कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत

धनुषा — प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट जेठ २४ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सांसदले दिएका सुझाव नीति तथा कार्यक्रमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सर्वसम्मति भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा सांसद बच्चा यादव, शिवचन्द्र चौधरी, सुन्दर विश्वकर्मा, लगनलाल चौधरी र रामचन्द्र मण्डलले दर्ता गराएको संशोधन फिर्ता लिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि २१ जना सांसदले सुझाव दिएका थिए । संशोधनमा उठाइएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, जटही–जनकपुर–ढल्केबर उद्योग करिडोर, प्रदेशस्तरीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापना लगायतका संशोधनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेशसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्ध साधन स्रोत परिचालन गरी ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्ने, सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने, परवानिपुरको कृषि जग्गा सदुपयोग गर्न पहल गरिनुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा दलितको भावना सम्बोधन गरिने बताए । डोम, मुसहर, चमार लगायत अन्य दलितलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै तराइमधेस विशेष पर्यटन र होमस्टेका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न हरसम्भव प्रयास गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले जवाफ दिएका थिए । कृषिलाई सहकारीसँग जोडेर अत्याधुनिक बनाउने र मध्य तराई राजमार्गका लागि सरकारले पहल गर्ने उनले जनाए ।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका लागि प्रदेश सरकार हरसम्भव प्रयास गर्नेछ, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘बालबालिकाको जीवन बिमा, सामाजिक परिचालक, खेलकुदसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरिनेछ । होटल व्यवसायीलाई समेटर प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका सरकार प्रतिबद्ध रहेको राउतले जवाफ दिएका थिए । प्रदेशसभा बैठकबाट सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै अन्य दुई विधेयक पारित भए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको हो ।

सरकारले तोकेको सेवासुविधामा अध्ययन समितिले प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था सहितको प्रतिवेदन दिएको छ । सांसदलाई स्वकीय सचिव, दलका नेता र सचेतकलाई सहायक मन्त्रीसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सदस्य उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहाले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?