१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

निष्प्रभावी न्यायिक समिति

जनकपुर — स्थानीय तहमै मुद्दा–मामिला किनारा लगाउन उप–प्रमुखको नेतृत्वमा गठित न्यायिक समिति निष्प्रभावी बनेको छ । सानो विवादमा पनि अदालतै पुग्नुपर्ने सोच र न्यायिक समितिको नेतृत्व लिएको उप–प्रमुखमा ज्ञान र अनुभवको कमीले प्रदेश २ मा यो समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

निष्प्रभावी न्यायिक समिति

जनकपुर उप–महानगरपालिकाकी उपमेयर रीताकुमारी मिश्रको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिए पनि न्यायिक इजलास बस्न सकेको छैन । कार्यपालिका सदस्य शिव रत्न पाण्डे र दिगम्बर झा सदस्य रहेको न्यायिक समितिले जग्गा विवाद, सडक विवाद, घरेलु हिंसाजस्ता घटनामा छलफल गरेर मेलमिलापका लागि फाइल अगाडि बढाए पनि इजलास बस्न नसकेको न्यायिक समितिका संयोजक मिश्रले बताइन् ।

‘सडक र घरजग्गा विवादको मुद्दामा छलफल भए पनि इजलास बस्न सकेको छैन,’ न्यायिक समितिका संयोजक मिश्रले भने, ‘घर नक्साको मुद्दामा नगरपालिकाकै कमजोरी भेटिएको छ ।’ सडकमा रहेको जग्गामा घर नक्सा समेत पास गरेर नगरपालिकाले नै गल्ती गरेको पाएपछि मुद्दा टुंग्याउन प्राविधिक त्रुटि भएको छ । महिला हिंसा र घरेलु हिंसाका मुद्दामा मेलमिलापका लागि पठाएको उनले बताए ।‘सम्बन्ध विच्छेदका लागि आएको उजुरीमा मिलापत्र नभएपछि अदालत पठाइएको छ’, मिश्रले भने, ‘सुरुवाती अवस्थामा धेरै प्राविधिक त्रुटि छन् । टुंगो लगाएको १५ वटा मुद्दामध्ये अधिकांश घर नक्सा र सडक विवादका मुद्दा थिए ।’

जग्गासम्बन्धी मुद्दा धेरै
सर्लाही– मलंगवा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जग्गा किचलो, बलेसीबाट अर्काको जग्गामा पानी झारेको र पत्नीसँग सम्बन्ध तोडी पाउँ भन्ने उजुरी न्यायिक समितिमा आएको छ ।दाजुभाइबीच भएको जग्गा किचलोमा समितिले मिलापत्र गराएको छ । अन्य उजुरीमा प्रतिवादीको नाममा समितिले म्याद जारी गरेको छ । न्यायिक समितिकी संयोजक नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति मिकरानीले विवादको तुलनामा कम उजुरी परेको बताइन् ।
‘अधिकांश उजुरी प्रहरीमै जान्छ छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटा उजुरी त प्रहरीले पठाइदिएर मात्रै आएको हो ।’ सम्बन्धबिच्छेद सम्बन्धी उजुरी प्रहरीले नगरपालिकामा जानु भनेर पठाएको उनले बताइन् ।

सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दामा समितिलाई मिलापत्र गराउने अधिकार मात्र छ । सामान्य प्रकृतिका देवानी विवाद निरुपण गर्ने अधिकार समेत समितिलाई छ ।
बाँध, पैनी, कुलो, बाली नोक्सान, ज्याला मजदुरी नदिएको, अर्काको सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूख बिरुवा लगायतको विवाद समितिको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । त्यसबाहेक संघीय र प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेको अन्य विवाद पनि समितिको क्षेत्रमा पर्छ ।

समितिलाई अधिकार दिए पनि कार्यविधि लगायतको कुरामा अझै पनि धेरैमा अन्योल छ । सदरमुकाम रहेको नगरपालिकाका जनतामा समेत समितिको क्षेत्राधिकारबारे धेरैलाई जानकारी छैन । त्यसबाहेक दलबाट उम्मेदवार बनेर जितेका न्यायिक समितिले भेदभाव गर्न सक्ने भएकाले विवाद टुंग्याउन प्रहरीमा पुग्ने धेरै छन् ।मिकरानीले नयाँ प्रयोग भएकाले धेरैलाई समितिको क्षेत्राधिकार थाहा नभएको बताइन् । उनले न्याय निरुपण गर्ने विधि जनप्रतिनिधिका लागि पनि नौलौ भएकाले दुवै पक्षलाई मिलापत्र गराउनमै केन्द्रित भएको जनाइन् । ‘पहिलो प्रयास सकेसम्म मिलाउने हुन्छ,’ उनले भनिन, ‘मिल्दै नमिल्ने अवस्थामा मात्र निरुपण गर्ने अवस्था आउँछ ।’

