स्थानीय तहमा बेथिति: जनप्रतिनिधिलाई टेर्दैनन् कर्मचारी

जनताको अभिमतबाट गाउँको विकासका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधि भने अहिले निरीह देखिएका छन् । फेरि पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीकै हालीमुहाली छ । हरिपुर नगरपालिकाका मेयर जमरुद्धिन मंसुरले स्थानीय सरकारमा कर्मचारी तन्त्रलाई नै बलियो पारेर नियम बनाएकाले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्विकारे । ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेको पहिले स्थानीय निकाय हुँदा गाविस सचिवले बैठकमा बोलाउने सातदल जस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुन नै कर्मचारीको पक्षमा बनेकाले जनप्रतिनिधि साक्षीजस्तो बन्न पुगेका छन् ।’

हरिपुरमा मेयरसँग कुरा नमिलेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव सापकोटा काम छाडेर हिंडेका थिए । उनको ठाउँमा भर्खरै अर्का उपसचिव आएका छन् । नगरपालिका बोर्डले निर्णय गरे पनि कार्यान्यनको जिम्मा सबै कर्मचारीमा छ । कर्मचारीले प्रक्रिया र नियम मिलेन भन्दै जनतालाई दु:ख दिने गरिरहेका छन् । अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाका कर्मचारीले जनताको कामलाई असहज बनाउने भूमिका खेल्दै आएका छन् । केही गरौं भन्ने भाव राख्ने नगर र गाउँपालिका प्रमुख पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण सफल हुन सकेका छैनन् । बरहथवा नगरपालिकाका मेयर देवानन्द महतोले लामो समय स्थानीय निकायको चुनाव नभएकाले एकलौटी काम गरेका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिको सर्वाेच्चता स्वीकार्न गाह्रो परेको हुन सक्ने बताए । उनले जनप्रतिनिधिमा अनुभवको अभाव भएकाले केही त्रुटि हुनसक्ने उल्लेख गर्दै कर्मचारीले पुरानो शैली बदल्न जरुरी रहेको सुनाए ।

मौजुदा कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय सरकारसँग जनताले गरेका अपेक्षा पूरा गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आपसी सहयोग आवश्यक छ । कर्मचारीमा जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, कानुन, नियम नुबझेको गुनासो छ । जनप्रतिनिधिमा पनि जितको अहंकार देखिन्छ । महतो सबैले आफ्ना कमजोरी सुधारेर जनतालाई जतिसक्दो सेवा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईंको भने भिन्न अनुभव छ । उनले कर्मचारीबाट अत्यन्त सहयोग भएकाले आफूलाई कुनै समस्या नपरेको बताए । ‘अन्यत्र समस्या आएको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘यहाँ जनताको अपेक्षा पूरा गर्न जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीले पनि हातेमालो गरेका छन् । जनताबाट गुनासो छैन, जनप्रतिनिधि पनि सन्तुष्ट छन् ।’

जनप्रतिनिधि आएपछि कमिसन खान पल्केका कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने अभियान चलाएका छन् । त्यसले गर्दा पनि धेरै कर्मचारी जनताको काम अडाएर आफूलाई प्रभावशाली देखाउने दौडमा लागेका हुन् । मंसुरले जनप्रतिनिधिले पहिले जस्तै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने छुट दिन नसक्ने भएकाले समस्या बढेको बताए । ‘कर्मचारीलाई सर्वेसर्वा मान्दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘जनताको गुनासो र अपजस जति जनप्रतिनिधिलाई जान्छ । जनताले आफूले चुनाव जिताएकोसँग अपेक्षा गर्ने हो । कानुनी व्यवस्था भने जनप्रतिनिधिलाई साक्षी बनेर बस भने जसरी बनाइएको छ ।’

उनले कर्मचारीलाई रिझाएर राख्नुपर्ने, बजेट हिनामिना गर्न स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिले उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने भाव कर्मचारीमा रहेको मंसुरले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवाका अधिकार दिएर पनि स्थानीय तहले केही गर्न नसक्ने बनाइएको गुनासो गरे ।

शिक्षाले पैसा खाँदै जिल्लाबाटै शिक्षक नियुक्त गर्ने जस्तो काम जारी राखेको उनले बताए । ‘कर्मचारीले मनपरि गर्न थालेपछि मैले हाजिर हुन नदिइ रोकेको छु,’ उनले भने, ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा आयो भन्ने हल्ला चलाएपछि हेर्दा कतै देखिंंदैन । कर्मचारीको भ्रष्ट मनोवृत्ति अझै सुध्रिएको छैन ।’