प्रदेश सरकारप्रति दलित आक्रोशित
जनकपुर — प्रदेश सरकार दलित अधिकारप्रति अनुदार रहेको भन्दै दलित अगुवा आक्रोसित बनेका छन् । जनकचोकमा मंगलबार खबरदारी सभा आयोजन गरी दलित अधिकार सुनिश्चित नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध प्रदेशसभा सदस्य रविन्द्र बैठा प्रदेश सरकारले नीति आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा ल्याएको प्रावधान दलितविरोधी भएको आरोप लगाए । आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा आयोगका सदस्य हुनका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी मानव अधिकार, योजना आयोगलगायतका संघ–संस्थामा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको अनुभव तोकेकोमा उनीहरू आक्रोसित बनेका हुन् ।
प्रदेशसभा सदस्य बैठाले भने, ‘दलित समुदायमा स्नातकोत्तर पढेका व्यक्ति खोज्नै गाह्रो छ, मानव अधिकार, योजना आयोगजस्ता संघ–संस्थामा काम गरेकाहरू एउटा पनि छैनन् । यस्तो प्रावधानले दलित आयोगबाट वञ्चित हँुदैन त ?’
बैठाले आयोगका सदस्य मनोनयनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको तथा ३ देखि ५ वर्षको अनुभव राख्नुपर्ने सल्लाह पनि दिए । नेपालको संविधानले जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नतोकेकामा व्यङय गर्दै दलित अगुवा विपती मण्डलले भने, ‘कस्तो अचम्म नीति आयोगका सदस्य बन्नका लागि स्नोतकोत्तर पढेको हुनुपर्ने तर आयोग गठन गर्ने सांसद औंठाछाप भए पनि हुने ?’
सुमनप्रति आक्रोश
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले दलित छात्रावास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै दलित अगुवाहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । दलित अगुवा चन्देश्वर सदाका अनुसार सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य सुमनले दलित छात्रावासका लागि वजेट विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
अर्का दलित अगुवा बेचन रविदासले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्रमा पछि पारिएका दलित समुदाय अझै पनि सामाजको मूल प्रवाहमा आउन सकेको छैन । दलित छात्र–छात्रालाई सहरमा घर भाडामा दिँदैनन् । छात्रावास निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा अरू समुदायका नेताजीहरू विरोध गर्छन् ।’ प्रदेश २ सरकारले नीतिकार्यक्रम तथा बजेटमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।