हुलाकी सडक निर्माण प्रभावित

वीरगन्जदेखि ठोरसम्मको ६० किमि लामो यो सडक खण्डलाई २ भाग गरी हुलाकी सडक निर्माणको ठेक्का लगाइएको छ । वीरगन्जदेखि जिराभवानी गाउँपालिकासम्मको ३० किमि सडकको ठेक्काको कामले तुलनात्मक रूपमा बढी गति लिएको छ भने जिराभवानीदेखि ठोरीको चौतारा सम्मको ३० किमि सडक निर्माणको कामले भने अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन ।

ठोरीतर्फको सडक निर्माणको ठेक्का बानियाँ र कालिका कन्स्ट्रक्सनले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएका छन् । ठेकेदार कम्पनीका साइट इन्चार्ज उज्ज्वल लामिछानेका अनुसार १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको यो ठेक्काको म्याद सन् २०२० को अप्रिलमा सकिन्छ । हाल जिराभवानीदेखि ठोरीतर्फ १० किमि सडक खण्डमा मात्र काम भइरहेको छ ।

विजयबस्ती/निर्मलबस्तीको सिकारीबासदेखि ठोरीसम्म सडक छेउका नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरण नभएको तथा पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा पर्ने सडक छेउका रूख कटान नभएका कारण काम गर्न समस्या भएको छ । निकुन्ज प्रशासन आफैंले हटाउने हुँदा आफूहरूले रूख नछोएको लामिछाने बताउँछन् ।

त्यसै सडक खण्डमा झण्डै ४ सयवटा विद्युत् पोल हटाउने काम पनि विद्युत प्राधिकरणले नगरी दिएकाले काम गर्न नपाइएको उनले बताए । ‘हालसम्म ठोरीतर्फ १० किमि सडकमा माटो भर्ने काम गरिएको छ, माटो भरिएको भागमा अब सब ग्रेडको काम गरिने छ, वर्षाअघि त्यति सडकमा कम्तीमा ग्राभेल गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘बाँकी २० किमिको हकमा मुआब्जा, रूख कटान र प्राधिकरणले पोल नहटाउँदा काम गर्न ढिलाइ भएको छ ।’

हालसम्म काम भएको सडक खण्डमा स्थानीय जग्गाधनीले पछि मुआब्जाको दाबी गर्ने र तत्काललाई विकास निर्माणको काम नरोक्ने भन्दै काम गर्न दिएकाले मात्रै त्यति काम गर्न सम्भव भएको लामिछाने बताउँछन् ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय वीरगन्जले हालसम्म कुन जग्गाधनीले के कति मुआब्जा पाउने भनी यकिन नगरेकाले पनि समस्या भएको उनले बताए । यता हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख अनुठालाल पटेलले हुलाकी सडकको यो खण्डको निर्माण अनुगमनको सम्पूर्ण काम हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आलोकनगर काठमाडौंले गरी रहेकाले आफ्नो कार्यालयले मुआब्जा वितरणबाहेक अन्य काम गर्न नसक्ने बताए । उनले हाल जिराभवानीदेखि ठोरीतर्फ जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि निर्देशनालयसँग १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ माग गरेको बताए । निर्देशनालयबाटै मुआब्जा रकम निकासा नभएको उनले बताए ।

वीरगन्जको प्रतिमा चोकदेखि तिलाबे खोलाको पुलसम्मको सडक खण्डमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक नभएकाले हाल कायम रहेको सडक सीमाभित्र नै सडक स्तरोन्नति गर्न २०७० भदौ ११ गतेको नेपाल सरकारको सचिव स्तरको निर्णय भएकाले त्यति सडक खण्डमा विवाद नरहेको उनले बताए ।

यसबाहेक तिलाबे पुलदेखि जिराभवानी गाउँपालिकाको शान्ति टोलसम्म ३० किमि सडक खण्डमा ८५ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण भइसकेको उनले बताए । बाँकी १५ प्रतिशत जग्गाको हकमा केही खण्डमा मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै जग्गा धनीले अदालतमा मुद्दा हालेको तथा केही खण्डमा मुआब्जा रकम अभावका कारण मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए ।

ठोरीमा ठुटे खोला पारीदेखि चौतारासम्म करिब ८ किमि सडक खण्डमा लगत संकलन भइसके पनि सडक रेखांकनसम्बन्धी विवाद समाधान नहुँदा जग्गा अधिग्रहण गर्न समस्या भएको पटेलले बताए ।