संगठित हुँदै मुसहर
धनुषा — भूमिअधिकार, नागरिकता, सरकारी सेवासुविधामा पहुँच, रोगजारीजस्ता साझा मुद्दामा संघर्ष गर्दै आएका मुसहर समुदाय संगठित हुन थालेका छन् ।
उनीहरूले धनुषा सदरमुकाम जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी आफ्ना हकअधिकारबारे छलफल गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भेलामा नेपाल, भारत र बंगलादेशका मुसहर जातिका अगुवा सहभागी थिए ।
तीन देशका मुसहर समुदायका अगुवाले जातीय उत्थानका निम्ति बहस जनकपुरमा सुरु भएको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशका मुसहर अगुवाले भेलामा नागरिकता नहँुदा जग्गाको लालपुर्जा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन् । नागरिक अधिकारबाट वञ्चित मुसहरको जीवनस्तर सुधारका लागि राज्यले विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् ।
मुसहर समुदायले अधिकारका निम्ति छुट्टाछुट्टै संघर्ष गर्दा उपलब्धि नभएकाले घना बसोबास रहेको ३ देशका मुसहर जातिले संयुक्त रूपमा आवाज बुलन्द गर्ने जनकपुरमा मुसहर समुदायको पहिलोपटक आयोजित दक्षिण एसिया स्तरीय भेलाले अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित हँुदै गरेका मुसहर भेलाको प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले उद्घाटन गरेका थिए । मन्त्री यादवले प्रदेश २ को नेपालको अन्न भण्डार उत्पादन गर्ने मुसहर समुदायको माग पूरा गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
‘जग्गाको लालपुर्जा मालिकको नाममा भए पनि प्रदेश २ को भूमि मुसहरले खनजोत गरी अन्न फलाएको छ,’ यादवले भने, ‘अन्न उब्जाएर मुलुकमा प्रदेशलाई अन्न भण्डार बनाउने मुसहर अधिकार वञ्चित भएको छ । मुसहरको भूमिअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको अधिकार दिलाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ अधिकारका लागि दक्षिण एसियास्तरीय सेमिनारको आयोजना गरी जीवनस्तर सुधारको आरम्भ भएको बहस मुसहर अगुवाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
‘समाजमा व्याप्त सामाजिक कुरीति छुवाछूतका कारण पढने विद्यालय पाए पनि मुसहरलगायत दलित विद्यार्थीले सहरमा बस्ने घर पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मुसहरलगायत अन्य दलितलाई सहरमा पढन समस्या हुन नदिन प्रदेश सरकारले ८ जिल्लाको सदरमुकाममा दलित छात्रावासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।’