ठेकेदारको लापरबाही ‘काम लिन्छन्,गर्दैनन्’

यसका लागि प्रशासनले टोली नै खटाउने तयारी गरेको जनाएको छ । केही ठेकेदार निर्माणको काम सुरु गरी सम्पर्कविहीन भएका छन् । अधिकांश निर्माणकर्ता जिल्लाबाहिरका छन् ।

प्रशासनले ठेक्का लिएर सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारको लगत संकलन गरी गृह मन्त्रालय पठाइसकेको जनाएको छ । जसअनुसार १३ योजनामा ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरबाही पाइएको छ । योजना ओगटेर सञ्चालन खर्च लगे पनि निर्माणमा लापरबाही र ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको लगत गृह मन्त्रालयमा पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । ‘बाटो, पुल, नहर, विद्यालयजस्ता योजनामा ठेकेदारको लापरबाही बढी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘ढिला गर्नुको कारण र लापबारहीको छानबिन हुन्छ । यस्ता योजनाको काम ढिला हुँदा समग्र जिल्लै विकासमा पछि पर्छ ।’

सबैभन्दा धेरै पुल र सडक निर्माणको काममा ठेकेदारको लापरबाही देखिएको छ । निर्माणको कामको छानबिन गरी पक्राउ गर्ने प्रशासनले तयारी थालेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ५ पुलको निर्माणको काम अति सुस्त गतिमा भइरहेको छ । त्यस्तै ४ सडक निर्माणको कामको अवस्था पनि उस्तै छ । १ नहर १ रिङरोडको काममा निर्माण कम्पनीले लापरबाही गरेका छन् । शिवशक्ति, धनञ्जय, चौधरी जेभीले ठेक्का सकार गरेको पथराबुधराम उच्च माविको भवन निर्माणमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले यथावत् राख्न आदेश गरेको छ । त्यस्तै गोर्खा, स्काई, कैनियन जेभीले २०६२ पुस १४ गतेबाट निर्माणको काम थालेको गौरस्थित जुद्धमाविको हेस्टेल भवन अहिले अलपत्र परेको छ । १० वर्षदेखि निर्माणको काम ठप्प छ ।

जिल्ला प्रशासनका अनुसार च्यूता मौलापुर जयनगर सडकको कामको ठेक्का पाएको थेगी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कैलाली कामै नगरी सम्पर्कविहीन छ । २ करोड ६९ लाखमा ठेक्का सकार गरी २०७४ असार ३० गते सम्झौता गरेको कन्स्ट्रक्सनले अहिलेसम्म १ प्रतिशत पनि काम नगरेको प्रशासनको भनाइ छ । उक्त सडकको काम २०७५ भदौ ३० सम्म सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएकाले ४ महिनामा काम सक्ने सम्भावना छैन । कन्स्ट्रक्सनका आधिकारिक व्यक्ति भनिएका प्रमोद यादवसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल अफ छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन वीरगन्जले ठेक्का सकार गरेको लालबकैया टिकुलिया पुल निर्माणको काम ६० प्रतिशत मात्र सकिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा ठेकेदारले उक्त पुलेको कामै गरेको छैन । पप्पुले १९ करोड ५ लाख १८ हजारमा ठेक्का सकार गरेको हो । २०७१ असार २९ मा पुल निर्माणको सम्झौता भएको हो । २०७४ असार २५ मा काम पूरा गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । ठेकेदारले यस आवमा कामै नगरेको प्रजिअ रिजाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘निर्माण कम्पनीको लगत गृह मन्त्रालय पठाएका छौं ।’

प्रशासनका अनुसार निजगढ फास्ट ट्रयाक, विजयपुर मेवा बंकुल भन्सार सडकको निर्माणको काम अति सुस्त गतिमा भइरहेको छ । उक्त सडकको जनकपुरको रोशन कन्स्ट्रक्सनले ५ करोड ११ लाख ५८ हजार १ सय ५६ रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरेको थियो ।

ठेकेदारले २०७३ असोज २० गते निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यही असोज २९ गते निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । सुस्त गतिमा काम भएको भन्दै प्रशासनले छानबिन थालेको छ । अधिकांश योजनाको कामको ठेकेदारले ठेक्का सकारेर लापबारही र ढिलासुस्ती गर्ने गरेकाले त्यस्ता निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । ‘कतिपय स्थानमा पुल नभएर मानिस हिँड्न सकेका छैनन् । कतिपय सडक नबन्दा वर्षाका बेला आवत–जावत कठिनाइ हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘काम गर्न नसक्ने हो भने किन ठेक्का सकार गर्नु ? आगटेर किन बस्नु ? यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

अधिकांश योजनाको सम्झौताअनुसारको ठेकेदारले काम गरेका छैनन् । धेरैजसोको सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद सकिएको छ । केहीको म्याद बाँकी भए पनि काम सुस्त गतिमा गरिरहेका छन् । बिटी क्यानोन जेभीले सकार गरेको गौर–पिपरा सडक निर्माणको काम ४० प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै निलगिरि नेशनल क्यानोन जेभीले सकार गरेको झाँझपुल निर्माणको काम १० प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको प्रशासनले जनायो । सपना निर्माण सेवाले ठेक्का सकार गरेको चाँदिखोला बिश्रामपुर हजरिया पुल निर्माणको काम २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

धनन्जय चौधरी जेभीले ठेक्का सकार गरेको मर्यादपुर, अजगैबी, बसन्तपट्टि, चिर्चिया, गम्हरिया, नुनथर शहिलगेट, बौधा नहर निर्माणको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ । श्रीकृष्ण कन्स्ट्रक्सन, कुँवर, सलाम जेभीले ठेक्का सकार गरेको चन्द्रनिगाहपुर रिङ रोडको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

ठेकेदारले रोडको केही नालाको का गरेको प्रशासनले जनायो । भकुवाखोला पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन बाँकी छ । ठेकेदारले २०६९ जेठ २२ बाट पुलको काम सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । यसको अन्तिम म्याद २०७४ मसिर २४ गते तोकिएको थियो । गृह मन्त्रालयले लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भन्दै सूची पठाउन देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । सोहीअनुसार निर्माणमा लापबारही र ढिलासुस्ती गर्ने, सम्पर्कविहीन हुने ठेकेदारको लगतसहित गृह मन्त्रालयमा सूची पठाइएको प्रजिअ रिजालले जनाए । निर्माणमा भइरहेको लापरबाही र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ठेकेदारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।