‘नमुना सहर बनाउँछौं’

उपमेयर भएपछि उपमहानगरपालिकाको विकासको निम्ति के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी विकास निर्माणको क्रममा छौं । जनकपुरलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउने हाम्रो योजना छ । राजा जनकका पालामा जस्तै सुन्दर जनकपुरको सपना हाम्रो छ । हामी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा दिनरात लागि परेका छौं । सडक विस्तार, सहरी विकासका निम्ति एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सित तीन वर्षको सम्झौता थियो । सम्झौताको म्याद सकिन लाग्यो । करिब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । त्यसैले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको सम्झौता अनुसार सडक विस्तार, कालोपत्रे, ढल निकासका लागि नाली (ड्रेन) तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेको छ । यसका लागि अधिकांश घर, टहरा, छाप्रो भत्काइएको छ ।

सडक विस्तारका निम्ति निकै घरटहरा भत्काउनुभयो नि ?
सुन्दर जनकपुर निर्माण अभियानका निम्ति यो गर्नैपर्ने भयो । सडक किनारामा भत्काइएका घरहरू पुनर्निर्माण पनि भइरहेका छन् । व्यक्तिगत लालपुर्जा भएका यतिका घर–टहरा भत्काइँदा जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दाले क्षतिपूर्ति, मुआब्जा केही पाएका छैनन् । नेपालको अरू ठाउँमा पनि सडक विस्तार भइरहेका छन् । त्यहाँका बासिन्दाले मुआब्जा, क्षतिपूर्ति पाएका छन् । तर जनकपुरवासीलाई क्षतिपूर्ति दिन सकेका छैनौं । क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग आएको छ । जनताले उपमहानगरपालिका लगायत सरकारी निकायलाई कर तिरेका छन् । लालपुर्जाको जग्गा सडकलाई दिएपछि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो । सडकको नाममा नगएसम्म जग्गाको कर पनि उनैले तिर्छन् । उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्दा चिन्ता लागेको छ । त्यसैले घर भत्काएर सडकलाई दिने उपमहानगरवासीलाई पुरस्कार नै दिनुपर्ने हो । स्वेच्छाले आफ्नो घर भत्काइदिनुभयो । आफ्नै पैसाले पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ । उपमहानगरवासीलाई धन्यवाद । जनताले हामीलाई धेरै सहयोग गरेका छन् ।

कति घरटहरा भत्काउनुभयो ? तथ्यांक छ ?
यकिन तथ्यांक त छैन तर हजारौंको संख्यामा घर घरटहरा भत्काइएको छ । सहरी विकास र सडक विस्तारका निम्ति । कति घर त अझै भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । यसको यकिन तथ्यांक योजना शाखामा छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा जनकपुर उपमहानगर क्षेत्रमा २७ किलोमिटर सडक विस्तार, कल्भर्ट, नाली निर्माण र सडक कालोपत्रे भइरहेको छ । अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भत्किएका घरको गणना भइरहेको छ ।

सडक विस्तारका लागि घर–टहरा भत्काउँदा कतिपयको घरबास नै उठेको कुरा छ नि ?
त्यो पनि हुन सक्छ । हजारौंको संख्यामा घर भत्काइँदा कुनैकुनै घरहरू त्यस्ता परेका हुन सक्छन् । कतिपय सुकुम्बासी नै हुनपर्ने अवस्था पनि आएको हुन सक्छ । यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौं । करिब दुई सय घरभन्दा बढी सुकुम्बासी हुने अवस्थामा छन् भन्ने सुनेको छु । अब त्यस्ता व्यक्तिको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? हामी पनि स्थानीय सरकार हौं । त्यही हैसियतमा कसरी सम्बोधन गर्ने सोचिरहेका छौं । नयाँ निर्माणका लागि पुरानो संरचना भत्काउनैपर्ने रहेछ तर पनि जनताका माग सम्बोधन त हुनै पर्छ नि ।

सडक किनारा दायाँबायाँ घर–टहरा भत्काउँदा व्यापारव्यवसाय चौपट भएको गुनासो छ नि ?
हो नि, व्यापार व्यवसाय पनि चौपट नै भाको छ । विवाहको लगनका बेला पनि सजिलै गरी बिक्री गर्न पाएनन् । तर पनि व्यापारीलाई पनि विकास हुन्छ भन्ने आशा छ नि त । त्यसैले निर्माणमा साथ दिएका छन् ।

सुरुमा त नगरवासीले विरोध गरेकाले निर्माण ढिलो भएको हो कि होइन ?
आन्दोलन विरोध केही भएको होइन । आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सकेनन् । जनताले साथ दिएपछि नै हामीले काम सुरु गरेका हौं । जनताले पनि त विकास चाहेका हुन् नि । जनताले जनकपुरको विकास भएको हेर्न चाहेका छन् । उनीहरूले आशा गरेका छन् । हामीलाई उपमहानगरको विकास गरुन् भनेर भोट दिएका हुन् । नत्र किन भोट दिएर जिताए ? केही गर्छन् भन्ने आशाले भोट दिएका हुन् । विकास गर्छु भन्ने आश्वासन दिएर धेरै नेता आए, गए विकास गरेनन् । अब विकास हामीले गर्ने हो । मेयरले आफनै घर भत्काएर सडक विस्तारको सुरुवात गर्नुभयो । अनि वडा अध्यक्षको घरमा उपमहानगरपालिकाले पहिले डोजर लगायो । अनि मात्र जनताका घरमा डोजर लगाएका छौं । पहिले आफ्नो घर भत्काएर देखाएपछि नगरवासी सबैले माने ।

