वीरगन्ज–रक्सौल नाकामा आउजाउ सहज

शंकर आचार्य

पर्सा — रक्सौल किनमेल गर्न जाने नेपालीको मानपसटलमा यहाँस्थित नेपाल–भारत नाकामा हुने परम्परागत जामको दृश्य आउँछ ।

आईसीपी भन्सार सञ्चालनमा आएपछि जाम र भीडभाड घटेर शान्त देखिएको वीरगन्ज नाका । तस्बिर : शंकर

वीरगन्जको रजतजयन्ती चोकदेखि सीमापारि रक्सौल बजारसम्मै लाग्ने जामलाई छिचोल्दै दैनिक धेरै नेपालीहरू रक्सौलमा किनमेल गर्न पुग्छन् । अनि फर्केर आएपछि भन्थे, ‘बेकार गइएछ, धूवाँ, धूलो, जाम सहेर यति दु:ख गर्नु भन्दा स्वदेशमै किनमेल गरेको जाति ।’

रक्सौल बजार वीरगन्ज र आसपासका सहरका बासिन्दाका लागि मात्र नभई राजधानी देखिका उपभोक्ताको पनि किनमेल गर्ने परम्परागत बजार हो । काम विशेषले वीरगन्ज आउने वीरगन्ज बाहिरका नेपालीहरू वीरगन्ज आइसकेपछि रक्सौल पुगेर किनमेल गर्न रुचाउँछन् । घरमा बिहेवारी, भोजभतेर आदि हुँदा झनै सस्तोमा मालसामान पाउने लोभमा अझै पनि टाढाटाढाबाट नेपालीहरू रक्सौल बजारमा किनमेल गर्न आउने चलन कायमै छ । नाकामा हुने भीडभाड र जामले यसरी रक्सौल किनमेल गर्न आउने उपभोक्तालाई चर्को सास्ती हुँदै आएको थियो ।

तर २ साता यताको नाकाको दृश्य भने फेरिएको छ । जामका लागि बदनाम यो नाकामा अचेल वर्षौं पुरानो ‘जाम परम्परा’ तोडिएको छ । सधैं मालवाहक सवारीको भीडभाड रहने यो नाकामा अचेल भीडभाड स्वात्तै घटेको छ । टाँगा, इ–रिक्सा र टेम्पुमा मात्र नभई साइकल र मोटरसाइकलमा रक्सौल आउजाउ गर्ने नेपालीलाई अहिले हाइसन्चो भएको छ ।

रजतजयन्ती चोकदेखि मितेरी पुलसम्म देखिने सवारी साधनको लर्को छोटिएको छ भने सधैं भरिभराउ रहने वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको यार्ड पनि झन्डै आधा खाली भइसकेको छ । यो परिवर्तन वीरगन्जकै एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आएपछि भएको हो । २ सातायता आईसीपीबाट यो नाकाबाट भित्रिने आधाभन्दा बढी मालवाहक सवारीसाधन जाँचपास हुन थालेपछि मुलुकको मुख्य नाकाको भीडभाड र जामको समस्या सधैंका लागि अन्त्य भएको हो ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सेवन्तक पोखरेल २ साता यताको वीरगन्ज नाकाको दृश्य फेरिएको बताउछन् । ‘नाकामा बर्षौ देखि लाग्दै आएको भिडभाड र जाम अहिले देख्न पाइदैन,’ उनले भने, ‘दुई मुलुक आउजाउ गर्ने सर्वसाधारणलाई मात्र नभई हामी कर्मचारीलाई पनि हाइ सन्चो भएको छ, वातावरण र ध्वनि प्रदूषण पनि कम भएको छ ।’

हाल वीरगन्ज नाकाबाट भित्रिरहेको कार्गोमध्ये झन्डै आधा आईसीपी नाकाबाट भित्रिन थालेको उनले बताए । ‘रक्सौलमा रेलबाट आउने रेल कार्गो, रक्सौलमा आईओसीको डिपोमा इन्धन भर्ने एनओसीका ट्यांकर मात्र वीरगन्ज रक्सौल नाकाबाट भित्रिन्छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने कन्टेनर, ट्रक/लरी तथा भारतकै बरौनीबाट इन्धन लिएर आउने ट्यांकर पनि आईसीपी नाकाबाटै भित्रिइरहेका छन् ।’

रक्सौल रेल–वे स्टेसनमा हाल पनि नेपाली सिमेन्ट उद्योगका कोइला तथा जिप्सम ठूलो परिमाणमा आउँछन् । यसरी कोइला र जिप्सम बोकेका मालवाहक सवारी दैनिक १ सयदेखि १ सय ५० को संख्यामा हुन्छन् । त्यसैगरी सीमामै रहेको आईओसीको डिपोमा दैनिक २ सय देखि २ सय ५० नेपाली ट्यांकर इन्धन भर्न जान्छन् । यी वस्तु ढुवानी गर्ने मालवाहक सवारी आईसीपी नाकाबाट भित्रिन करिब ७ किमि घुमाउरो बाटोमा रक्सौल बजार हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले तत्काललाई पुरानै नाकाबाट यी मालवाहक सवारी साधन भित्र्याइँदै छ ।

