मालपोत कार्यालय सार्ने निर्णय खारेजीको माग

लक्ष्मी साह

बारा — सिमरामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय खारेज हुनुपर्ने यहाँका राजनीतिक दलका नेता, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत संघसंस्थाले माग गरेका छन् ।

कलैयामा उनीहरूले माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । कलैयाबाट मालपोत र नापीको स्रेस्ता नलैजान उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सदरमुकाम केन्द्रित दल, जनप्रतिनिधि, व्यवसायीलगायतले मालपोत कार्यालयका प्रमुखदेखि स्थानीय प्रशासनलाई समेत ती स्रेस्ता नलग्न दबाब दिएका हुन् । सरकारी निर्णयविरुद्ध उनीहरू ‘सदरमुकाम कलैया बचाऊ’ संघर्ष समिति गठन गर्दै संघर्षको चेतावनी दिएका हुन् । आइतबारै स्थानीय प्रशासनमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएर उनीहरूले निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

‘भौगोलिक र पुन:संरचनाको दृष्टिकोणले जिल्लाको केन्द्रमा रहेको सदरमुकामको अस्तित्व मेटाउने निर्णय भएको छ, त्यसैले फिर्ता लिनुपर्छ,’ गठित सदरमुकाम कलैया बचाऊ संघर्ष समितिका संयोजक प्रमोद गुप्ताले भने, ‘जबर्जस्ती लाद्न खोजे आन्दोलन गर्छांै ।’ सदरमुकाम जोगाउनकै लागि संघर्ष समिति गठन गरिएको उनले बताए । सदरमुकाम सुकाउने नियतले विभेदपूर्ण तथा अव्यावहारिक निर्णय गरिएकाले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका संघर्ष समितिका सदस्य विनोद साहको भनाइ छ ।

‘जिल्लाको ३० किमि टाढा सिम्रौनगढ नगरपालिका, जहाँ वर्षदेखि नापी कार्यालय भए पनि सेवा दिइएको छैन । भाडामै सरकारी पैसा अनावश्यक खर्चिरहेको छ, त्यहाँ मालपोत र नापीको व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘र जहाँका लागि सदरमुकाम पायक छ, त्यहाँ अनावश्यक कार्यालय राख्ने निर्णय गरिँदैछ । यो गलत हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्णय खारेज हुनुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय खारेज गर्न समितिले भेटेर संवाद गर्ने उनले बताए । ‘जसरी ‘रेसपोन्स’ हुन्छ । त्यसरी अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘सकारात्मक भए ठिकै छ, नकारात्मक भए आन्दोलन गर्छांै ।’

चार वर्षपछि सरकारले गत जेठ २० मा बाराको सिमरामा छुट्टै स्वतन्त्र रूपमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्न पुन: निर्णय गरेको हो । सरकारले सिमरामा कार्यालय राख्न यसअघि २०७१ असोज ३० मा समेत निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्धमा कलैयामा आन्दोलन चर्केपछि तत्कालीन सुशील कोइरालाको सरकारले २०७१ फागुन ३ र चैत २० मा निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

फिर्ता लिएसँगै सिमरावासी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने (सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने) माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए । कलैयावासीले सिमरामा कार्यालय राख्ने विरोधमा र सिमरावासीले कार्यालय स्थापना हुनुपर्नेमा एकपछि अर्को आन्दोलन चर्काएका थिए । आन्दोलन हिंसात्मक हुन थालेपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

दुवैतिर हिंसात्मक आन्दोलन भएपछि पचासौं आन्दोलनकारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीसहित घाइते भएका थिए । हप्तौंसम्म कफ्र्यु जारी थियो । राजमार्ग र आपूर्ति ठप्प थियो । त्यसैले सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको थियो । अहिले तिनै निर्णय यथावत् राख्दै ती कार्यालय सिमरामा राख्ने सरकारले फेरि निर्णय गरेपछि कलैयामा संघर्ष समिति बनाइएको हो । सिमरामा कार्यालय राख्न भाडाको लागि सार्वजनिक सूचना आहान भई प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मालपोत कार्यालय प्रमुख राजेश्वरी त्रिवेदीले बताए ।

यस्तो छ, संघर्ष समिति
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पूर्वसभासद प्रमोद गुप्ताको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको हो । समितिमा संघीय सांसद फोरम नेपालका रामबाबुकुमार यादव, प्रदेश २ का प्रदेश सांसद फोरम नेपालकै पारसप्रसाद साह, जिल्ला विकास समन्वय समितिका प्रमुख नवलकिशोर सिंह, कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश यादव, बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद साह, लेखापढी व्यवसायी संघ, नेकपाका स्थानीय नेता मुकेशसाहसहितको ११ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाइएको हो ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आईसीपी–सुक्खा बन्दरगाहमा सुविधा कम

शंकर आचार्य

पर्सा — सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह परिसरमा ३ साताअघि मालवाहक कन्टेनर बोक्ने उपकरण रिचस्टेकरमा अचानक आगलागी भयो । बन्दरगाह परिसरमा आगो नियन्त्रण गर्ने प्रविधि भए पनि त्यसको प्रयोगले आगो समयमा नियन्त्रण हुन सकेन ।