सडक विस्तारका क्रममा पुराना मठमन्दिर गुठीकुटी, तालपोखरी अतिक्रमण भइरहेका छन् नि ?
हामीले प्राचीन मठमन्दिर, गुठीकुटी, तालपोखरी कहीं छोएकै छैनौं । मठमन्दिर ताल पोखरी त हाम्रा धरोहर नै हुन् नि । कसरी छुन सक्छौं र ? तर कुनैकुनै ठाउँमा पुरानो बजारका घर भत्काउने सूचीमा परेका हुन सक्छन् । प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने हाम्रो नीति छ । जनकपुरमा पुरानो बजार, पुराना संरचना पनि त चाहियो ।

तपाईंहरू जनप्रतिधिका रूपमा नआएको भए काम हुँदैनथ्यो ?
कहाँ हुन्थ्यो ? हामी जनकपुर सहरलाई देशकै सबैभन्दा सुन्दर र नमुना सहर बनाउन चाहन्छौं । त्यसैमा हामी लागिरहेका छौं । हरेक वर्ष १ करोड पर्यटक आउने बनाउँछौं । पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउँछौं ।

निर्वाचनमा भोट माग्दा जनतासित वाचा त्यही गर्नुभएको थियो ?
हामीले घर भत्काइदिन्छौं त भनेका थिएनौं, विकास गर्छौंंचाहिं भनेका थियौं । राजा जनकको पालामा राजा दशरथ जनकपुर आउँदा, त्यति बेलाको सहर यति सफा र सुन्दर थियो, भनिन्थ्यो । दशरथले जनकको दरबार यही हो भनेर बस्नु भो रे । बस्दा खेरी डोम आएर भन्यो रे, हजुर † हम त जनक राजा के डोम छि । डोमको घर हो, जनकको दरबार होइन भनेछन् । उनलाई लाग्यो कि डोमको घर यस्तो छ । जनकको दरबार कस्तो होला ? त्यति बेला जसरी प्रख्यात थियो, त्योभन्दा आधुनिक जनकपुर सुन्दर छ भन्ने बनाएर देखाउँछौं ।

उपमहानगर क्षेत्रमा जताततै छाडा सुँगुर मात्रै छन् त ?
सुँगरको मात्रै होइन छाडा चौपाया सबै व्यवस्थापन गर्छौं । गाइ गोरु साँढेको व्यवस्थापन गरेका छौं । कुकुर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । धेरै काम त गर्नै बाँकी छन् ।

जताततै फोहोरै फोहोर, दुर्गन्ध छ, खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुन सकेको छैन किन होला ?
कसरी हुन्छ यहाँ ? तपाईं आफैं भन्नुहोस् न । यहाँ त सरकारले विकास नै गर्न दिएको थिएन नि । सरकारले बेवास्ता गरेका कारण यस्तो भएको हो । अब सरसफाइ अभियान थालेका छांैं । यहाँ लाखौं पर्यटक आउँछन् । उनीहरूका लागि शौचालय खोई ? खुला दिसामुक्त मात्रै भनेर हुँदैन । घरमा शौचालय बनाएर पुग्दैन । लाखौं पर्यटकका लागि शौचालय बनाएर उनीहरूलाई सुविधा दिन सकेमात्रै खुला दिसामुक्त हुन्छ । हामी सयवटा आरामदायी शौचालय बनाउन लागेका छौं । फोहोरमैला फाल्ने डम्पिङसाइड व्यवस्थापन गर्छौं । त्यसपछि सहर दुर्गन्धित हुँदैन ।

भएकै शौचालय पनि प्रयोगमा छैनन् नि ?
त्यो व्यवस्थापन नभएर हो । पहिलो कुरा यसअघि कर्मचारीतन्त्र मात्र थियो । कर्मचारीले बनाउन चाहेनन् । जनताले पनि वास्ता गरेका थिएनन् । पुराना शौचालय फोहोर छन् । सरसफाइ अभावले प्रयोग गर्न लायक छैनन् । कतिपय मानिसहरू पैसा तिर्नुपर्छ भनेर जाँदैनन् । सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत पैसा असुल्ने त विश्वभर नै चलन हो नि । त्यो त राम्रो हो तर हामी अभ्यस्त भइसकेका छैनौं । अब बन्ने शौचालय सफा हुन्छन् । हामी पूरै सहरको सरसफाइ अभियानमा लाग्छांै । हामी कागजमा मात्रै होइन । साँच्चै जनताले महसुस गर्ने किसिमको खुला दिसामुक्त र सफा सहर बनाउँछौं ।