समितिले गति लिएन
सप्तरी–९ गाउँपालिका र ९ नगरपालिकासहित १८ स्थानीय तह रहेको सप्तरीमा राजविराज नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले काम सुरु गर्न सकेको छैन ।राजविराज नगरपालिकामा भने न्यायिक समिति सक्रिय छ । यद्यपि व्यवस्थापन लगायतका समस्या, वादीप्रतिवादी उपस्थित नहुने लगायतका कारणले न्यायिक समितिको कामले भने गति लिन सकेको छैन ।गत असोज २ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जननिर्वाचित राजविराज नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले असोज २० गते पदभार ग्रहण गर्दै काम सुरु गरेका थिए । गत पुस २८ गते भएको नगरपरिषदपछि उपमेयर साधना झाको संयोजकत्वमा राजविराज नगरपालिकाको न्यायिक समिति गठन गर्‍यो । समितिमा वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष अरुणकुमार यादव र वडा नम्बर ९ की महिला सदस्य रेखादेवी मण्डल सदस्य छन् । न्यायिक समितिलाई नगरपालिकामा रहेका अधिवक्ताद्वय रामकुमार चौधरी र रमेश साफीले समेत सहयोग गरिरहेका छन् ।

राजविराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक उपमेयर झाले चालू आर्थिक वर्षमा सम्बन्धबिच्छेदमा ७ वटा र अन्य प्रकृति ९ वटा मुद्दा नगरपालिकामा दर्ता भएको बताइन् । तीमध्ये पहिलोपटक न्यायिक समितिको इजलास ०७४ फागुन २३ मा ३ वटा मुद्दामा प्रारम्भिक आदेश गरेको थियो । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ६ महिनापछि राजविराज नगरपालिकाले न्यायिक समितिको कामकारबाही सुरु गरेको थियो । राजविराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिको इजलासले चालू आवमा एउटा मुद्दा मात्र मिलापत्रबाट टुंगो लगाएको छ । ठगीसम्बन्धी आरोप–प्रत्यारोपको विन्दादेवी गुप्ता र सविता कर्णको मुद्दा मिलापत्रका माध्यमबाट समाधान गरिएको न्यायिक समितिकी संयोजक झाले बताइन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तह गठन भएपछि लागू भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ अनुसार स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत १३ प्रकारका मुद्दा निरुपण गर्ने र ११ वटा विषयमा मेलमिलाप गरी समाधान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजना गरिएको छ । सोही ऐनअनुसार हरेक स्थानीय तहमा उप–प्रमुख/उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेर प्रतिउत्तरका लागि दोस्रो पक्षलाई म्याद दिएर सामेल गराई तारेखमा राख्ने, मेलमिलाप गराउने र १ वर्षभित्र मुद्दा किनारा नलागे रायसहित मुद्दा अदालतमा पठाउने व्यवस्था छ ।

समितिमा जाँदैनन गाउँले
रौतहट– जग्गा विवादमा छिमेकीविरुद्ध उजुरी गर्न जिंगडवाका सेख खुसैद इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा पुगे । उनले प्रहरीलाई छिमेकीले जग्गा किचलोका बारे सुनाए । प्रहरीमा पुगेका एक जनाले उनलाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जान सुझाव दिए । उनी फर्किए ।स्थानीयलाई नगरपालिकामा न्यायिक समिति छ भन्ने नै जानकारी छैन । ‘नगरपालिकामा पनि मुद्दा मामिलाका बारेमा छलफल र उजुरी लिइन्छ भन्ने बल्ल थाहा पाए,’ उनले भने, ‘जानकारी नभएकाले प्रहरीकोमा आएको हुँ ।’

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको लामो समय बितिसक्दा पनि नगरपालिकामा न्यायिक समिति सक्रिय सञ्चालन नहँुदा विभिन्न झगडाको छिनोफानो प्रहरीले नै गर्नुपरेको छ । समिति गठन भए पनि इजलास नबस्दा रौतहटका अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा मुद्दामामिला लिएर आउनेको भीड हुन्छ । संघीय सरकारको अवधारणाअनुसार गाउँमा सिंहदरबारको सेवा–सुविधा स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने भनिए पनि रौतहटमा जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा लगायत विभिन्न घटनाका सिकार बनेका पीडितको छलफल जनप्रतिनिधिको साटो प्रहरीले गरिरहेको छ ।

गरुडा नगरपालिकास्थित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा घरेलु हिंसाका सिकार भएका महिलाको दिनहुँ भीड हुन्छ । चन्द्रपुर नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता विपिन गौतम अहिले पनि मानिसहरू मुद्दाका लागि प्रहरीकोमा धाउने गरेको बताउँछन् । ‘जग्गा किचलो, घरेलु हिसा, कुटपिट लगायत केही मुद्दा न्यायिक समितिमा परेको छ,’ उनले भने, ‘जति मुद्दा मामिलाका बारेमा उजुरी पर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन ।’ चेतनाकै कमीले मानिसहरू न्यायिक समितिमा जाँदैनन् । रौतहटमा १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिका मेयर रामचन्द्र चौधरीले ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसमा न्यायिक समितिका बारेमा जानकार नभएको बताउँछन् ।
(सन्तोष सिंह–जनकपुर, अमन कोइराला–सर्लाही, अवधेश झा–सप्तरी र शिव पुरी–रौतहटको सहयोगमा)

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ १०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?