारीको संख्या थोरै भएकाले काम गर्न नसकिएको बताए । ‘सोचेजस्तो गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अधिकार मात्रै भएन, अस्तव्यस्त भएपछि काम गर्न कठिन छ ।’ उपभोक्ता समिति र ठेक्काबाट सानातिना योजना सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । स्थानीय तहमा ठूलो आकारको बजेट आएपछि आफ्नो पालिकाभित्रका सर्वसाधारणलाई कार्यालयमा पुगेर योजना माग्न र अन्य कामका लागि नजिक पायक परेको छ ।


तीन तहका प्रतिनिधिले सुविधा र बजेट परिचालनमा आफूलाई धेरै हुनुपर्ने जोड छ । विकास योजनाका माग धेरै भएकाले बजेट बढाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग छ । ‘सर्वसाधारणको अपेक्षा ठूलो, सीमित स्रोतसाधन, कर्मचारी कमी र योजना माग्नेको चाङ नै छ,’ पाणिनि गापा अध्यक्ष अच्यूत गौतमले भने, ‘बजेट थोरै भयो । राजस्व बाँडफाँडमा स्थानीय तहलाई पनि अधिकार चाहिन्छ ।’


पालिकाको बजेटले ठूलो योजनाको काम गर्न सक्दैन । छत्रदेव र पाणिनिबीचमा पर्ने धोबीघाटमा ताल बनाउन प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको उनले बताए । ‘ताल बनाइयो भने पोखराको फेवातालभन्दा ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तालमा डुंगा चलाउन सकिन्छ जसले गर्दा पर्यटक भित्रिएपछि आम्दानी बढ्छ । दुई पालिकाका खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पनि हुन्छ र उत्पादन बढ्छ ।’ सडक, खानेपानी, विद्युत् विस्तार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि स्वरोजगार र उत्पादनमूलक कार्यक्रममा पारिदिन धेरै माग र निवदेन आएका छन्,
बजेट थोरै भएकाले सबैलाई समेट्न सकिएन, उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT