‘कक्षा अपग्रेडमा आर्थिक चलखेल’

सन्तोष सिंह

धनुषा — जनकपुर उप–महनागरपालिकामा निजी विद्यालयको श्रेणी थप्दा (कक्षा अपग्रेड) आर्थिक चलखेल गरेको खुलेको छ । उपमहानगरको कार्यालयमा शिक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीले कक्षा अपग्रेड गर्न विद्यालय सञ्चालकसँग पैसा माग्ने गरेका छन् ।

‘कक्षा अपग्रेडमा आर्थिक चलखेल’

पैसा बुझाए अपग्रेड हुने अन्यथा नहुने धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेको विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ । उप–महानगरले शैक्षिक सत्रको समयमा गर्नुपर्ने निर्णय २ महिना ढिला गरेको छ । कक्षा अपग्रेडका लागि उपमहानगरपालिकामा ०७४ पुस मसान्तमा फाइल बुझाएका निजी विद्यालयले अपग्रेड गर्ने कक्षा वैशाखदेखि सञ्चालन गरेका छन् । तर विद्यालयबाट रकम असुल्नका लागि कक्षा अपग्रेड निर्णय जनकपुर उपमहानगरपालिकाले गरेको छैन । उपनगरपालिकाले शिक्षा समिति समेत गठन गर्न सकेको छैन । उपमहानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर निजी विद्यालयबाट रकम संकलन गरेर बाँडफाँड गर्ने योजना बनाएको खुलेको छ ।

निजी विद्यालयको ८ बाट ९ कक्षा अपग्रेड गर्न १ लाख रकम यहाँका स्रोत व्यक्तिले माग गरेको विद्यालय सञ्चालकले आरोप लगाएका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिकामा ८७ निजी विद्यालयले कक्षा अपग्रेडिङ र नयाँ विद्यालयका लागि आवेदन दिएको स्रोत केन्द्रले जनाएको छ । कक्षा २ देखि १२ सम्म अपग्रेडिङ गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । कक्षा ५ बाट ६ का लागि २, कक्षा ८ बाट ९ का लागि २४, कक्षा १० बाट ११ का लागि १४ र कक्षा ११ बाट १२ का लागि ५ विद्यालयले आवेदन दिएको जनकपुर उपमहानगरपालिका स्रोत केन्द्रले जनाएको छ ।


कक्षा अपग्रेडका लागि पैसा नबुझाएको खण्डमा सञ्चालनमा रहेको कक्षा समेत बन्द गराइदिने जनकपुर उपमहानगरपालिका स्रोत केन्द्रका कर्मचारीले धम्की दिएपछि यहाँका विद्यालयले कक्षा अपग्रेडका लागि २ लाखसम्म नगद बुझाएका छन् । जनकपुर स्रोत केन्द्रले कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षामा आर्थिक चलखेल गरी अनुमति नै नलिएका विद्यालयको विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराएका थिए ।


स्रोत केन्द्रका कर्मचारीले अनुमति नलिएका विद्यालयका विद्यार्थीलाई कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षामा सहभागी गराएर अवैध निजी विद्यालयलाई बैध बनाएको निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याव्सनको आरोप छ । अनुमित नै नलिएका निजी विद्यालयलाई पुरानो मितिमा शिक्षा अधिकारीको नक्कली हस्ताक्षर गरेर जनकपुरमा विद्यालयको अनुमतिपत्र बनाउने माफियालाई जनप्रतिनिधिले आर्थिक लाभ लिएर अपग्रेड गरी बैधानिक बनाउन लागेको प्याब्सनको आरोप छ । निजी विद्यालय संगठनले पटक पटक दर्ता नभएका विद्यालयलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाए पनि शिक्षाका कर्मचारी आर्थिक लाभका लागि अबैध विद्यालयलाई संरक्षण गरेको प्याब्सनका अध्यक्ष विश्वलाल सिंहले बताए ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय निकायका धनुषाका प्रमुख देवीरञ्जन हुमागाईंले निजी विद्यालय अपग्रेडिङ स्थानीय तह व्यवस्थित नहुँदा समस्या निम्तिने खतरा बढेको बताए । जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रले शिक्षा समिति बनाएर विद्यालय अपग्रेड गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् । विद्यालय अनुगमन गरेर अपग्रेड हुने भएकाले आर्थिक चलखेलको आरोप निराधार रहेको उपप्रमुख मिश्रले बताइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?