अपहरणकारीलाई बाह्र वर्ष कैद

सन्तोष सिंह

धनुषा — जग्गाको लेनदेन विवादमा बालक अपहरण गर्नेलाई धनुषा जिल्ला अदालतले १२ वर्ष कैद आदेश गरेको छ ।

अपहरणकारीलाई बाह्र वर्ष कैद

छिमेकीकै योजनामा चार वर्षीय बालकको अपहरण गरी फिरौती माग्न संलग्न चार जनालाई जिल्ला अदालत धनुषामा न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले आइतबार उक्त फैसला गरेको हो ।

महतोसँग व्यक्तिगत रिसिबीका कारण छिमेकी सीताराम यादवले विद्यालयबाट पढेर आउँदै गरेका ठाढी झिझाका लक्ष्मेश्वर महतोको ४ वर्षीया छोरा रूपेश महतोलाई ०७० फागुन ३० मा अपहरण गरी ३६ लाख रुपैयाँ फिरौती माग गरेका थिए । धनुषा रघुनाथपुर ढोलबजाका २९ वर्षीय मनोजकुमार यादव, बालाबाखरका २९ वर्षीय मनोज यादव, चोराकोयलपुरका २६ वर्षीय विपुल यादव, ठाढी झिझिाका ३० वर्षीय सीताराम यादवलाई जनही १२/१२ वर्ष कैद र १/१ लाखको सजाय र जरिवनाको फैसला गरिएको छ ।

बालकलाई अपहरण गरी भारतको जयनगर र धनुषाको रघुनाथपुरमा लुकाएर विभिन्न ४ वटा मोबाइल प्रयोग गरी ३६ लाख फिरौती माग गरेका थिए । विद्यालयबाट घर फर्किंदै गरेका बालक रूपेशलाई दुई जनाले मोटर साइकलमा चढाएर भारतको जयनगर पुर्‍याएका थिए । छोरा घर नआएपछि बुझदै जाँदा मोटरसाइकलमा चढाएर लगेको जानकारी पाएपछि पीडित परिवारले तत्कालै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । अपहरणकारीले जयनकगरमा बालकलाई राख्न असहज भएपछि सिरहाको नर्धन कुट्टी र पछि धनुषाको रघुनाथपुरस्थित आँप बगैंचामा बन्धक बनाएर राखेका थिए । बालकलाई विभिन्न स्थानमा लुकाएर राखी अपहरणकारीले फिरौतीमा मोलतोल गरेका थिए । अन्तिम समयमा आएर १० लाख फिरौती लिएर बालक मुक्त गर्ने सहमति भएको थियो ।

धनुषाको रघुनाथपुरस्थित आँपको बगैंचामा ०७० चैत्र ५ गते साँझ साढे ६ बजे फिरौतीको रकम लिएर पुग्दा बन्धक बनाइएका बालकलाई सकुशल उद्धार गरी ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

आँप बगैंचाबाट मनोजकुमार यादव, मनोज यादव र विपुल यादव पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा अपहरणका योजनाकार सीताराम यादव पक्राउ परेका थिए ।

धनुषा जिल्ला अदालतले अपहरण आरोपमा पक्राउ परेका चारै जनलाई ०७१ वैशाख ५ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । अपहरणका अर्का अभियुक्त राजकरण यादव ०७१ पुस ३० गते निवेदनसहित अदालतमा हाजिर भएर ३० हजार धरौटीमा छुटेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?