सामूहिक बलात्कार प्रकरण: ‘न्याय पाएनौं’

पीडित युवतीका बुवाले आइतबार राजविराजस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा कान्तिपुरसित भने, ‘अदालतको आदेशले चित्त बुझेको छैन, छोरीको सामूहिक बलात्कार गर्ने मुख्य आरोपी नै धरौटीमा छुटे, अब हामीसित अदालतमा गएर झुन्डिनुबाहेक कुनै विकल्प छैन ।’

सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ की एक १८ वर्षीया दलित युवतीलाई गत फागुन २७ गते स्थानीय मनोजकुमार साह र अर्जुनकुमार साहले नियन्त्रणमा लिई स्थानीय विद्यालयभन्दा पूर्व लगेर खेतमा बलात्कार गरी मोबाइलबाट भिडियो बनाएका थिए । उक्त घटनामा मनोजले फोन गरी आफना थप ५ साथीलाई बोलाएर जबरजस्ती करणी गर्न लगाएको मुद्दाको मिसिलमा उल्लेख छ ।

‘के हामी गरिब दलितको इज्जत छैन श्रीमान्,’ मुख्य आरोपी मनोजकुमार साहलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका सप्तरी अदालतका न्यायाधीब श्यामसुन्दर अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै पीडित युवतीका बुवाले भने, ‘मेरी छोरी बलात्कृत भएकी छन्, मुख्य आरोपी मेरो घरअगाडि छाती चौडा गरेर हिँडिरहेका छन्, अब हामीसँग अदालतमै गएर झुन्डिएर प्राण त्याग गर्नुभन्दा अर्को विकल्प के हुन सक्छ ?

सामूहिक बलात्कार घटनाबारे जानकारी पाएको सप्तरी प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालै अजयकुमार चौधरी र एटलान्टिक चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने मुख्य आरोपी मनोजकुमार साहसहित ५ जना फरार थिए ।

पक्राउ परेका अजय र एटलान्टिकलाई थनुछेकका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ०७४ चैत २६ गते जिल्ला अदालत सप्तरीमा पेस गरेको थियो । सोही दिन जिल्ला न्यायाधीश धु्रवराज त्रिपाठीको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दुबै जना कसुरदार होइनन् भन्न नसकिने भन्दै मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११८ को देहाय २ बमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि ती दुबै प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १२१ नम्बर थुनुवा पुर्जी दिई कारागार चलान गरिएको थियो ।

फरार ५ जनाको खोजी भइरहेका बेला गत वैशाख २८ गते सप्तरी प्रहरीले मुख्य आरोपी मनोजकुमार साहलाई नियन्त्रणमा लियो । तर साहले आफू अदालतबाट धरौटीमा छुटेको बयान दिएपछि सप्तरी प्रहरी आश्चर्यमा परेको थियो ।

वैशाख २८ गते प्रहरीले पक्राउ गरेका साह वैशाख २७ गते नै धरौटीमा रिहा भइसकेका थिए । फरार सूचीमा रहेका साह २७ वैशाखमा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए । उनी हाजिर भएपछि न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलाससमक्ष पेस गरिँदा अधिकारीले ३५ हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । न्यायाधीश अधिकारीले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादी कसुरदार होइनन् भनेर अनुमान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा पछि प्रमाण बुझदै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको ११८ को देहाय (५) र (१०) बमोजिम निज प्रतिवादीबाट ३५ हजार धरौटी लिई तारेखमा राख्नु ।’

पीडित युवतीका बुवाले मुख्य आरोपी नै छुटिसकेपछि आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठामा थप समस्या आएको दुखेसो पोखे । उनले आफ्नो परिवारसमेत असुरक्षित भएको बताए । ‘कसरी उचित न्यायको आश गर्नु’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सरकारले बेटी बचाऔं, बेटी पढाआैं भन्छ तर हाम्री बेटीलाई सामूहिक रूपले दुष्कर्म गर्नेहरू छाती चौडा गरेर खुलेआम हिँड्छन् ।’

पीडितका बुवाले सप्तरी जिल्ला अदालतबाट न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि भएको तथा रकमको चलखेल भई न्याय खरिद बिक्री भएको आरोप लगाउँदै उक्त मुद्दाको आदेशबारे छानबिन गर्न न्याय परिषद्समक्षसमेत आग्रह गरेका छन् ।

उनले न्यायाधीश अधिकारीले मुख्य आरोपीलाई धरौटीमा छोड्न गरेको आदेशवारे आवश्यक अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइदिन मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारजगत समेतलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘दुइटा आदेश हेर्दा अनपढले पनि यसमा रकम चलखेल भएको सहजै पत्ता लगाउन सक्छ,’ पीडितका बुवाले भने, ‘एउटा न्यायाधीशले सहायक प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमा पठाउँछ, अर्को न्यायाधीशले मुख्य आरोपीलाई धरौटीमा छाडदै खुलेआम घुम्न पठाउँछ, के यही नेपाली न्याय हो र ?