जसले गर्दा उपकरण जलेर क्षतिग्रस्त भयो । ३ वर्षअघि पनि बन्दरगाह परिसरमै राखिएको ग्यास लाइटर बोकेको एउटा कन्टेनरभित्र अचानक आगो लागेको थियो । विस्फोटसहित आगलागी भएपछि आगो नियन्त्रणमा लिन निक्कै लामो समय लागेको थियो ।

यी आगलागीका घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएको भए त्यति ठूलो क्षति हुने थिएन । दुवै घटनामा बारुण यन्त्र आउन्जेल ठूलो क्षति भइसकेको थियो ।करिब ५ वर्षअघि बन्दरगाह परिसरमै एक मजदुरलाई विषालु सर्पले टोक्यो । तर उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लग्दालग्दै बाटोमै मृत्यु भयो ।

मुलुकको पहिलो र अत्याधुनिक समेत मानिएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा भएका भवितव्यका यी प्रतिनिधि घटना हुन् । भारतबाट दैनिक जसो मालवाहक रेल आउने र त्यसबाट कन्टेनर तथा अन्य मालसामान लोड अनलोड गर्नुपर्ने भएकाले यहाँ जोखिमसँगै दुर्घटनाको सम्भावना पनि अत्यधिक रहन्छ ।

हाल मुलुककै पहिलो एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) पनि यसै बन्दरगाहको पश्चिम सिमानासँगै जोडिएर निर्माण गरिएको छ । झण्डै ४ महिनादेखि आईसीपी सञ्चालनमा रहेको छ । मुलुककै २ ठूला सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाले मुलुकको आयात निर्यात व्यापारमा ठूलो सहजीकरण मात्र गरेको छैन । वीरगन्ज महानगरको पश्चिमी भेगमा चहलपहल बढाउनुका साथै त्यस क्षेत्रका जग्गा जमिनको मूल्य पनि आकाशिएको छ ।

तर मुलुकको प्रवेशद्वारको २ ठूला नाका/भन्सार रहेको क्षेत्रमा अत्यावश्यक तथा न्यूनतम भौतिक सुविधाको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । आगलागी तथा दुर्घटना आदि हुँदा बारुण यन्त्र, बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स, सुविधा सम्पन्न अस्पताल मात्र नभई यस क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय तथा स्नानघरको समेत आवश्यकता देखिएको बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका सीईओ विष्णुकान्त चौधरी बताउँछन् । पछिल्लो समय आईसीपी समेत सञ्चालनमा आएपछि यस भेगमा आर्थिकसँगै मानवीय गतिविधि र चहलपहल पनि बढन गएको उनले बताए ।

‘त्यसकारण सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीलाई लक्षित गरी यस क्षेत्रमा मजदुर अस्पताल, बारुण यन्त्र, एम्बुलेन्स, सार्वजनिक शौचालय तथा स्नानघर आदिको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं,’ चौधरी भन्छन् । एम्बुलेन्स बोलाएर वीरगन्जको मुख्य बजारमा रहेका अस्पतालसम्म मजदुरलाई लग्न झन्डै आधा घण्टा समय लाग्ने र बारुणयन्त्र पनि वीरगन्बाटै आउन समय लाग्ने भएकाले क्षति भइसकेको हुन्छ ।

हाल दैनिक आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबाट गरी १ हजार ५ सयभन्दा बढी मालवाहक सवारी साधनको आवागमन यस क्षेत्रमा हुने गरेको छ । तर सार्वजनिक शौचालय अभावमा चालक तथा सहचालकले खुला शौच गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले यस क्षेत्रको वातावरण दुर्गन्धित हुनुका साथै महानगरलाई खुला दिसा मुक्त गर्ने अभियानमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

वीरगन्ज/आईसीपी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष यादव पनि नेपाल र भारत दुवैतर्फको आईसीपीमा तत्कालै अत्याधुनिक वारुणयन्त्र सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने बताउँछन् । आईसीपी हँुदै दैनिक ठूलो संख्यामा पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यास बोकेका ट्यांकर तथा बुलेट भित्रिने भएकाले ती सवारी साधन अति जोखिमपूर्ण हुन्छन् । तिनमा आगलागीका घटना भइहाले तत्कालै नियन्त्रणमा नलिए ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको सम्भावना हुन्छ ।

कम्तीमा आईसीपी परिसरमा हुने घटना दुर्घटना आदिलाई लक्षित गरी आईसीपीमै दुर्घटना न्यूनीकरण तथा भइहाले क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने माग सञ्चालक इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अधिकारीसँग गरिसकेको यादव बताउँछन् ।

आईसीपीस्थित इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाही आईसीपी परिसरमा फायर फाइटिङको व्यवस्था रहेको र प्राथमिक उपचारका लागि डिस्पेन्सरी समेत रहेको बताउँछन् ।आईसीपी परिसरमै आधा दर्जन शौचालय रहे पनि मालवाहक गाडीको संख्या बढदा ती शौचालयले चालक र सहचालकको चाप धान्न सक्दैनन् । आईसीपीमा नपुग पूर्वाधारको निर्माणको प्रक्रिया हाल जारी रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT