अदालत जान थाले बहुविवाहका मुद्दा

लक्ष्मी साह

बारा — जिल्ला प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा बहुविवाहका पीडितको घुइँचो लाग्थ्यो ।

बहुविवाह गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइँदैनथ्यो । तर केही वर्षयता यस्ता घटनाका आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन थालेको छ । सामाजिक र कानुनी अपराधका रूपमा रहेको बहुविवाहका घटना यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा प्राय: मिलापत्र हुने गरेका थिए । तर यस्ता घटनाका पीडित धेरै हुन थालेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी अदालतसम्म पुर्‍याउन थालेको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी प्रहरी नायब निरीक्षक लालुमाया श्रेष्ठले बताइन् ।

प्रत्येक महिना बहुविवाहका घटना महिला सेलमा आउने गरेको उनले बताइन् । ‘प्राय: सबै मुद्दा प्रक्रियामा गइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पीडित सचेत हुन थालेका छन् ।’ घर बसाउने उद्देश्यले पति पत्नीबीच द्वन्द्व नहोस् भनेर मिलापत्र गराइन्थ्यो । अब त्यस्तो छैन ।’जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दा फाँटको तथ्याङकमा चालु वर्षको जेठसम्म १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीन वर्षअघिको तथ्याङकअनुसार प्रहरीमा बर्सेनि मुस्किलले २ देखि ३ वटा घटना दर्ता हुने गरेका थिए । तर अहिले केही वर्षयता बहुविवाहका मुद्दा बढेका छन् ।

अदालतमा यो घटना ठहर भएमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५ देखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुने कानुनी व्यवस्था छ । ‘पहिला बहुविवाहको उजुरी धेरै परे पनि कारबाहीको दायरामा थोरैलाई ल्याइने गरिएको थियो,’ एक अर्का प्रहरी अधिकृतले भने, ‘प्रहरीले यस्ता मुद्दालाई पहिला कारबाहीको सट्टा सामसुम पारी मिलाउँदै आएका थिए ।’ मुद्दा दर्ता भएका अधिकांश आरोपी फरारको सूचीमै रहने गरेका थिए । आव ०७२/७३ मा २ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएको प्रहरी अभिलेखमा छ । ‘बहुविवाहकै कारण कतिपय घरमा घरेलुहिंसा भई उग्र घटना हुने गरेकाले अब मुद्दा नै चलाउन थालिएको छ,’ मुद्दा फाँटका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘अब सीधा अदालत पठाउँछौं ।’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष परमहंश केशरीले सामाजिक कुरीतिका रूपमा रहेको बहुविवाहका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सकारात्मक भएको बताए ।

Yamaha

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ११:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट जेठ २४ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सांसदले दिएका सुझाव नीति तथा कार्यक्रमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सर्वसम्मति भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा सांसद बच्चा यादव, शिवचन्द्र चौधरी, सुन्दर विश्वकर्मा, लगनलाल चौधरी र रामचन्द्र मण्डलले दर्ता गराएको संशोधन फिर्ता लिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि २१ जना सांसदले सुझाव दिएका थिए । संशोधनमा उठाइएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, जटही–जनकपुर–ढल्केबर उद्योग करिडोर, प्रदेशस्तरीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापना लगायतका संशोधनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेशसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्ध साधन स्रोत परिचालन गरी ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्ने, सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने, परवानिपुरको कृषि जग्गा सदुपयोग गर्न पहल गरिनुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा दलितको भावना सम्बोधन गरिने बताए । डोम, मुसहर, चमार लगायत अन्य दलितलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै तराइमधेस विशेष पर्यटन र होमस्टेका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न हरसम्भव प्रयास गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले जवाफ दिएका थिए । कृषिलाई सहकारीसँग जोडेर अत्याधुनिक बनाउने र मध्य तराई राजमार्गका लागि सरकारले पहल गर्ने उनले जनाए ।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका लागि प्रदेश सरकार हरसम्भव प्रयास गर्नेछ, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘बालबालिकाको जीवन बिमा, सामाजिक परिचालक, खेलकुदसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरिनेछ । होटल व्यवसायीलाई समेटर प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका सरकार प्रतिबद्ध रहेको राउतले जवाफ दिएका थिए । प्रदेशसभा बैठकबाट सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै अन्य दुई विधेयक पारित भए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको हो ।

सरकारले तोकेको सेवासुविधामा अध्ययन समितिले प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था सहितको प्रतिवेदन दिएको छ । सांसदलाई स्वकीय सचिव, दलका नेता र सचेतकलाई सहायक मन्त्रीसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सदस्य उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहाले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ११:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT