कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रदेश सरकारप्रति दलित अगुवाहरु आक्रोशित 

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — प्रदेश २ सरकारले दलित अधिकारप्रति अनुदार रहेको भन्दै दलित अगुवाहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।

प्रदेश सरकारप्रति दलित अगुवाहरु आक्रोशित 

मंगलबार दलित समुदायका अगुवाहरुले जनक चौकमा खबरदारी सभा आयोजना गर्दै दलित अधिकार सुनिश्चित नगरे , कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध प्रदेशसभा सदस्य रविन्द्र बैठाले प्रदेश सरकारले नीति आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकमा ल्याएको प्रावधान दलित विरोधी भएको आरोप लगाए ।

आयोग गठन सम्बन्धि विधेयकमा आयोगका सदस्य हुनका लागि स्नातककोत्तर उत्तिर्ण गरी मानव अधिकार, योजना आयोग लगायतका संघ संस्थामा कम्तिमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव तोकेकोमा उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्य बैठाले भने,‘दलित समुदायमा स्नातकोत्तर पढेका व्यक्ति खोज्नै गाह्रो छ , मानव अधिकार ,योजना आयोग जस्ता संघ संस्थामा काम गरेकाहरु एउटै पनि छैनन् । यस प्रावधान अनुसार दलितहरु आयोगबाट वञ्चित हुदैन त ?’

खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै बैठाले आयोगका सदस्य मनोनयनमा स्नातक उत्तिर्ण गरेको तथा ३ देखि ५ वर्षको अनुभव राख्नु पर्ने सल्लाह पनि दिए ।

सरकारले पहाड र मधेसका गरी कुल २६ जातिलाई दलित घोषणा गरेको छ । जसमध्ये तराईका चमार, दुसाध, मुसहर, धोबी, तत्मा, खत्वे, बाँतर, अघोरी,डोम, हलखोर, करोडी(मिस्तरी), चिरीमार र पत्थरकटा गरी १७ जाति दलित हुन् ।

दलित अभियन्ता प्रदेशसभा सदस्य रविन्द्र बैठाका अनुसार तराईका २२ जिल्लामा दलितको जनसंख्या ७० लाख भन्दा अधिक छ भने प्रदेश नम्बर २ मा २३ लाख अधिक दलित बसोवास गर्छन् ।

राजपा प्रदेशसभा सदस्य सुमनप्रति आक्रोश

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले दलित छात्रावास निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै दलित अगुवाहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

दलित अगुवा चन्देश्वर सदाका अनुसार सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य सुमनले दलित छात्रावासको लागि बजेट विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रदेश २ सरकारले नीति ,कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माणका लागि १ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७५ १५:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?