‘रक्सौलपारि लक्ष्मीपुर बाइपासदेखि नेपाल भित्रिने सबै मालवाहक सवारी साधन भारतीय आईसीपी हुँदै नेपाल भित्रिँदै छन्,’ पोखरेलले भने, ‘लक्ष्मीपुर बाइपासदेखि उत्तरतर्फका आईओसी र रेल–वे स्टेसनबाट लोड हुने सवारी र ट्यांकरहरू पुरानै नाकाबाट भित्रिँदै छन् ।’भारतीय पक्षले रक्सौल बजार र आईसीपीको दूरी छोट्याउन पूर्व–पश्चिम ‘एप्रोच सडक’ निर्माण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । यो सडक निर्माण भएपछि हाल वीरगन्ज रक्सौल नाकाबाट भित्रिरहेका ट्यांकर र कोइला/जिप्सम बोकेका सवारी पनि आईसीपी नाकाबाट भित्रिन्छन् ।

आईसीपी सञ्चालक इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका वीरगन्ज प्रमुख हेमेन्द्रमोहन शाही आईसीपीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘हामी आईसीपीलाई सक्दो चाँडो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको प्रयासमा लागिपरेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ भएकाले सबै कुरा व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्छ ।’

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष यादव हाल वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाटै आफूहरू आईसीपी भन्सार कार्यालयमा आएर दैनिक कामकाज गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामी दैनिक वीरगन्ज भन्सारबाट आएर यहाँको आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कामको चाप बिस्तारै बढ्दै गएको छ ।’

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई करोड हात पार्न ‘लबिइङ’

निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट
अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेशसभाका सांसदले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न आफ्नो दल र सरकारमा लबिङ सुरु गरेका छन् ।

धनुषाको जनकपुरस्थित प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकका सहभागी सांसदहरू । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

संघीय सरकारले ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएकाले त्यसको आधा रकम भए पनि दिन उनीहरूले दबाब बढाएका हुन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट असार १ गते ल्याउँदै छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटको सिलिङ नतोके पनि पूरक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गर्ने तयारी भने थालेको छ । त्यो रकम दुई करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले लबिइङ थालेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याउँदा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च १० लाख (जम्मा १० करोड ७० लाख) रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशसभामा १ सय ७ सांसद छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूरक बजेटमा पनि प्रदेशसभा सदस्यको तीव्र दबाबपछि अन्तिम समयमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

२० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने सांसदको माग छ । ‘संघीय सांसदलाई ४ करोड छ, कम्तीमा त्यसको आधी त हामीलाई दिनुपर्‍यो नि,’ संघीय समाजवादी फोरमकी प्रदेशसभा सदस्य करिमा बेगमले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘हामीले कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेका छौं, छलफल भइरहेको छ ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालय पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्चको रकम बढाउने सोचमै छ । ‘तर प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरूको माग दुई करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, हामी १० लाखलाई २५ वा ३० लाख पुर्‍याउने भनिरहेका छौं,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेकपाका सांसद सुन्दर विश्वकर्माले संघीय सांसदजस्तै आफूहरूलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग प्रदेशसभा बैठकमै गरेका छन् । ‘संघीय सांसदलाई दिइएको ४ करोड रुपैयाँमा हाम्रो विरोध होइन,’ उनले भने, ‘हामी पनि त्यति रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने क्षमता राख्छौं ।’

पूरक बजेटमा प्रदेश सरकारले संसदीय विकास खर्चका लागि विनियोजन गरेको १० लाख रुपैयाँ पनि निर्देशिका बन्न ढिलाइ हुँदा खर्च हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च निर्देशिका भने तयार पारेर स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्चको बजेटका लागि प्राविधिक कार्यालयमार्फत योजना छनोट भएपछि मात्रै पूरक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान बनाएको छ । प्रदेश सरकारले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत त्यो रकमको निकासा र हरहिसाब राख्ने बन्दोबस्त मिलाएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य बेगमले १० लाख रुपैयाँमा संसदीय क्षेत्रका ठूला योजना लागू गर्न सम्भव नरहेकाले विद्यालयलाई कम्प्युटर, खानेपानीका लागि चापाकल र अन्य साना योजना बनाएर रकम खर्च गरिने बताइन् । पूर्ण बजेटमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए मात्रै संसदीय क्षेत्रको ठूलो योजना लगिने उनको भनाइ छ । प्रदेश २ को सरकारले बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT