कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र

काठमाडौँ — जनकपुरको छिमेकी जिल्ला भएर पनि महोत्तरीको विकास निर्माणमा भारतको खासै योगदान देखिँदैन । भारतको विहार प्रान्तसँग करिब ३९ किमि सीमा जोडिएको महोत्तरीमा दिक्षिणी छिमेकीको सहयोगले जेजति योजना सञ्चालनमा छन् तिनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र

केही दिनअघि ‘तीर्थयात्री’ का रूपमा जनकपुर आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर विकासका लागि एक अर्बभन्दा बढीको अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरे । तर भारतकै सहयोग रहेका अधुरा संरचनाबारे कतैबाट कुरा नउठाइदिँदा बन्ने नबन्ने अनिश्चित भएको हो । यस्ता अलपत्र संरचना विकासमा बाधक र समस्या बनेको स्थानीयले जनाएका छन् ।

योजना स्वीकृत गर्ने, ठेक्का दिने, भव्य कार्यक्रमबीच राजदूत आफैं आएर शिलान्यास पनि गर्ने तर बीचमै जिम्मेवारीबाट पन्छने प्रवृत्तिले योजना अधुरो रहने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । यही मेसोमा भारतीय ठेकेदार भागेपछि लामो समय अलपत्र बनेको जलेश्वर जनकपुर १८ किमि सडक अन्तत: नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा निर्माण सुरु गर्नु पर्‍यो । भारतीय सहयोगमा सुरु गरिएका विद्यालय भवनका निर्माण प्रगति त झनै दयनीय छ ।

तत्कालीन जिविस योजना फाँटका प्रमुख नीलाम्बर झाका अनुसार भारतको करिब ११ करोड अनुदानमा महोत्तरीका ५ विद्यालय भवन निर्माणको योजना सुरु भएको थियो । तीमध्ये रामगोपालपुर र पिपराको भवन अहिले पनि अधुरै छन् । सम्पन्न भनिएका विद्यालय भवनको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको गुनासो छ । योजना अधुरो हुनुमा भारतीय दूतावास, तत्कालीन जिविस र निर्माण समितिबीच एकअर्कालाई दोस दिएर पन्छने गरेका छन् । शिक्षा अधिकारी ठूलाबाबु दहालका अनुसार अधुरो भवन नबन्दा रामगोपालपुर विद्यालयका १६ सय विद्यार्थीको पठनपाठन नै प्रभावित हुँदै आएको छ ।

दूतावासले ठूलो लगानी गरेको भन्दै यस विद्यालयलाई भौतिक संरचनाका अन्य सहयोग आउने बाटो पनि छेकिएकाले अवस्था दयनीय बनेको दहालको भनाइ छ । ‘हामीले अलपत्र विद्यालय भवन निर्माण सुचारु गराइदिन ततकालीन जिविसदेखि भारतीय दूतावाससम्म लिखित मौखिक आग्रह गर्दै आएका छौं,’ रामगोपालपुर नगरपालिकाका प्रमुख अशोक मण्डलले भने, ‘तर रोकिएको काम अघि बढ्न सकेन ।’

भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण सुरु भएका ७ वर्ष बित्न लाग्दासमेत रामगोपालपुर स्थित महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको २ तले भवन अधुरो छ । लामो समयदेखि निर्माण अवरुद्ध हुनुमा ठेकेदारदेखि दूतावाससम्म एकले अर्कालाई आरोप लगाउँदै आएको प्रमुख मण्डलले बताए ।

विद्यालयको अलपत्र भवन गरपालिकाको विकासमै अवरोध बनेको उनको आरोप छ । ठेकेदार कम्पनी कोसी एन्ड न्यौपाने हरि हरि जेभी रातोपुल काठमाडौं र तत्कालीन जिविसबीच वर्ष दिनमा काम सम्पन्न गर्ने सर्तमा ०६८ मंसिर २० गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । लगत्तै भारतीय राजदूत राकेश सुदले भव्य समारोहबीच भवनको शिलान्यास पनि गरे ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य जिवछ चौधरीका अनुसार लगत इस्टिमेट (३ करोड १७ लाख) भन्दा २७ प्रतिशत घटेर २ कडोर २४ लाखमा ठेक्का कवुल गरिएकाले निर्माण पूरा हुनेमा उही बेला धेरैको आशंका थियो । भयो पनि त्यस्तै । म्याद सकिएको वर्ष दिनपछि ०७० साल जेठ महिनासम्मका लागि पुन: म्याद थप गरियो । त्यसपछि पनि रोकिएको काम अझै अघि बढेन ।

चौधरीका अनुसार यसबारे जिविसलाई भन्न जाँदा दूतावासलाई देखाउने, दूतावासले ठेकेदारलाई औंल्याउने, ठेकेदारले प्राविधिक कार्यालयमाथि दोष लगाउने जस्ता आरोप प्रत्यारोपमै जिम्मेवारीबाट पन्छदै गएकाले विद्यालय भवन अलपत्र रहको हो ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर लक्षमणकुमार सेठका अनुसार ०७२ चैत २४ गते तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जिविसमार्फत ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन र कामको बिलबापत ६९ लाख ८७ हजार भुक्तानी गरी सकिएको छ । ठेकेदारले भने प्रथम रनिङ बिलका लागि भ्याटसमेत ८३ लाख ८५ हजारको भुक्तानी माग गरेका थिए ।

‘ठेकेदारले बिलबमोजिमको भुक्तानी नपाएकाले हाल निर्माण रोकिएको अवस्थामा छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जानकारका अनुसार यसमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गरेको त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कनको दुष्परिणाम विद्यालयले व्यहोर्नु परको हो । समझौताअनुसार प्राविधिक कार्यालयले २५ प्रतिशत काम पूरा भएको प्रगति विवरण पठाएपछि दूतावासले जिविसलाई निकासा पठाउने र जिविसले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने प्रावधान थियो । प्राविधिकले भने २४ प्रतिशत मात्र कार्य प्रगति भएको विवरण दिएपछि दूतावासले दोस्रो किस्ताको अनुदान पठाएन । अनुदान न आएपछि जिविसले भुक्तानी दिने कुरै भएन । भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारले काम रोके । भुइँतलाको छतसम्म पुगेर निर्माण रोकिएको २ तले यो भवनको ३० प्रतिशत जति काम सकिएको दाबी गरिएको छ । तर लेनदेनमा कुरा नमिल्दा प्राविधिकले मूल्याङ्कनमा बदनियत गरेकाले निर्माण रोकिएको जानकारको भनाइ छ ।

चौधरीले यो समस्या निराकरण गरी निर्माण पूरा गराउने विद्यालय व्यवस्थापनदेखि स्थानीय अभिभावक, शिक्षाप्रेमीको टोली जलेश्वरदेखि काठमाडौंसम्म पटकपटक डेलिगेसन जाँदा पनि केहीसिप नलागेको बताए । ‘यसप्रति स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासमा जुटेका छौं,’ आशावादी बनेका चौधरीले भने, ‘निकास निस्किहाल्छ कि ?’ लामो समयदेखि अलपत्र रहेको भवनका कोठा जंगली झारपातले भरिएका छन् । गर्मीयाममा अलपत्र भवनका कारण सर्पको बिगबिगी बढ्ने गरेको शिक्षकको भनाइ छ । भारतकै करिव ३ करोड अनुदानमा निर्माणाधीन पिपरास्थित रामनारायण अयोध्या माविको भवन पनि अधुरो छ । ठेकेदारले छाडेर गएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि भवन हस्तान्तरण नभएको प्रध्यानाध्यापक भागनारायण झाले बताए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?