वैदेशिक रोजगार पीडित आन्दोलनमा

आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र धनुषाको अगुवाइमा गोपाल धर्मशालाबाट निस्केको जुलुसमा विदेशमा ज्यान गुमाएका कामदारका श्रीमती, पीडित परिवारका आमा–बुवा, विदेशमा ठगीमा परेका परिवारजन, वर्षौंदेखि विदेशका अस्पतालमा उपचार गराइरहेका तथा विदेशी अस्पतालको शुल्क बुझाउन नसकेका कामदारका परिवारका सदस्य सहभागी थिए ।

यसका अतिरिक्त सरकारले ल्याएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीतिविपरीत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग लाखौं असुली गर्ने मेनपावर कम्पनी तथा एजेन्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै सयौं युवायुवती र्‍यालीमा सहभागी थिए ।

पक्षाघात भएर गत दुई वर्षदेखि साउदी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका देपुरा रुपैठाका धर्मनाथ पासवानका पिता जीवछ पासवान र आमा सकुन्ता देवीले छोरालाई स्वदेश फिर्ता ल्याइदिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग आग्रह गरे । साउदी अस्पतालमा उपचार गराएको करिब ५० हजार रियाल तिर्न नसकेका कारण छोरालाई स्वदेश फिर्ता हुन नदिएको सकुन्ता देवीले मुख्यमन्त्री राउतलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रीमान् गुमाएका एकल महिला र्‍यालीको अग्रभागमा थिए । ‘हामी कति निरीह देशका नागरिक हौं । अरू देशका नागरिक पसिनासँग धन साट्छन् तर हामी ज्यानसँग साट्न बाध्य छौं ।’ आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष आमोद यादवको प्रतिक्रिया थियो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये आव ०७३/७४ मा ९२ धनुषावासीको मृत्यु भएको थियो भने आव ०७२/७३ मा ८० धनुषेली कामदारले विदेशमा मृत्यु वरण गरेको मित्र धनुषा नामक गैरसरकारी संस्थाका रामकुमार कर्णले जानकारी दिए ।

गत सात वर्षको अभिलेख हेर्ने हो भने धनुषाका कुल ५४ लाख जनसंख्यामध्ये १ लाख २३ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । आव ०७३/७४ मा ३४ हजार युवक वैदेशिक राजगारीमा गएका थिए ।

एक सर्वेक्षणअनुसार धनुषामा वार्षिक ६४ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक युवकलाई सूचना तथा परामर्श, नि:शुल्क सीपमूलक तालिम, ठगीमा परेकाहरूका लागि कानुनी सहयोग तथा विदेशमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव ल्याउन सहजीकरण गर्दै आएको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाका रामकुमार कर्णका अनुसार परियोजनाले सहजीकरण गरेर गत तीन वर्षमा ७३ वटा शव धनुषा ल्याएको छ भने पीडित परिवारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति पनि दिन लगाएको छ ।

‘कानुनद्वारा व्यवस्थित बनाइने’
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न कडा कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र, धनुषाका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले भने, ‘हालसम्म (संघीय) सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स संकलनमात्र गर्‍यो, कामदारको हकहितमा एक सुको लगानी गरेन । वैदेशिक कामदारले भोग्ने गरेको समस्या सरकारी नीतिकै कारण हो ।’

वैदेशिक रोजगार विभाग संघीय सरकारको मातहात रहेकोले प्रदेश सरकार चाहेर पनि केही गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री राउतको प्रतिक्रिया थियो । उनले भने, ‘हाललाई हामी श्रम मन्त्रालयमार्फत दबाब दिन सक्छौं । पछि कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने छौं ।’ मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झालाई बोलाएर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सल्लाह गरेका थिए । मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले प्रदेश सरकार वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने आशयले विधेयक तयार पारिसकेको जानकारी दिए । उनले भने प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रममा रेमिट्यान्स व्यवस्थित गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।’