सहरको सरसफाइ योजना कस्तो छ ?
हामीले सरसफाइ अभियान नै चलाएका छौं । तीन वर्षका लागि योजना बनाएका छौं । यसका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं ।

तपाईं न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, मुद्दा कतिको आउँछन् ?
अहिलेसम्म प्रदेश २ का जनताले कुरा बुझेका छैनन् । सबैजना प्रहरी प्रशासनमै जान्छन् । अदालतसम्म जान्छन् । नगरपालिकामा आएका छैनन् । थाहै पाएका छैनन् । घरघरमा भन्न जान सकिँदैन । सडकले बिगारेको, क्षति पुर्‍याएको मुद्दा लिएर केही मानिस आएका छन् । देवानी र लेनदेन मुद्दा पनि एक दुइटा आएका छन् । न्यायिक समिति बनेपछि जति मुद्दा आउनुपर्ने हो, आएका छैनन् ।

तपाईंहरूले न्याय दिन सक्ने विश्वास नभएर हो कि ?
उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति पनि छ । मुद्दा फैसला पनि हुन्छ भन्ने जनतालाई थाहा छैन । विस्तारै बुझदै जालान् भन्ने लागेको छ । पुलिस प्रशासनमा जाने बानी भइसकेकाले हो । तपाईंमार्फत म सबैसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु, ‘हामीकहाँ आएका मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन गर्छौं ।’

घरेलु हिंसा बलात्कारका घटना बढेका छन् नि ?
सबैभन्दा पहिला त तराई मधेसमा दाइजो प्रथा रोक्नुपर्छ । दाइजोका कारण धेरै घटना भएका छन् । यसले महिला हिंसा बढेको छ । बलात्कार गर्नेलाई कानुनले तोकेको सजाय पर्याप्त छैन । सामूहिक बलात्कार गर्‍यो, पैसा दियो मिलायो । यस्तो पनि हुन्छ ? परिवारकै सदस्य पैसा लिएर मेलमिलापमा राजी हुन्छन् । बलात्कृत छोरीको बिहे नहुने त्रासले पनि घटना लुकाइन्छ । बलात्कारविरुद्ध सामाजिक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गरेर दिदीबहीनीलाई बलात्कार हुनबाट बचाउनुपर्छ । बलात्कारीलाई कडा सजाय गर्नैपर्छ । जसले गल्ती गर्छ उसले सजायको भागीदार बन्नैपर्छ । कसैले ढाछोप गरेर हँुदैन । हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेकै छौं । तर यति चाँडै नै परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने होइन जादुको छडी पनि होइन । बिस्तारै ठीक हुन्छ । न्याय प्रणाली, विधिको शासन सबै कुरा ठीक भएपछि समस्या समाधान हुन्छ । त्यसैले हामीले सिस्टममा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौं । हाम्रो कार्यवधि चार वर्ष बाँकी छ, हेरौं, के कति गर्न सकिन्छ । हामी जाँदा पूरै सिस्टम बनाएर जान्छौं ।

सार्वजनिक पोखरी, गुठी कुटीको जग्गामा घर बनाइरहेका छन् नि ?
यहाँ गुठी संस्थान, सरकारी निकाय, टाठाबाठाले मनपरि गुठीकुटीको जग्गा लिजमा दिने, लिने, बिक्री–वितरण गर्ने चलन छ । हामीले गुठी संस्थानको प्रमुखलाई बोलाएर मेयरको सिफारिसमा मात्र गुठीको जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरिसकेका छौं । कसैलाई पनि लिजमा दिन नपाउने नियम बनाउँछौं । यहाँ त गुठी कुटी, तालपोखरी सार्वजानिक जग्गा लिजमा दिइहेका रहेछन् । जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सार्वजनिक जग्गा, गुठीको जमिन लामो समयका लागि लिजमा दिइएको रहेछ । हामी अतिक्रमणमा परेका जग्गाजमिन नक्साका आधारमा नापजाँच गरेर छुटयाउने काम गर्छौं ।

पोखरी कोही व्यक्तिको हुँदैन, राज्यको हुन्छ । पोखरी मासेर घर बनाउन पाइँदैन । अधिकांश ताल पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि संरक्षणको सूचीमा परिसकेका छन् । जनकपुर सहरको परिक्रमा सडक भित्रका २९ वटा ताल पोखरी संरक्षणको छनोटमा छन् । पोखरीमा बनेका संरचना भत्काइदिन्छौं । पोखरीको डिल व्यक्तिको नाममा भए पनि पानी सरकारको हो । राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । उपमहानगरपालिकाले सम्पूर्ण गुठी कुटीको जग्गा अध्ययन गरेर नापीनक्साअनुसार छुटयाएर मात्र अघि बढ्छ । जनकपुरको विकासका लागि सडक बनाउँछौं, पोखरी बनाउँछौं । गुठी संस्थानको व्यवस्थापनका लागि पनि हामी लाग्छौं ।