नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट जेठ २४ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सांसदले दिएका सुझाव नीति तथा कार्यक्रमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सर्वसम्मति भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा सांसद बच्चा यादव, शिवचन्द्र चौधरी, सुन्दर विश्वकर्मा, लगनलाल चौधरी र रामचन्द्र मण्डलले दर्ता गराएको संशोधन फिर्ता लिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि २१ जना सांसदले सुझाव दिएका थिए । संशोधनमा उठाइएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, जटही–जनकपुर–ढल्केबर उद्योग करिडोर, प्रदेशस्तरीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापना लगायतका संशोधनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेशसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्ध साधन स्रोत परिचालन गरी ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्ने, सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने, परवानिपुरको कृषि जग्गा सदुपयोग गर्न पहल गरिनुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा दलितको भावना सम्बोधन गरिने बताए । डोम, मुसहर, चमार लगायत अन्य दलितलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै तराइमधेस विशेष पर्यटन र होमस्टेका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न हरसम्भव प्रयास गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले जवाफ दिएका थिए । कृषिलाई सहकारीसँग जोडेर अत्याधुनिक बनाउने र मध्य तराई राजमार्गका लागि सरकारले पहल गर्ने उनले जनाए ।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका लागि प्रदेश सरकार हरसम्भव प्रयास गर्नेछ, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘बालबालिकाको जीवन बिमा, सामाजिक परिचालक, खेलकुदसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरिनेछ । होटल व्यवसायीलाई समेटर प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका सरकार प्रतिबद्ध रहेको राउतले जवाफ दिएका थिए । प्रदेशसभा बैठकबाट सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै अन्य दुई विधेयक पारित भए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको हो ।

सरकारले तोकेको सेवासुविधामा अध्ययन समितिले प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था सहितको प्रतिवेदन दिएको छ । सांसदलाई स्वकीय सचिव, दलका नेता र सचेतकलाई सहायक मन्त्रीसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सदस्य उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहाले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘संविधान संशोधनका लागि संघर्ष’

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले संविधानमा रहेको कमी–कमजोरी सच्याउन अझै पनि संघर्षको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

जनकपुरबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिकाको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मंगलबार बोल्दै उनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि नागरिकले समानताको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । ‘सम्पूर्ण नेपालीलाई समानताको अनुभूति गराउन संविधानमा विद्यमान विभेद अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि आन्दोलन मात्र विकल्प हो,’ उनले भने ।

विद्यमान संविधानले प्रदेश सरकारको हकमा सुरक्षा र कानुन एउटै मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएकोप्रति पनि उनी चिन्ता देखाए । ‘एउटै मन्त्रालयसँग बन्दुक र कानुन दुवै हुँदा आमनागरिक पीडित बन्न सक्छ । यसलाई सच्याउनुपर्दछ,’ उनले भने ।लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि आमनागरिकले लोकतन्त्रको स्वाद चाख्न नपाएको गुनासो गर्दै उनले मुलुकमा अझै पनि नागरिकताको समस्या विद्यमान रहेको बताए ।

उनले संघीय सरकारले गरेको बजेट विनियोजनप्रति पनि असहमति जनाए । ‘१५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई, १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई तथा ७० प्रतिशत संघीय सरकारले आफैंसँग राख्नु संघीयताको मर्म विपरीत हो,’ उनले भने । प्रदेश सभासदस्य रामाशीष यादवले प्रदेशको भाषा निर्धारणमा मैथिली, भोजपुरी लगायतका मातृभाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा युवा व्यवसायी प्रमोदकुमार चौधरी तथा युवा पत्रकार बटुकनाथ झालाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ११:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्